युनिकोड
गृहपृष्ठ
समाचार
राजनीति
सार्वजनिक प्रशासन
प्रदेश
स्थानीय तह
लोकसेवा
विचार
आर्थिक
अन्तर्वार्ता
खेलकुद
अन्तर्राष्ट्रिय
३०–५५ प्रावधान कानुनी जाँचको कठघरामा, कर्मचारीको सेवा–सुरक्षाको प्रावधान बाधक बन्दै
निजामतीको ‘३०–५५’ विवाद संसद्कै जिम्मामा, मन्त्री रावलको स्पष्ट संकेत : अध्यादेशबाट होइन, ऐनबाटै टुंगो लाग्ने
काठमाडौं । भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीको बहुचर्चित ‘३०–५५’ प्रावधानबारे अन्तिम निर्णय संसद्बाटै हुने स्पष्ट संकेत गरेकी छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक अहिले कानून, न्याय तथा
विस्तृतमा
असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाए पुराना कम्पनीका सबै कर, शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुने
लोकसेवाका पूर्वअध्यक्ष मैनालीको प्रश्न,३०–५५ को प्रावधान ‘सुनौलो जञ्जीर’ सिद्धान्तविपरीत भयो कि ?
लोकसेवाका अध्यक्ष रेग्मीको आजदेखि अवकाश
नक्कली सूचना देखि सेटिङ ठेक्कासम्मः सप्तरी भेटेरिनरी भवनमा १ करोड २६ लाख घोटाला, पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
