नगरप्रमुखका मुख्य त्रि-कर्म, त्रि-गुण र त्रि-चुनौती

१. भूमिका: निक्षेपण क्रान्तिको दिशामा नेपाल

वि.स.२०७२मा ‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि  नेपाल राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँडमा क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था  गरिएको छ । तीनै तहका लागि एकल तथा साझा अधिकारहरुको प्रवन्ध विभिन्न अनुसूचीहरुमा गरिएको छ । यी अधिकारहरुको प्रयोग ती तहका सभाले वनाएका कानून बमोजिम गर्ने गरी राज्यशक्तिको वाँडफाँड गरिएको हो।

नेपालको संविधानवाटै अनुसूची- ८ मा प्रवन्ध गरिएको २२ वटा एकल अधिकार सूची, अनुसूची- ९ को  साझा अधिकार सूची र संघीय संसद-सरकारले निर्माण तथा जारी गरेको स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४  बमोजिम व्याख्या गरिएका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु समेतका आधारमा नेपालका स्थानीय सरकारहरुले कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक क्रान्तिको दौडानमा भएको हजारौँ नागरिकको बलिदान, लाखौँको पसिना र विगतका अनुभवको निचोडबाट प्राप्त यी निक्षेपित अधिकारको समुचित प्रयोग र सही अभ्यास गर्नु आजको युगीन आवश्यकता हो।

अमेरिकाको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकारहरु उल्लेख नभएको तर त्यहाँका राज्य सरकारले कानून बनाउने व्यवस्था भएको तथा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको पछिल्लो संशोधनमा मात्र अधिकार उल्लेख भएको तर स्थानीय तहहरु राज्य सरकार मातहत रहने  प्रवन्ध गरिएको देखिन्छ । यी दुई ठूला लोकतान्त्रिक मूलुकहरुमा भएको उक्तानुसारका विकेन्द्रिकरणका अवस्था मौजुदा रहेको पृष्ठभूमिमा हाम्रो संविधानले भने दुई कदम अगाडि बढेर कानूनवाट नभै सिधै संविधानवाटै स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको  मान्यता दिई राज्यशक्तिको बाँडफाँड- एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा यसलाई नेपालको विकेन्द्रिकरणको यात्रामा उमेश मैनालीले भन्नु भए जस्तै नेपालको निक्षेपण क्रान्ति ( Revolution of Devolution) भएको छ  भन्न सकिन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २१४ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नगर कार्यापालिकामा रहने तथा धारा २२३-२२४ बमोजिम नगरसभाको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।  नगर प्रमुख संविधानको धारा २१६ बमोजिम नगरपालिकाभित्र रहने नागरिकहरुले वालिक मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित हुने तथा नगर सभाको समेत पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । नगर प्रमुखको भूमिका तथा जवाफदेहीता कति गुरुत्वको छ भन्ने कुरा हाम्रा संविधान, नीति, कानून तथा विगतका दश वर्षका अनुभवले प्रमाणित गरेका छन् । उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी पृष्ठभूमि तथा आफ्ना केही अनुभवहरुलाई समेत आधार बनाई मैले हरेक नगरपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहने नगरप्रमुखको पदलाई तीनवटा विषय क्षेत्र वा आयामवाट विश्लेषण वा लेखाजोखा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

क.  त्रि-कर्मः निजको काम, कर्तव्य तथा अधिकार,

ख. त्रि-गुणः निजमा हुनु पर्ने व्यक्तिगत र सार्वजनिक गुण तथा

ग. त्रि-चूनौतीः निजका सामु कार्यसम्पादनमा देखिएका चूनौतीहरु ।

२. अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियरुपमा शहरका चरित्रहरुः

नेपालमा नगर शासनका वारेमा समिक्षा गर्नुपुर्व  नगर वा नगर शासन के हो भन्ने सम्वन्धमा पुर्व जानाकारी लिन सके हाम्रो अवस्थाको वारेमा लेखाजोखा गर्न मद्दत पुग्दछ । सन् १९९६ मा इस्तानबुलमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको दोस्रो मानव बसोबास सम्मेलन (Habitat II) र UN-Habitat ले असल नगर शासनका आठ विशेषता औँल्याएका छन् । लोकतान्त्रिक सहभागिता, कानुनी शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहमति–उन्मुखता, समता र समावेशिता, प्रभावकारिता र दक्षता, तथा शीघ्र उत्तरदायी प्रशासन। पछिल्ला दिनहरुमा वित्तीय स्वायत्तता- आर्थिक सक्षमता, वातावरणीय दिगोपना- विपद् उत्थानशीलतालाई पनि राम्रो सहरका पूर्व शर्त-आधार मानिएका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ समेतले नेपालका नगरपालिकाहरुलाई विभिन्न आधार र मापदण्डका आधारमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुको गठन हुने कानूनी प्रवन्ध गरेका छन् । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ ले पनि यही दिशा देखाउँछ । यो नीतिले यसले सहर र गाउँबीच अन्तर–आबद्ध शहरी प्रणाली, जनसङ्ख्या र पूर्वाधारका आधारमा सहरको वर्गीकरण र न्यूनतम सेवा मापदण्ड, जलवायु तथा विपद् धान्न सक्ने उत्थानशील पूर्वाधार, र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कार्यगत स्पष्टतासहितको बहु–तहगत समन्वयमा जोड दिएको छ। यसर्थ भन्न सकिन्छ संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन तथा राष्ट्रिय सहरी नीति लगायतका अन्य कानून र नीतिका आधारमा स्थानीय शहरी- नगर योजना र कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय सभा र कार्यापालिकाको रहने तथा जसको शासकीय जवाफदेहिता समेत नगरको शीर्ष नेतृत्व नगर प्रमुखको रहन्छ । 

३. संविधान र कानून अनुसार नगर प्रमुखका कामः त्रिकर्म 

नेपालको संविधानमा प्रवन्ध गरिएको एकल तथा साझा अधिकर सूचीका कार्यहरु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र नेपालका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई तोकिएका जिम्मेवारीहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहन्छ। साथै प्रत्येक नगर कार्यपालिकाले आँफैद्वारा स्वीकृत कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली तथा अन्य स्थानीय कानूनहरुको कार्यान्वयनमा पनि नगरप्रमुखको संयोजनकारी भूमिका रहन्छ। नगरप्रमुखका काम सयौँ देखिए पनि मूलरुपमा निजको काम कर्तव्य र अधिकारलाई तीन किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ जस्लाई मैले  त्रिकर्म भनेको छु ।

(१) नीति र कानुन निर्माणः अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा प्रदेश नीतिको पालना

नेपालको संविधानले स्थानीय तह-नगरपालिकाका लागि प्रवन्ध गरेको एकल अधिकार सूचिमा रहेका २२ वटा अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेत सविस्तार व्याख्या गरिएको छ । नगर पालिकाको नगर प्रमुखले यी २२ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा तत् तत् विषयमा विभिन्न क्षेत्रगत आवाधिक- दीर्घकालिन तथा वार्षिक  नीति एबम् कार्यक्रम र वजेट तर्जुमा गर्नुपर्दछ । स्वीकृत नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न समितिहरुमा छलफल समेत गराई ती समितिको परामर्श समेतका आधारमा विधायिकी अधिकार रहेको नगर सभावाट कानूनहरु निर्माण गर्न नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ । संविधानको अनुसूची–८ र ९ का अधिकार बमोजिम निर्मित ती मूल कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त नगर कार्यपालिकावाट आवश्यक नियम तथा निर्देशिका- कार्यविधि-मापदण्ड आदिको तर्जुमा गरी दैनिक कार्यसम्पादनको आधारभूत कार्यान्वयन कार्यविधि SOP( Standard Operating Procedure)  तयार तथा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्दछ । 

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तह स्वायत्त सरकार भए तापनि राष्ट्रिय अखण्डता, कानुनी एकरूपता र समष्टिगत विकासका लागि संघीय र प्रादेशिक नीति एवं कानुनहरूको पालना गर्नु स्थानीय सरकारको संवैधानिक दायित्व हो। यस सन्दर्भमा नगर कार्यपालिकाको शासकीय नेतृत्व गर्ने नगर प्रमुखले  नेपालको संविधानको धारा २२६ बमोजिम नगर कार्यपालिकाले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रमा कानुन बनाउँदा संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश कानूनले तोकेको प्रकृया बमोजिम बनाउनुपर्दछ। बाझिएको हदसम्म त्यस्ता कानुनहरू स्वतः अमान्य हुनेछन्। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीका विषयमा कानुन वा नीति तर्जुमा गर्दा संघीय र प्रादेशिक कानुनको परिधिभित्र रही, तिनीहरूलाई सघाउ पुग्ने गरी मात्र गर्नुपर्दछ । साथै संविधानको धारा २३२ (८) बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा वा प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु नगर कार्यपालिकाको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ६ र ७ अनुसार नगर कार्यपालिकाले कानुन बनाउँदा संघीय वा प्रादेशिक क्षेत्रसँग प्रशासनिक र कानुनी दोहोरोपन नहुने, सेवा प्रवाहमा नागरिकलाई प्रशासनिक झन्झट सिर्जना नहुने, तथा कर तथा राजस्व संकलनमा दोहोरोपन नआउने गरी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

अर्कोतर्फ स्थानीय नीति तथा योजनाहरू बनाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, मौद्रिक नीति जस्ता संवेदनशील विषय र समष्टिगत आर्थिक नीतिको प्रतिकूल हुनु हुँदैन। मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण जस्ता क्षेत्रमा तोकिएका राष्ट्रिय न्यूनतम सूचक तथा मापदण्डहरू अनुकूल हुने गरी मात्र स्थानीय नीति तय गरिनुपर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का २२ वटा एकल अधिकारको प्रयोग गर्दा पनि नेपाल सरकारको राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय वन नीति, भूउपयोग नीति र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्दछ । नगरको आवधिक वा वार्षिक योजना बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगका रणनीतिक प्राथमिकताहरू तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू (SDGs) सँग सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्छ ।

संघीय र प्रादेशिक वित्तीय हस्तान्तरण (अनुदानहरू) को उपयोग, सार्वजनिक खरिदका मापदण्ड, र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । संघमा गठन हुने  राष्ट्रिय समन्वय परिषद् वा प्रदेशमा गठित प्रदेश समन्वय परिषद्मा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा नगर कार्यपालिकाको तर्फवाट नगर प्रमुखले तदारुकता देखाउनुपर्दछ। नगर पालिकाको भौतिक तथा सामाजिक विकासका लागि संघ तथा प्रदेशबाट विनियोजित समपूरक एवं विशेष अनुदान सम्बन्धी नीति र सर्तहरू बमोजिम नै नगर कार्यपालिकाका प्रस्तावहरू तयारी, स्वीकृति एवं कार्यान्वयन गर्न गराउन नगर प्रमुखले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ राज्यका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएका संघीय ऐन, नियमहरूमा रहेका व्यवस्थाहरूको अक्षरसः पालना गर्नुमात्र होईन नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धताहरू( Global Governance)को स्थानीयकरण र पालनामा नगर कार्यपालिकाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। माथि उल्लिखित समन्वय र सहकार्यका कृयाकलापहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा पालिकाको नगर प्रमुखको नेतृत्वदायी र शीर्ष भूमिका रहनेछ।

(२) आधारभूत सेवा प्रवाहः कार्यापालिकाको कार्यालय, विषयगत कार्यालय-शाखा तथा वडा कार्यालय

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु प्रमुखको प्राथमिक दायित्व हो।  नगरकार्यपालिकाले आफ्ना नीतिहरुको कार्यान्वयन तथा आधारभूत सेवा प्रवाह गर्नको लागि नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विषयगत कार्यालय, सेवा केन्द्र तथा वडा कार्यालयहरुको स्थापना गरी आधारभूत वस्तु र सेवाको प्रवाह गरको पाईन्छ । नागरिकहरुवाट प्रचलित कानून अनुसार लिनुपर्ने विभिन्न कर दस्तुर तथा सेवा शुल्कको लागि सकेसम्म घरदैलोमै प्रवन्ध गरिएको छ । 

(३) विकास व्यवस्थापन चक्रः आयोजना पहिचान- कार्यान्वयन, अनुगमन- मूल्याँकन र लाभको वितरण

नगरको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको छनोट, बजेट विनियोजन र दिगो व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नु तेस्रो कर्म हो।  नेपाल सरकारवाट स्थानीय तहका लागि प्रदान गरिएको मार्गदर्शनका आधारमा टोल विकास संस्थादेखि सभासम्मका सात तहका योजना तर्जुमाका चरणहरु पुरा गरी आयोजनाहरुको छनौट गर्ने गराउने कार्यमा नगर प्रमुखको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । 

हाल सवल पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि अझै पनिम विकास चक्रमा देखिएका समस्या कम छैनन् । आयोजनाको सही पहिचान नहुनु, योजना छनोटमा दलीय नेतृत्व र टाठाबाठाको बोलबाला, कनिका छर्ने साना योजनाको बाहुल्य, हचुवामा तयार DPR र सम्भाव्यता अध्ययन, स्रोत सुनिश्चित नगरी योजना सुरु गर्नु, राजनीतिक आस्थाका आधारमा बजेट बाँड्नु, मिलेमतोमा ठेक्का हाल्नु र अत्यन्त न्यून बोलपत्रमा गुणस्तरसँग सम्झौता गर्नु। यी सबैको जवाफ एउटै छ: योजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण चक्रमा पारदर्शिता र अनुगमन गर्न गराउन, समिक्षा गर्न तथा प्रतिफलको वितरणमा नगर प्रमुखको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ ।

४. नगरप्रमुखका व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक गुणहरुः त्रिगुण

हरेक सार्वजनिक संस्थाको सफल व्यवस्थापनका लागि अन्य कुराका अलावा त्यो संस्थाको नेतृत्वमा मूलतः तीनवटा आधारभूत व्यक्तिगत र सार्वजनिक चरित्र हुनुपर्छ। मैले समय समयमा वकालत गर्ने गरेको ती गुणलाई त्रिगुण भन्ने गरेको छु । ती हुनः Vision, Action र Manner।

(१) Vision (दूरदृष्टि)

कुशल नगरप्रमुखसँग संविधान र कानूनले दिएको क्षेत्राधिकारको आधारमा आफ्नो नगरलाई आगामी ५ वा १० वर्षमा कहाँ पुर्‍याउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र तथा विभिन्न वैज्ञानिक र वस्तुगत आधारमा नगरस्तरीय आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सक्ने क्षमताको  हुनुपर्छ। हरेक नगरपालिकाका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु जस्तै कृषी, पर्यटन, वाणीज्य, तथा प्रशासनिक केन्द्र आदि रहन्छन् । तीनिहरुका विकासको संभावना र अवसरका आधारमा नगर कार्यापालिकाले आफ्नो नगरको आर्थिक,सामाजिक, पूर्वाधार-भौतिक विकासको खाका र योजना तयार गरी दीर्घकालिन योजना, विषय क्षेत्रगत योजना, मध्यमकालिन खर्च योजना तथा वार्षिक योजना एबम् वजेटको तयारी गर्नुपर्दछ । नगरपालिकाको नेतृत्वका हिसावले नगर प्रमुखले आफ्नो नगरको वहु आयामिक विकासमा नेतृत्व र समन्वय गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै दिगो विकास लक्ष्य (SDGs), राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्रादेशिक योजनाहरुसंग समेत आफ्ना आवाधिक र विषय क्षेत्रगत योजनालाई स्थानीयकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापकीय योजना नगर प्रमुखसंग रहनुपर्दछ ।

(२) Action (कार्यतत्परता र कार्यान्वयन)

नगर प्रमुखले नगर कार्यपालिकावाट स्वीकृत नीति तथा नगर सभावाट स्वीकृत कानूनको कार्यान्वयनमा व्यवस्थापकीय तत्परता र कला देखाउनु पर्दछ । प्रचलित कानून अनुसार नगर प्रमुख नगरको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको पदने अध्यक्ष भएकाले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत र वाहय स्रोतको सही अनुमान र लेखाजोखा गरी कार्यपालिका तथा सभालाई स्पष्ट चित्र अवगत गराउनु पर्दछ । नीति तथा कानूनको कार्यान्वयनका लागि थप कार्यविधिहरुको निर्माण र सो अनुसार कार्यान्वयनको संस्थागत र जनशक्तिको प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । खरिद व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई क्यालेण्डरमा आधारित वनाएर सोका लागि प्रयाप्त स्रोत साधनको विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा उर्जा प्रदान गर्नु पर्दछ । कार्यान्वयनकै चरणमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्याँकन  तथा समस्या समाधानका कार्यहरु पनि संगसंगै अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

 यसैबिच, नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन, सुशासन, र वित्तीय अनुशासन मापन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली LGPAS ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२’ अन्तर्गतकामुख्य विषयगत क्षेत्रहरू (Thematic Areas) मा नतिजा हाँसिल गर्नका लागि जिम्मेवार अधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई सामायिक र नियमित निर्देशन दिँदै आँफू पनि आक्रमकरुपमा Action मा जानुपर्छ । नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको  हैषियतले निजले LGPAS मार्फत गरिने स्वमूल्याङ्कन प्रक्रियालाई बढी विश्वसनीय, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गराउन निरन्तर  चासो, समन्वय, श्रोत साधनको व्यवस्था र  क्षमता विकास (व्याकअप’), सामायिक सुधार तथा समिक्षा,  निगरानी र निर्देशन दिई सोमा उच्च अंक प्राप्त गर्न योगदान पूर्याउनु पर्दछ ।  

(३) Manner (शैली, संस्कार र आचरण)

नेतृत्वमा हुनुपर्ने विविध गुणहरु मध्ये उसको व्यक्तिगत तथा संस्थागत सोच, नागरिक तथा सरोकारहरुसंग गर्ने दैनिक  व्यवहार तथा निजले अपनाउने आचरण- जीवन शैली- संस्कार-संस्कृति हुन । नगर प्रमुख आम नगरवासीका अभिभावक तथा नगर भित्रका सरोकारवालाहरुका अगुवा हुन । उनले सदैव आफ्नो काँधमा नगरको जिम्मेवारी, ह्दयमा सुशासन- ईमान्दारी तथा शीरमा सवैका प्रति कानून बमोजिम सहकार्य- साझेदारी-  परामर्श –समझदारी लिएर हिंडनु पर्दछ । नागरिहरुले उनीप्रति शीर ( By Head ) ले शिष्टाचार गरेका हुन कि ह्दय( By Heart  )ले सम्मान गरेका हुन भन्ने कुराको राम्रो हेक्का राख्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्रको अभ्यास अनुसार उनी कुनै दलको उम्मेदवार भई वा स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचित भएता पनि पद वहाली पश्चात निज पार्टीदेखि माथि उठेर नगरका सवै सामाजिक- आर्थिक सरोकारवालाहरुको साझा अभिभावककोरुपमा रही सो अनुसार सवै विषय क्षेत्रमा  खुला छलफल तथा लेखाजोखा गर्ने र  प्राप्त सुझावका आधारमा काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ । नगरवासी, सरोकारवाला तथा शीर्ष निगरानी निकाय( Oversight Agency)ले नगर प्रमुखले लिने सेवा सुविधाको पनि निरन्तर निगरानी गर्ने संभावना रहने हुनाले निजले तथा सभाका सवै सदस्यहरुले नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम वाहेक अन्य निर्णय गरेर अतिरिक्त सेवा सुविधा लिनु हुँदैन । नगर कार्यपालिका तथा त्यसका अधिकारीहरु सेवा र विकास व्यवस्थापनका संरचना मात्र होइनन्, सभ्यता र संस्कार प्रवाह गर्ने नेतृत्व र इकाई पनि हुन्। त्यसैले प्रमुखको व्यक्तिगत आचरण र कार्यशैली नै नगरको सुशासनको जीवन्त (Organic) पक्ष तथा रोल मोडेल नेतृत्वको आधार पनि हो ।

५. त्रि-चुनौतीः आन्तरिक, अन्तर तह तथा वाहय चूनौती

माथिका बुँदाहरुमा नगर प्रमुखका मुख्य मुख्य अधिकार तथा निजमा भएका व्यक्तिगत तथा पदेन गुणहरुले नगर शासनमा मद्दत पूर्याउने देखिन्छ । तथापी माथिका दुई पक्षमा जानकार तथा योग्य देखिएको नगर प्रमुखलाई नगरको समग्र शासकीय प्रवन्धलाई उन्नत वनाउन कार्यमा भने सदैव-अविच्छिन्नरुपमा केही चूनौतीहरु पनि रहेका छन् ।  

(१) आन्तरिक चुनौती: सभा, कार्यपालिका र कर्मचारी

क. राजनीतिक र समिति सन्तुलनः

 नगरसभा र कार्यपालिकामा विभिन्न स्थानीय ऐन तथा नीतिहरु उपर लेखाजोखा तथा निर्णय गर्दा नगरसभाका सदस्य, न्यायिक समिति \  सभा र कार्यपालिकाका विभिन्न समितिका पदाधिकारी- सदस्य  तथा कार्यपालिकका पदाधिकारीहरुबिच विषयवस्तुको बुझाई र प्राथमिकतामा अन्तरविरोध रहन्छ । दलीय मतभिन्नता समेत रहन्छ । सवै पक्ष र सरोकारवालाहरुको भावना समेतलाई समेटी नगरको कानून र नीति निर्माण, सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापनलाई सुचारु / सक्रिय गर्नु गराउनु नगर प्रमुखका सामु जल्दोवल्दो आन्तरिक चूनौती रहन्छ । 

ख. कर्मचारी व्यवस्थापनः

 कर्मचारीतन्त्रको काम/धर्म  भनेको वर्तमान निर्वाचित सरकारलाई उसको नीति र कानूनको कार्यान्वयनमा मद्दत पूर्याउनु( Serving the Government of the Day) हो ।  स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएको कार्यपालिकावाट स्वीकृत नीति र सभावाट स्वीकृत ऐन कार्यान्वयनमा ज्ञान र सीपले क्षमतावान,  सोचमा  सकारात्मक- संस्कारित र व्यवहारमा प्रोएक्टिभ कर्मचारीले मात्र योगदान पूर्याउन सक्दछन् । नगर प्रमुखले नगर कार्यपालिका तथा विषयगत कार्यालय- शाखा तथा वडा कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमताको मौजुदा संख्या तथा क्षमताको लेखाजोखा गर्नुपर्दछ।

तत्पश्चात उनीहरुलाई नगर सभा र कार्यपालिकाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी नगर क्षेत्रभित्र सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको काममा परिचालन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहा गर्नुपर्दछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सवै कर्मचारीहरुलाई नगरकार्यापालिकावाट स्वीकृत कार्य विभाजन नियमावली तथा हालको LGPAS का आधारमा समेत निजहरुले सम्पादन गर्ने मुख्य नतिजा क्षेत्रको काम (  KRA ) तथा मुख्य नतिजा सूचक(KPI  ) निर्धारण गर्न नेतृत्व गर्नुपर्दछ । सोका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता समेत गरी वा गर्न लगाई मुख्य जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तोक्ने तथा क्षमता विकास- उत्प्रेरणा- सजायाँका कार्यहरु अगाडि बढाउनु पर्दछ । 

(२) अन्तर तह- निकाय समन्वयको चुनौती

क. संघ र प्रदेशसँगको सम्बन्धः

संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा चल्नुपर्ने हो। तर व्यवहारमा स्रोत बाँडफाँड, समपूरक र विशेष अनुदान प्राप्ति तथा नीतिगत सामञ्जस्यमा जटिलता छन्। यसका लागि नगरप्रमुखले समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ लाई मार्गदर्शक मानी राष्ट्रिय समन्वय परिषद\ प्रदेश समन्वय परिषद एबम् नगरपालिका महासंघ  जस्ता संस्थागत संयन्त्रमार्फत स्थानीय तहका लागि देखा परेका कानूनी, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरुका वारेमा सशक्तरुपमा संवाद र वकालत गर्नुपर्दछ । 

ख. जिल्लास्थित निकायसँगको सम्बन्धः 

नगर प्रमुखले सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षा लगायतका विषय क्षेत्रहरुमा जिल्ला तथा भूगोलमा रहेका  जिल्ला समन्वय समिति,  जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सुरक्षा निकाय र विषयगत कार्यालयसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक सम्वन्धलाई जीवन्त वनाउनुपर्दछ। विपद जोखिम न्यूकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार नगर प्रमुख स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक समेत भएकाले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद कार्यकारी समिति वा परिषदसंग समन्वय गरी विपद व्यवस्थापनका चक्रहरुमा मूलतःजोखिम न्यूनीकरण-पूर्व तयारी- उद्दार र कोष व्यवस्थापन- राहात एबम पुनर्निमाणका कार्यहरु गर्नुपर्दछ । नगर विकास समिति तथा नगर शिक्षा समिति समेतको अध्यक्षका हिसावले नगरको समग्र विकासमा संघ सरकारसंग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्दछ भने शिक्षा ऐनले तोकेका कार्यहरुको नेतृत्व पनि नगर पमुखका सामु रहेको छ  ।

 दश वर्षको अनुभवको लेखाजोखा गर्दा अझैपनि नगर कार्यपालिका-प्रमुख तथा अन्य निकायका अधिकारीहरुबिच सहकार्य र सहसम्मान नराखी केवल संस्थागत अहमता( Institution Heroism)राख्ने प्रवृतिले कार्यसम्पादनमा समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन् । संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारितामा आधारित संघीयता र  साझा शासनको मूल्यलाई राज्यका निकाय तथा अधिकारीहरुले सरकारका सवै तहको एकीकृत प्रयास ( Whole of the Government ) नै आजको आवश्यकता हो भन्ने मर्मलाई बुझ्नुपर्ने र सोका लागि अनुकूल वातावरण वनाउने काम नगर प्रमुखको रहन्छ ।  

(३) बाह्य चुनौती:  सहशासनको चूनौतीः व्यापक साझेदारी- नागरिक सहभागिता र समर्थन

नगर कार्यपालिका तथा नगर प्रमुखले नगरको आवधिक योजना, कर तथा दस्तुर, भू–उपयोग र भवन निर्माण मापदण्ड, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन तथा सुकुम्वासी- विपन्न व्यवस्थापनमा नगरको साझा धाराणा वनाउनु आवश्यक छ। माथि उल्लेख गरीएका विषय र अन्य असरदार र दीर्घकालीन महत्वको विषयमा सबै नगर प्रमुखले स्थानीय दल र सरोकारवालासँग परामर्श गर्नु लोकतान्त्रिक मात्र होइन, निर्णयमा जनमत सिर्जना    ( Policy\ law compliance) हाँसिल गर्नु-टिकाउ बनाउने उपाय पनि हो।  नगरकार्यपालिकाले नगर शासनका हेतु भए गरेका निर्णय, गतिविधि तथा सुधारहरुको प्रोएक्टिभ भएर सूचना प्रवाह गर्न गराउन तथा फिडव्याक लिन सञ्चारजगतसँग नियमित र  सन्तुलित सम्बन्ध राख्ननु श्रेयस्कर हुनेछ । अर्कोतर्फ नेपालमा प्रायः हुने राजनैतिक अस्थिरता तथा प्राकृतिक प्रकोपहरुवाट पनि स्थानीय तह तथा नगर प्रमुखहरुले सुविधाजनकरुपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न समेत सकेका छैनन यो अर्को वाहय चूनौती हो ।

सह–शासन भनेको तीन तहका सरकारहरुको सहकार्य र साझेदारी मात्र होईन यसको  व्यावहारिक ढाँचा भनेको निजी क्षेत्रको ‘आर्थिक शक्ति'( Economic power) र गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाको ‘सामाजिक शक्ति'( Social Power) लाई समेत नीतिगत र कार्यक्रमिक संयोजन गरी  नगर विकासको अभिन्न साझेदार बनाउनु हो।  यसका लागि नगर प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशन र निर्णयमा  कार्यपालिकाको कार्यालय – सचिवालयले देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्नुपर्छ ।

(१) सूची (Roster) खडा गर्ने: नगरभित्र विभिन्न क्षेत्रमा योग्यता, दक्षता र अनुभव भएका संस्था, संगठन र विज्ञको लगत तयार गर्ने।

(२) परिचालन: विषय क्षेत्र हेरेर उनीहरूलाई नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा साझेदार बनाउने।

(३) परामर्श सेवा: सानो कामका लागि पनि केन्द्र- काठमाडौँबाट विज्ञ मगाएर लाखौँ खर्च गर्नुको सट्टा सम्भव भएसम्म स्थानीय विज्ञको सेवा लिने। यसले खर्च घटाउँछ र आफ्नै नगरका विकास साझेदार र जनशक्तिकहरुको क्षमता बढाउँछ।

मेयरले नागरिकहरुको जनमतलाई समय समयमा नवीकरण गर्न नगर सुशासनका अन्य विषयहरुमा ध्यान दिनुका अतिरिक्त मूलतः जवाफदेहिताका औजारहरु ( Accountability tools )हरुको प्रयोग गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम-योजनाहरुको आवाधिक मूल्याँकन गर्नुपर्दछ । यसका लागि समय समयमा सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, नागरिक अभिमत, खुला बजेट र नियमित सूचना प्रवाह- प्रतिवेदनजस्ता जवाफदेहीका औजारहरुको अभ्यास गर्नुपर्दछ ।

उल्लिखित औजारहरुको अभ्यास र नतिजावाट प्राप्त हुन आएका सुझावलाई आफ्नो कार्यसम्पादनको दिशा, गति र गुणस्तरको लेखाजोखा गर्न समिक्षाको आधार लिनुपर्दछ। यस प्रकारका सुझाव- प्रतिवेदनहरु पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि कार्यालयको वेभसाईट मार्फत सार्वजनिक गरी आम नगरवासी तथा सरोकारवालाहरुलाई समेत सूसुचित गराउनु पर्दछ । सुशासनका तत्वहरुकोरुपमा लिईने उल्लिखित विषयहरुको सार्वजनिकीकरण गरी नगर प्रमुख माथि समय समयमा देखा पर्ने नागरिक गुनासो-आरोपलाई न्यूनीकरण (Minimizing  the  Citizen’s Grievances)गर्दे  नगरपालिका र नगरवासीहरुबिचको सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ वनाई शासकीय वैधताको बढोत्तरी ( Maximizing of the Legitimacy ) गर्नुपर्ने चूनौती सवै नगर प्रमुख’ मेयर साब’ हरु रहेको छ ।  

६. अवसर र निश्कर्षः 

हालको नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालमा निकट भविष्यमा तेस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनमा विगत दश वर्षमा स्थानीय शासनमा धेरै उपलब्धीहरु( Outcome) तथा सिकाई- शिक्षाहरु( Lesson Learnt) प्राप्त भएका छन् । वर्तमान संविधान पूर्व पनि विभिन्न समयमा नगर पालिका तथा नगर प्रमुखहरुले कार्यसम्पादन र कार्यअनुभव प्राप्त गरेका थिए । ती सवै पृष्ठभूमिकाका आधारमा मैले साराँशकोरुपमा यस लेखलाई सरोकारवाला तथा पाठक सामु राखेको हुँ । यो आँफैमा पूर्ण छैन।  मेरो ज्ञान र अनुभव र लेखको स्थानको अभावले धेरै कुरा समेट्न सकिएको छैन ।

अतः भन्न सकिन्छ, नगर प्रमुख समग्र नगरको शासकीय प्रवन्धको नेतृत्व गर्ने अभिभारा र उत्तरदायित्व वोकेको  नगर पिता हो । माथि उल्लेख गरिए अनुसार नगरप्रमुखकोको काम, कर्तव्य र अधिकार, निजमा हुनुपर्ने गुणहरु तथा निजका सामु आउने वा देखापर्ने चूनौतीहरुको लेखाजोखावाट नगर शासनको आधारभूत पक्षको वारेमा जानकारी प्राप्त हुनेछ ।

माथि उठान गरिएका विषयको संवोधनका लागि अबलम्वन गर्नुपर्ने नीतिदेखि व्यवहारगत पक्षहरुको वारेमा गरिएको समिक्षा र दिईएको सुझाववाट आउँदो चूनावमा ईच्छुक उम्मेदवारका लागि समेत सानै भए पनि एउटा अवस्था विश्लेषण र सोको मार्गचित्र( Road Map) प्रदान गर्ने अपेक्षा गरेको छु । नगर प्रमुखको पदमा सफल व्यक्ति नै  राजनीतिको शीखरचुम्न सक्ने संभावना रहन्छ । उदाहरणका लागि नेपालकै    प्रम वालेन शाह जो काठमाडौ महानगरमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेकै कारण लोकप्रिय भई राजनीतिको शीर्ष स्थानमा पुगी  प्रधानमन्त्री बन्नु् भएको छ भने अर्को तर्फ ईण्डोनेशियाको सुराककर्ता सहरका मेयर जोकोवीलाई लिन सकिन्छ । जोकोवी सुकुम्वासी तथा वजारको व्यवस्थापनवाट लोकप्रिय भई राष्ट्रपति  वन्नु भएको थियो।