प्रधानमन्त्रीको ‘अल्टिमेटम’मा गृहमन्त्रीको ‘लाउड एण्ड क्लियर’, अब कसको पालो ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दिएको चेतावनीलाई गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि सार्वजनिक रूपमा समर्थन जनाएपछि राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई शेयर गर्दै गृहमन्त्रीले ‘लाउड एण्ड क्लियर’ (Loud and Clear) लेखेपछि सरकार अब अनियमितता र अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न भनिएकाहरूमाथि थप कडा रूपमा प्रस्तुत हुन खोजेको सन्देश गएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ, एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीले कसलाई लक्षित गरेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् भन्ने खुलाएका छैनन्। तर पछिल्लो समय बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाको पक्राउ, उनीसँग जोडिएका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पर्क विवरण र सार्वजनिक भएका आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणका कारण यो अभिव्यक्तिलाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त सन्देशलाई शेयर गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले ‘लाउड एण्ड क्लियर’ लेखेका छन्। राष्ट्रिय झण्डासमेत राखेर गरिएको उनको यो प्रतिक्रियालाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनीप्रति सरकारको गृह प्रशासनबाट आएको स्पष्ट समर्थनका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको चेतावनी र गृहमन्त्रीको समर्थनपछि अब अनियमितता तथा अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न भनिएकाहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाहीले कस्तो गति लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

इनम प्रकरणले तान्दै उच्चपदस्थको नाम, कसको खुल्छ पोल ?

इनम सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको सम्पर्क सञ्जाल र कथित आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ। यसले सामान्य बिचौलियाको पक्राउबाट सुरु भएको अनुसन्धानलाई न्यायिक, राजनीतिक र सुरक्षा निकायका उच्च तहसम्म चासोको विषय बनाएको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार सापकोटाको मोबाइलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग भएका संवाद र सम्पर्कका विवरण भेटिएका छन्।

केही संवाद न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा भएको र केही विवरणमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाममा रकम जम्मा गर्ने प्रसङ्गसमेत सार्वजनिक भएको छ। यसले न्यायालय र सुरक्षा निकायको निष्पक्षता तथा संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आफ्नो नाम जोडिएको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी आरोप अस्वीकार गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकुमार फुयाँलसँगको संवादको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता र कसुर भने अनुसन्धान तथा प्रमाणबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।

सापकोटासँग सम्पर्क देखिएका सबै व्यक्ति कुनै गैरकानुनी काममा संलग्न छन् भन्ने अर्थ लाग्दैन। तर कसैले पद, पहुँच वा शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने, बढुवा तथा नियुक्तिमा चलखेल गर्ने वा अवैध आर्थिक कारोबार गर्ने प्रयास गरेको प्रमाण भेटिएमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

यसअघि सापकोटासँगको सम्पर्क र सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी विवादमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहाललाई पदबाट हटाइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ। पछिल्लो समय थप उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक हुन थालेपछि अनुसन्धानको दायरा कति फराकिलो हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

अब अनुसन्धान सापकोटाको व्यक्तिगत सम्पर्क र संवादमा मात्र सीमित रहन्छ वा ती संवादमा उल्लेख भएका सम्भावित आर्थिक कारोबार, निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास र संस्थागत चलखेलसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

चेतावनी कि कानुनी कारबाही ? सरकारको अभिव्यक्तिमाथि दुईथरी प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा दुईथरी प्रतिक्रिया देखिन थालेका छन्।

एकथरीले प्रधानमन्त्रीको कडा अभिव्यक्तिको समर्थन गर्दै लामो समयदेखि राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव र शक्ति केन्द्रको आडमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका व्यक्तिहरूमाथि अब कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले कसैले पनि पद, प्रतिष्ठा र पहुँचका आधारमा अनुसन्धानबाट उम्किन नपाउने सन्देश दिनु सकारात्मक भएको भन्दै गल्ती गर्नेहरूलाई छिटो पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

तर अर्काथरीले भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट चेतावनी दिनेभन्दा पनि सम्बन्धित अनुसन्धान निकायलाई प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

कसैबाट गम्भीर अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अवैध पैसाको कारोबार भएको देखिन्छ भने त्यसको प्रमाण जुटाउने, आर्थिक कारोबारको स्रोत र गन्तव्य पहिल्याउने, संलग्न व्यक्तिको भूमिका छुट्याउने र कानुनले पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था देखाए पक्राउ गर्ने काम सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘गल्ती गर्ने जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर कारबाही सामाजिक सञ्जालको चेतावनीबाट होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ’ भन्ने आशयका प्रतिक्रियाहरू पनि सार्वजनिक बहसमा उठेका छन्।

सरकारको नेतृत्वले अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट सन्देश दिनु एउटा पक्ष भए पनि अनुसन्धानको नतिजा पहिले नै सार्वजनिक रूपमा संकेत गर्ने वा कसैलाई लक्षित गरेर कारबाहीको पूर्वघोषणा गर्ने शैलीले राज्यका अनुसन्धान निकायको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।