सागर पण्डित, काठमाडौं ।
वर्षौंदेखि बहस, विवाद र कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकलाई लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय गरेसँगै विधेयक मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको हो । अब सो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गर्नेछ ।
मन्त्री रावलको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सो विधेयक मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय गरेलगत्तै मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा संघीय निजामती सेवा विधेयक प्राप्त भइसकेको र त्यसको अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टलाई पुष्टि गरे।‘विधेयक मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइपुगेको छ। त्यसको अध्ययन हुँदैछ,’ ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
अब मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पठाउने निर्णय गर्नेछ । । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयक लोकसेवा आयोग पुग्नेछ।
३०–५५ र पेन्सन कटौतीको प्रस्ताव यथावत्
प्रशासनपोस्टले प्राप्त गरेको जानकारीअनुसार विधेयकमा कर्मचारीका लागि सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको ‘३०–५५’ को अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापतको पेन्सन नपाउने/कटौती हुने प्रस्ताव यथावत् राखिएको छ।यसअघि चर्चामा रहेको ३०–५१ को प्रावधान भने हटाइएको छ।
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेमा अवकाश हुने गरी अघि सारिएको ‘३०–५५’ व्यवस्थाले निजामती सेवामा लामो समयदेखि बहस सिर्जना गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई त्यसपछिको सेवाअवधिका आधारमा पेन्सन सुविधा नदिने प्रस्ताव पनि कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ।
प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यही व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय उच्च तहका कर्मचारीसमेत स्वैच्छिक अवकाश तथा राजीनामातर्फ आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
कानुन मन्त्रालयमा ७२ दिन रोकिएर फिर्ता भएलगत्तै अघि बढ्यो
संघीय निजामती सेवा विधेयकको पछिल्लो यात्रा भने निकै लामो र विवादित रह्यो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वैशाखमै विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी देशभरबाट सुझाव मागेको थियो। मन्त्रालयमा १० हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएका थिए।
ती सुझावलाई संश्लेषण गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाखको अन्त्यतिर विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट जेठको पहिलो साता सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक जेठ १२ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।
यही चरणमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएको मस्यौदामा ‘३०–५५’ र ३० वर्षपछिको पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव थपिएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयमा पुगेपछि विधेयक लामो समय रोकियो। कानुन मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा मागेको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागअनुसार दुवै कागजात तयार गरी असार ३ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
त्यसपछि करिब ७२ दिनपछि साउन २६ गते कानुन मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्दै विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठायो।
कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोही दिन विधेयक पुनः अर्थ मन्त्रालयमा पठायो।
अर्थ मन्त्रालयले भने विधेयक प्राप्त भएको भोलिपल्टै, अर्थात् साउन २७ गते सहमति प्रदान गर्यो।
त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो।
अब संसद्को हातमा अन्तिम निर्णय
मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण चरण सुरु भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने निर्णय गरेपछि आयोगमा जानेछ। आयोगको परामर्शपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछ।
त्यसैले कर्मचारीको अवकाश र पेन्सनसँग जोडिएका ३०–५५ तथा ३० वर्षपछिको पेन्सनसम्बन्धी प्रावधानको अन्तिम टुंगो भने संसद्बाटै लाग्नेछ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक : कहाँबाट कहाँसम्म ?
वैशाख २०८३
→ विधेयकको मस्यौदा तयार, सार्वजनिक र सुझाव आह्वान।
वैशाखभर
→ देशभरबाट १० हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त।
वैशाखको अन्त्यतिर
→ अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइयो।
जेठको पहिलो साता
→ अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त।
जेठ १२ गते
→ ३०–५५ र ३० वर्षपछिको पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावसहित कानुन मन्त्रालयमा पठाइयो।
जेठ–असार
→ कानुन मन्त्रालयबाट थप कागजात तथा व्याख्यात्मक विवरण माग।
असार ३ गते
→ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्याख्यात्मक टिप्पणी र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठायो।
साउन २६ गते
→ करिब ७२ दिनपछि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता।
साउन २६ गते नै
→ थप सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइयो।
साउन २७ गते
→ अर्थ मन्त्रालयबाट भोलिपल्टै सहमति।
भदौ तेस्रो साता २०८३
→ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइयो।
अब
→ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा जाने
प्रतिक्रिया