सागर पण्डित,काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर कटाएका कर्मचारीलाई एकैपटक अनिवार्य अवकाश दिने सरकारको प्रारम्भिक योजना अहिले आएर नरम बन्दै गएको संकेत देखिएको छ।
हजारौं अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा प्रशासनिक संरचनामै असन्तुलन आउने, सेवा प्रवाह प्रभावित हुने र कर्मचारी वृत्तमा मौनविद्रोहको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने निष्कर्षसहित सरकारले अहिले “सफ्ट अवकाश नीति” का विभिन्न विकल्पमाथि छुट्टै गृहकार्य थालेको छ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सुरुमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबै कर्मचारीलाई एकैचोटि अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो। तर त्यसले प्रशासनभित्र गम्भीर असन्तोष, त्रास र कानुनी विवाद सिर्जना गरेपछि सरकार चरणबद्ध मोडेलतर्फ जान बाध्य भएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ ११ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक स्वीकृति तथा परामर्शका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर कानुन मन्त्रालयले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै उक्त विधेयकलाई २१ दिनदेखि होल्ड गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसहित धेरै कर्मचारी ३०–५५ को प्रावधानप्रति असन्तुष्ट छन्। अझ रोचक पक्ष के छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा ३०–५५ को व्यवस्था नै थिएन। पछि अर्थ मन्त्रालयबाट परामर्शसहित फाइल फर्किएपछि मात्रै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त प्रावधान “सुटुक्क” थपेर कानुन मन्त्रालय पठाएको बताइन्छ।
कानुन मन्त्रालयले यही व्यवस्थामा सहमति दिन आनाकानी गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिले नयाँ विकल्पसहितको ‘सफ्ट मोडेल’ तयार पार्न जुटेको बताइएको छ।
“अब ३०–५५ पुगेका सबै कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ,” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, “चरणबद्ध रूपमा अवकाश दिने गरी विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।”
ती अधिकारीका अनुसार अहिले कम्तीमा चारवटा विकल्पमाथि गृहकार्य भइरहेको छ।
पहिलो विकल्पअनुसार सुरुमा ५६ देखि ५८ वर्ष उमेर समूहका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा ५५ वर्ष पूरा गरी ५६ वर्ष लाग्न थालेकालाई अवकाशमा पठाइनेछ।
सेवा अवधिका आधारमा पनि अर्को मोडेल तयार पारिएको छ। जसअनुसार पहिलो चरणमा ३३ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिइनेछ भने दोस्रो चरणमा ३० देखि ३२ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई समेटिनेछ।
यसरी उमेर र सेवा अवधिलाई मिश्रित आधार बनाएर खण्ड–खण्ड मा अवकाश दिने रणनीतिमा सरकार पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको प्रारम्भिक योजनाअनुसार ३०–५५ को प्रावधान तत्काल लागू हुँदा झण्डै १० हजार २ सय कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको थियो। तर नयाँ चरणबद्ध मोडेल लागू भए पहिलो चरणमा बढीमा ३ हजार कर्मचारी मात्रै प्रभावित हुने र बाँकी कर्मचारीलाई दोस्रो चरणमा समेट्ने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले यसलाई प्रशासन सुधार, युवालाई अवसर र कर्मचारी संरचना पुनर्सन्तुलनको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। तर प्रशासनभित्र भने यसलाई “बलपूर्वक अवकाश अभियान” का रूपमा हेरिएको छ।
प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै हजारौं कर्मचारी आफूहरूलाई “अपराधीजस्तो व्यवहार” गरिएको अनुभूति भएको भन्दै आन्तरिक रूपमा आक्रोशित बन्दै आएका छन् ।
प्रशासनविद्, पूर्व सचिव र प्रभावित कर्मचारीहरूले सरकारले अहिले अपनाउन खोजेको शैली विद्यमान कानून, संविधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको तर्क गर्दै आएका छन्।
उनीहरूका अनुसार अहिले सेवामा रहेका अधिकांश कर्मचारी ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने वैधानिक अपेक्षासहित निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। अहिले आएर बीचमै नियम परिवर्तन गरेर समयअगावै घर पठाउने प्रयास “भूतप्रवाही कानुन” को अभ्यास जस्तै देखिएको उनीहरूको दाबी छ।
उनीहरूले निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ पनि स्मरण गराएका छन्। उक्त दफामा नियुक्तिको समयमा लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण तथा सेवा शर्तमा कर्मचारीको स्वीकृतिबिना प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
त्यसैगरी पछि हुने संशोधनले सेवा शर्तमा प्रतिकूल असर पार्ने भए कर्मचारीको लिखित सहमति आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
कतिपय पूर्व प्रशासकहरूले सरकारलाई जबर्जस्ती अवकाशभन्दा स्वेच्छिक अवकाश, गोल्डेन ह्याण्डसेक वा प्रोत्साहन प्याकेज जस्ता विकल्पतर्फ जान सुझाव दिएका छन्। अन्यथा प्रशासनिक असन्तोष विस्फोटक बन्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
यसबीच अर्को गम्भीर प्रश्न भने लोकसेवा आयोगको परामर्शबिनै विधेयक अघि बढाइएको विषय हो। नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (६)(क) अनुसार संघीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। तर हजारौं कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी तयार पारिएको विधेयकमा प्रारम्भिक चरणमै आयोगको औपचारिक परामर्श लिइएको देखिँदैन।
यसले सरकारको नियतमाथि थप प्रश्न उठाएको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ। यद्यपि सरकार पक्षले भने लोकसेवा आयोगसँगको परामर्श प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको अवस्थामा छ। तर कर्मचारी वृत्तमा बढ्दो दबाब, प्रशासनिक जोखिम र संवैधानिक बहसका कारण सरकार अब “कडा अवकाश मोडेल” बाट “सफ्ट ट्रान्जिसन” तर्फ जान बाध्य भएको संकेत स्पष्ट देखिन थालेको छ।
