–बजेट अधिवेशन सकेर संसद बन्द गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी
–३० वर्ष सेवा र ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई यही वर्षदेखि अवकाश दिने योजना
–३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि ३० वर्षकै मात्रै पेन्सन
–पहिलेदेखि बढी पेन्सन खाइरहेकाको सुविधा समेत कटौती गर्ने प्रस्ताव
–मुख्य सचिवको कार्यकाल २ वर्ष, सचिवको ३ वर्ष बनाउने तयारी
–लोकसेवा आयोगलाई छल्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको आशंका
–‘दूरगामी महत्वको कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनु आत्मघाती’ : प्रशासनविद्
–सचिवहरूमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत तत्काल प्रभावित हुने अवस्था
–अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा प्रशासनिक संरचनामै धक्का लाग्ने चिन्ता
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई एकाएक अध्यादेशमार्फत ल्याएर करिब १० हजार भन्दा बढि कर्मचारीलाई एकैचोटि अवकाश दिने गोप्य गृहकार्य अघि बढाएको खुलासा भएको छ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पार गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था समेटिएको छ। यही व्यवस्थालाई अध्यादेशको रूप दिएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
यो प्रावधान लागू भए सचिवदेखि खरिदारसम्म ठूलो संख्यामा कर्मचारी तत्काल प्रभावित हुनेछन्। हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत सचिव प्रत्यक्ष रूपमा अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउने बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार सरकारले यही आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबै कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी विशेष व्यवस्था गर्न लागेको हो। यद्यपि कर्मचारीको वास्तविक उमेरहद भने पहिलो आर्थिक वर्षमा ५९ र दोस्रो आर्थिक वर्षमा ६० वर्ष नै कायम रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर ‘विशेष व्यवस्था’ का नाममा एक पटकका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान लागू गरेर ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाउने तयारी भएको हो।
पेन्सन प्रणालीमै ठूलो कटौतीको तयारी
सरकारले कर्मचारीको पेन्सन प्रणालीमा समेत ठूलो परिवर्तन गर्न लागेको छ। हाल कायम व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले जति वर्ष सेवा गर्यो, सोहीअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ।
तर अब ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि ३० वर्षकै मात्रै पेन्सन दिने प्रस्ताव गरिएको छ। अझ यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवाका आधारमा बढी पेन्सन पाइरहेका निवृत्त कर्मचारीको सुविधा समेत कटौती गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।
हाल निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ अनुसार कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबसँग गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने रकमका आधारमा पेन्सन निर्धारण हुँदै आएको छ। तर नयाँ व्यवस्थामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि गणना नै नहुने गरी प्रावधान राखिएको बताइएको छ।यसले लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीमाथि प्रत्यक्ष आर्थिक प्रहार हुने कर्मचारी वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
अन्तिम समयमा थपिए विवादास्पद प्रावधान
भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाटै ल्याउने तयारी गरि गृहकार्य अघि बढाएको थियो ।
यसका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव मागिएको थियो। झण्डै ७ हजार सुझाव प्राप्त भएपछि त्यसलाई समेटेर विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएपछि गत १२ जेठमा विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो।
तर स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएको मस्यौदामा अन्तिम समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘विशेष व्यवस्था’ थप्दै ३० वर्षे सेवा अवधि, ५५ वर्षे उमेर, ३० वर्षसम्म मात्रै पेन्सन जस्ता विवादास्पद प्रावधान समावेश गरेको हो।
संसद होइन, अध्यादेशको बाटो किन ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनामा संघीय निजामती सेवा ऐन ४५ दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।तर संसदबाट विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया रोक्दै अहिले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछ।यसका लागि असार १५ मा बजेट अधिवेशन सकिएपछि संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने रणनीति लगभग तय भइसकेको बताइएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले कानुन मन्त्रालयमा ‘होल्ड’ गरिएको विधेयकलाई नै अध्यादेशमा रूपान्तरण गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ।
लोकसेवा आयोगलाई छल्ने प्रयास ?
स्रोतका अनुसार यदि यही व्यवस्था विधेयकका रूपमा संसदमा लगिएको खण्डमा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।तर एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाउन सक्ने र व्यापक विरोध आउन सक्ने आँकलनपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको बताइएको छ।अध्यादेश ल्याउँदा लोकसेवा आयोगको सहमति वा परामर्श आवश्यक नपर्ने भएकाले त्यसैलाई ‘सुरक्षित बाटो’ मानिएको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रीहरूकै जोडबल ?
उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र कानुन मन्त्री सोविता गौतमको विशेष जोडबलमा यस्तो तयारी अघि बढाइएको हो। मन्त्रीद्धयलाई पनि माथिबाट व्यापक दबाव आएको स्रोतले जनाएको छ ।
तर सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेल र कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानालगायत केही उच्च प्रशासक भने अध्यादेशमार्फत यस्तो दूरगामी असर पर्ने कानुन ल्याउन नहुने पक्षमा रहेको बताइएको छ।
‘दूरगामी कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनु आत्मघाती’
प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिवहरूले भने संघीय निजामती सेवा ऐनजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कानुन संसद छल्दै अध्यादेशबाट ल्याउनु गलत र आत्मघाती कदम हुने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूको तर्क छ— झण्डै दुईतिहाइ समर्थन भएको सरकारले संसदमा खुला बहस नगरी अध्यादेशमार्फत यस्तो संवेदनशील कानुन ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रशासनिक स्थायित्व दुवैका लागि घातक हुन सक्छ।विशेष गरी एकैचोटि ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुने, सेवा प्रवाह प्रभावित हुने तथा संस्थागत स्मृति नै नष्ट हुने जोखिम औंल्याइएको छ।
