सागर पण्डित, काठमाडौं ।
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाको नीति निर्माण तहमा बाहिरका दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको प्रवेश बढाउने उद्देश्यसहित उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको कोटा उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उपसचिव पदका कुल रिक्त दरबन्दीमध्ये ४० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कायम निजामती सेवा ऐनमा भने उपसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट केवल १० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा चार गुणासम्म बढ्नेछ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई उच्च प्रशासनिक तहमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकले पाँच वर्ष अधिकृतस्तरको अनुभव भएका निजी कम्पनी तथा संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई समेत उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने बाटो खुला गरेको छ।
यसअघि केही वर्षसम्म निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था रहे पनि पछि त्यसलाई सीमित गर्दै सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानका अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा मात्र केन्द्रित गरिएको थियो। अहिले भने सरकारले त्यो प्रतिबन्ध हटाउँदै निजी क्षेत्रका अनुभवी जनशक्तिलाई समेत प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
यद्यपि विगतका खुला प्रतिस्पर्धाका नतिजाले बाहिरका व्यक्तिको सहभागिता सम्भव भए पनि अधिकांश अवस्थामा निजामती सेवाभित्रकै शाखा अधिकृतहरू सफल हुने गरेको देखाएको छ। त्यसैले वास्तवमै बाहिरका दक्ष जनशक्तिलाई उच्च प्रशासनमा ल्याउन चाहिने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रकृति र व्यक्तिबारेको व्यवस्था थप स्पष्ट हुनुपर्ने र बाहिरका व्यक्तिहरु बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ।
विधेयकअनुसार उपसचिवका कुल रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट तथा बाँकी ५० प्रतिशत बढुवामार्फत पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव छ। यसअघि ७० प्रतिशत पद बढुवाबाट पूर्ति हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्न लागिएको हो।
यस्तै, सहसचिव पदमा हाल कायम रहेको १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ। सहसचिव तहमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले भने विद्यमान व्यवस्था कायम राख्ने संकेत गरेको छ।
