सरकारको गति हेरौं –प्रशासनिक संघीयताको मुख्य आधार कानुन ४५ दिनमा तर्जुमाको वाचा तर लाग्यो १८२ दिन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता हुनै १८२ दिन लाग्यो। प्रशासनिक संघीयताको प्रमुख आधार मानिने यो विधेयक संसद्मा पुगे पनि संघीय निजामती सेवा ऐनका रूपमा कहिले जारी हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ।

प्रधानमन्त्री शाहले २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर, निर्धारित समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने सरकारी वाचा व्यवहारमा लागू हुन सकेन।

विधेयक अन्ततः असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो। प्रतिबद्धता गरिएको ४५ दिनको तुलनामा संसद्मा दर्ता हुन चार गुणाभन्दा बढी समय लाग्यो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, संसद्मा दर्ता भएपछि पनि विधेयकको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा लाखौँ कर्मचारीले प्रतीक्षा गरिरहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको भविष्य अन्योलमै छ।

यो केवल एउटा विधेयक ढिलो भएको विषय होइन। संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, तीन तहका सरकारबीच प्रशासनिक समन्वय कायम गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउने महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमै सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको विषय हो।

४५ दिनको लक्ष्य, पाँच महिनाको प्रशासनिक यात्रा

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाखको सुरुमै मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझाव मागेको थियो। मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट करिब १० हजार सुझाव प्राप्त भएका थिए।

सुझाव अध्ययन र मस्यौदा परिमार्जनपछि मन्त्रालयले वैशाखको अन्तिमतिर विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठायो। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि विधेयकले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था र पेन्सन कटौतीलगायतका प्रावधान थप्ने विषयले प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, विधेयक कानुनी परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेका बेला ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई लक्षित अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था तथा ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती गर्ने प्रस्ताव समावेश गर्न माथिल्लो तहबाट निर्देशन आएको थियो।

ती प्रावधान समावेश गर्ने विषयमा मन्त्रालयभित्र अन्योल देखिए पनि अन्ततः विधेयकमा समेटिएपछि जेठ १२ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार, कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त हुन साउन २६ गतेसम्म कुर्नुपर्‍यो। यसरी विधेयकले कानुनी परामर्शकै चरणमा झन्डै साढे दुई महिना बितायो।

कानुन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूले अवकाश र पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले कानुनी जटिलता बढाएको बताएका छन्। कर्मचारीको सेवा सर्त, प्रचलित कानुनी व्यवस्था र स्थापित अभ्याससँग प्रस्तावित प्रावधान मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने प्रश्नले पनि प्रक्रियालाई प्रभावित गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

यदि कानुनी परामर्शको चरणमा यति लामो समय नलागेको भए विधेयक जेठको अन्तिम साता वा असारको पहिलो सातासम्मै संसद्मा दर्ता हुन सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूको आकलन थियो। त्यसो भएको भए बजेट अधिवेशनमै छलफल अघि बढाएर असोजको सुरुतिरै ऐन जारी गर्ने सम्भावना रहन सक्थ्यो। तर, त्यो सम्भावना साकार हुन सकेन।

कानुन मन्त्रालयबाट साउन २६ गते सहमति प्राप्त भएपछि विधेयक पुनः अर्थ मन्त्रालय पठाइयो। अर्थ मन्त्रालयले साउन २७ गते सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्यो।

भदौ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गर्‍यो। भदौ २४ गते आयोगमा पुगेको विधेयक आयोगले असोज ८ गते परामर्शसहित फिर्ता पठायो।

त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज १२ गते विधेयक पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्‍यो। असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएपछि असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

यसरी मस्यौदा निर्माण, सरोकारवालाको सुझाव, मन्त्रालयगत सहमति, कानुनी परामर्श, लोक सेवा आयोगको परामर्श र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पार गर्दै विधेयक संसद्मा पुग्न पाँच महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो।

सरकारले ४५ दिनमा तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको विधेयकको संसद्सम्मको यात्रा नै यति लामो भएपछि अब ऐन निर्माणको बाँकी प्रक्रिया कति छिटो अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

अबको प्रश्नः ऐन कहिले ?

संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने कानुन मात्र होइन, संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउने आधारभूत कानुनी संरचना पनि हो। कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, सेवा सर्त तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धजस्ता विषयलाई व्यवस्थित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।

त्यसैले विधेयक संसद्मा दर्ता हुनु आफैँमा एउटा उपलब्धि भए पनि त्यसलाई ऐनका रूपमा जारी नगरेसम्म सरकारले लिएको सुधारको लक्ष्य पूरा हुँदैन। विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नु र कानुन निर्माण गर्नु फरक चरण हुन्। सरकारको प्रतिबद्धता समयमै पूरा नभएको अवस्थामा अब संसद्को कार्यसूची, छलफल, संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रियाले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक अघि बढ्ने र ऐन जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट कार्यतालिका, संसदीय प्राथमिकता र सरोकारवालाबीच सहमति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, प्रशासनिक संघीयताको मुख्य आधार मानिने कानुन निर्माणमै घोषित समयसीमा र वास्तविक प्रगतिबीच ठूलो अन्तर देखिनुले सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अब चुनौती विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनु मात्र होइन, यसलाई समयमै पारित गराएर प्रभावकारी कानुनका रूपमा लागू गर्नु हो। ४५ दिनको वाचा १८२ दिनमा संसद्सम्म पुगेको छ। अब संघीय निजामती सेवा ऐनको वास्तविक ‘ल्यान्डिङ’ कहिले हुन्छ ?