- ग्यासको सास्तीदेखि महँगीसम्म, जनताले कहाँ पाए परिवर्तन ?
- सयबुँदे कार्यसूचीको सार्वजनिक हिसाब चाहियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकार गठन भएको दिन २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यसूचीमा नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स) लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर, प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको सात महिना पुग्न लाग्दा पनि जनताले सरकारी सेवा प्रवाहमा त्यसको अपेक्षित अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू, प्रश्न सीधा छ—सरकारको कामलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउने भनिएको त्यो प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो ?
सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा समग्र सरकारी कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउँदै नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने गरी शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र आफ्ना प्रमुख १० कार्य, तिनको समयसीमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कामको सूची तयार गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
तर, सात दिनभित्र पूरा गर्ने भनिएको प्रारम्भिक तयारीको समयसीमा सात महिनासम्म पुग्न लाग्दा पनि सरकारको घोषित लक्ष्यअनुसार जनताले परिवर्तन अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूका कामको नतिजा के आयो, कुन प्रतिबद्धता पूरा भयो, कुन अधुरै छ र ढिलाइ हुनुको कारण के हो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट सार्वजनिक हिसाब दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
मुख्य सचिवज्यू, आफ्नै नेतृत्वमा बनेको कार्यसूचीको प्रगति खोइ ?
उक्त सयबुँदे कार्यसूची तयार गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको बताइएको थियो । अहिले उनै कार्की मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।
सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको कार्यसूची कार्यान्वयनको नेतृत्व र अनुगमनमा मुख्य सचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पनि प्रश्न उठ्छ—आफ्नै नेतृत्वमा तयार भएको कार्यसूचीको कार्यान्वयन अवस्था के छ ? कुन मन्त्रालयले तोकिएको काम पूरा गर्यो ? कुन निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन ? र, प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएमा कसलाई जवाफदेही बनाइएको छ ?
मुख्य सचिवको जिम्मेवारी केवल प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन गर्नुमा सीमित हुँदैन । सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गराउनु, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कायम गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि उनको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । त्यसैले सयबुँदे कार्यसूचीको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव दुवैले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
ग्यासको सास्तीदेखि महँगीसम्म, जनताले कहाँ पाए परिवर्तन ?
नतिजामुखी शासनको वास्तविक परीक्षा सरकारी दस्तावेजमा लेखिएका प्रतिबद्धताबाट होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हुन्छ । सर्वसाधारणले सहज रूपमा खाना पकाउन पाए कि पाएनन्, अस्पतालमा उपचार पाए कि पाएनन्, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन कति समय र खर्च लाग्यो तथा बजारमा उपभोक्ताले राहत पाए कि पाएनन्—यिनै विषयले शासनको प्रभावकारिता मापन गर्छन् ।
तर, पछिल्ला महिनाहरूमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको समस्या, बजारमा महँगीको चाप र सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको दैनिक सास्तीले सरकारको सेवा प्रवाह तथा बजार व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।
ग्यासको अभाव वा अनियमित आपूर्तिका कारण उपभोक्ता समस्यामा परिरहेका छन् भने सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन के गर्यो ? बजारमा मूल्यवृद्धिको चाप कम गर्न कस्तो अनुगमन गर्यो ? उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न कस्ता प्रभावकारी कदम चालिए ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्य र नतिजासहित आउनुपर्छ ।
नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने भनिएको शासन व्यवस्थामा जनताले आधारभूत आवश्यकताकै लागि सास्ती भोगिरहनुपरेको छ भने सरकारको कार्यसम्पादनको समीक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।
जनताले खोजेको शासन भाषण होइन, परिणाम हो । प्रतिबद्धता होइन, अनुभूति हो ।
नागरिक सेवा केन्द्रको प्रतिबद्धता पनि कागजमै ?
सयबुँदे कार्यसूचीमा नागरिकले सरकारी सेवा लिन विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने तथा समय र लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।
यसका लागि प्रमुख सहरहरूमा ‘एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी’ मा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता केन्द्रलाई दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएको भए सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन घण्टौँ कुर्नुपर्ने, एउटा कामका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने र सामान्य कामका लागि पनि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्थाबाट नागरिकले राहत पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, यससम्बन्धी व्यवस्था कहाँसम्म कार्यान्वयन भयो ? कुन-कुन सहरमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आए ? दैनिक १२ घण्टा सेवा दिने व्यवस्था लागू भयो कि भएन ? सेवा लिन लाग्ने समय र लागतमा कति कमी आयो ? सरकारले यी विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।
नागरिकलाई सहज सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु एउटा पक्ष हो, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु अर्को पक्ष । सरकारको सफलता दोस्रो पक्षबाट मापन हुन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको अनुभूति खोइ ?
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा, अस्पतालहरूको व्यवस्थापन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने विषय हुन् । तर, सरकारी स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाको सेवाप्रति सर्वसाधारणका गुनासा कायमै छन् ।
अस्पतालमा सहज उपचार, आवश्यक जनशक्ति र औषधिको उपलब्धता, सेवाको गुणस्तर तथा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारका विषयमा सरकारले के उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।
अर्कोतर्फ, निजी स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थामा चर्को शुल्कको गुनासो पनि उठ्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सरकारले कस्तो परिणाम हासिल गर्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
सरकारी सेवा कमजोर हुने र निजी सेवा महँगो हुने अवस्थाले सर्वसाधारणमाथि दोहोरो भार पार्छ । त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित नराखी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिन आवश्यक छ ।
राजधानीकै ट्राफिक जामले सोधिरहेको छ—सरकारको योजना कहाँ छ ?
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जाम, सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्था र दैनिक आवागमनमा लाग्ने समय पनि प्रभावकारी शासनको महत्त्वपूर्ण सूचक हुन् ।
नागरिकले दैनिक घण्टौँ सडकमा बिताउनुपर्ने अवस्था कायम रहँदा उत्पादकत्व, समय र आर्थिक स्रोतको क्षति हुन्छ । यसको समाधानका लागि सरकारका निकायबीच समन्वय, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको सुधार र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
सरकारले यस्ता समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर कस्ता काम अघि बढायो ? त्यसबाट नागरिकले कस्तो राहत पाए ? यी प्रश्नको जवाफ पनि नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्धको समीक्षासँग जोडिनुपर्छ ।
सयबुँदे कार्यसूचीको सार्वजनिक हिसाब चाहियो
सरकारले घोषणा गरेका सबै कार्यक्रम सात महिनाभित्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसक्नुपर्छ भन्ने होइन । कतिपय सुधारका लागि कानुनी, संस्थागत, आर्थिक र प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्न सक्छ । तर, कामको समयसीमा तोकिएको छ भने प्रगति सार्वजनिक गर्ने, ढिलाइको कारण बताउने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ ।
सयबुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये कति पूरा भए, कति कार्यान्वयनको चरणमा छन् र कति सुरु नै हुन सकेका छैनन् भन्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रत्येक मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई तोकिएको लक्ष्य, समयसीमा र प्राप्त उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यसूचीको बुँदागत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुधारलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । मुख्य सचिवले पनि मन्त्रालयगत प्रगतिको अनुगमन गरी काममा भएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकाय र सुधारका लागि चालिएका कदमबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।
नयाँ सरकारप्रति नागरिकले राखेको अपेक्षा पुराना प्रशासनिक प्रक्रिया दोहोर्याउनका लागि होइन, काम गर्ने शैली र नतिजा बदल्नका लागि हो । त्यसैले सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताको नियमित समीक्षा गर्ने, उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने र कमजोरी सच्याउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
अन्ततः प्रधानमन्त्रीज्यू र मुख्य सचिवज्यू, प्रश्न उही छ—सयबुँदे कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा प्रतिबद्धता जनाइएको ‘डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स’ कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ? जनताले सरकारी सेवा प्रवाहमा वास्तविक परिवर्तन कहिले अनुभूत गर्न पाउँछन् ?सरकारले यसको जवाफ भाषणबाट होइन, नतिजाबाट दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया