काठमाडौं । अभाव, महँगी र ग्यासको असहज आपूर्तिका बीच पनि नेपाली जनताले हर्षोल्लास र उत्साहका साथ बडादसैँ मनाएका छन्। आफ्नो आर्थिक हैसियत र गच्छेअनुसार परिवारसँग खुसी साट्दै, टीका–जमरा लगाउँदै र मान्यजनबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्दै नेपालीले दसैँको उल्लासलाई निरन्तरता दिए। तर, चाडपर्वको यो खुसीभित्र सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको महँगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको असहज आपूर्तिको पीडा भने ओझेलमा परेको छ।
विजयादशमीको मुख्य दिन बुधबार सकिएसँगै दसैँको चहलपहल क्रमशः घट्दै गएको छ। कतिपय स्थानमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने परम्परा रहे पनि अब अधिकांश परिवारको ध्यान नियमित जनजीवनतर्फ फर्किन थालेको छ। दसैँका लागि लामो बिदामा रहेका सरकारी कर्मचारी पनि सोमबारदेखि कार्यालय फर्कनेछन्।
तर, दसैँको बिदा सकिएर नियमित कामकाज सुरु हुन लाग्दा सरकारसामु एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ— जनताले चाडपर्व मनाउँदा भोगेको महँगी, बजारको मनपरी र ग्यास अभाव नियन्त्रण गर्न अब सरकारले के गर्छ?
जनताको सहनशीलतालाई कमजोरी नठानोस् सरकार
दसैँ नेपालीको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पर्व हो। वर्षभरि कामको सिलसिलामा टाढिएका आफन्त भेटघाट गर्ने, परिवारसँग खुसी साट्ने र दुःख–सुख बिर्सेर रमाउने अवसर पनि हो। आर्थिक कठिनाइका बीच पनि दसैँलाई सकेसम्म उल्लासपूर्ण बनाउने नेपालीको आफ्नै परम्परा छ।
यसपटक पनि सर्वसाधारणले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार दसैँ मनाए। तर, चाडपर्वको खुसीसँगै बढ्दो खर्चको भार पनि उनीहरूले नै बोके। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, मासु तथा तरकारीलगायतका खाद्यवस्तुको महँगो मूल्य र खाना पकाउने ग्यासको असहज आपूर्तिले सर्वसाधारणको बजेटमा थप दबाब सिर्जना गर्यो।
सरकारले दसैँका अवसरमा कर्मचारीलाई नौ दिनसम्म बिदा दिएको थियो। कर्मचारीलाई परिवारसँग समय बिताउन र चाडपर्व मनाउन पर्याप्त समय दिनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, लामो बिदाका कारण बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हित संरक्षण कमजोर हुन पुगेको हो भने त्यो गम्भीर प्रश्नको विषय हो।
चाडपर्वमा बजारमा उपभोक्ताको चाप बढ्छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेल, चिनी, चामल र मासुजस्ता वस्तुको माग उच्च हुन्छ। यही समयमा बजारको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापन अझ सशक्त हुनुपर्ने हो। तर, सर्वसाधारणले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
जनता दसैँ मनाउन व्यस्त हुँदा बजारको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन। जनताको सहनशीलता र मौनतालाई बजारमा मनपरी गर्ने छुटका रूपमा बुझ्नु झनै घातक हुनेछ।
खसीको मासुदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म महँगीको मार
दसैँमा खसीको मासुको खपत उच्च हुन्छ। यसपटक पनि मासुको मूल्य बढेको भन्दै उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। मासुमा मात्र होइन, अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढेको उपभोक्ताको अनुभव छ।
आम्दानी सीमित भएका परिवारका लागि यस्तो मूल्यवृद्धि सामान्य समस्या होइन। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने, न्यून आय भएका कर्मचारी, श्रमिक, किसान र विपन्न परिवारलाई यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ। चाडपर्वमा परिवारका सदस्यलाई खुसी बनाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि महँगीका कारण आवश्यक सामग्रीसमेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
बजारमा कुनै वस्तुको मूल्य बढ्नुका पछाडि उत्पादन लागत, ढुवानी, आपूर्ति र मागलगायतका कारण हुन सक्छन्। तर, वास्तविक लागतभन्दा बढी मूल्य असुल्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मौकाको फाइदा उठाउने वा उपभोक्तालाई ठगी गर्ने कार्यलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिन सकिँदैन।
यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नियमित बजार अनुगमन, मूल्यसूचीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आपूर्ति शृङ्खलाको निगरानी र दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही आवश्यक हुन्छ। अनुगमन केवल चाडपर्वअघि औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन। बजारलाई नियमित रूपमा नियमन गर्ने र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्थायी संयन्त्र आवश्यक छ।
ग्यास अभावले थपेको अर्को चिन्ता
दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक खाना पकाउने ग्यासको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हो। चाडपर्वको समयमा ग्यासको अभाव वा वितरणमा अवरोध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर घरपरिवारको भान्सामा पर्छ।
ग्यासको आपूर्तिमा समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारले अभावको वास्तविक कारण पहिचान गर्नुपर्छ। आयात तथा ढुवानीमा समस्या छ कि वितरण प्रणालीमा कमजोरी छ, कतै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा तत्काल अध्ययन आवश्यक छ।
ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त छ भने वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्छ। आपूर्ति नै प्रभावित भएको हो भने त्यसको कारण र समाधानबारे उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। समस्या लुकाउने वा सर्वसाधारणलाई अनिश्चिततामा राख्नेभन्दा समयमै सूचना दिने र वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने कार्य जिम्मेवार शासनको परिचायक हो।
चुलो बाल्न आवश्यक ग्यासका लागि समेत सर्वसाधारणले अनिश्चितता भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। सरकारको उपस्थिति नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ।
महँगीविरुद्ध विश्वका कतिपय देशमा असन्तुष्टि, नेपालले समयमै पाठ सिक्ने कि?
महँगीले जनजीवनमा पार्ने असर नेपालमा मात्र सीमित छैन। विश्वका विभिन्न मुलुकमा जीवनयापनको बढ्दो लागत, खाद्यान्न तथा ऊर्जाको मूल्य र आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दै जाँदा सार्वजनिक असन्तुष्टि देखिने गरेको छ। कतिपय देशमा मूल्यवृद्धि र जीवनयापनको कठिनाइविरुद्ध विरोध प्रदर्शनसमेत हुने गरेका छन्।
नेपालले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। जनताले अहिले चाडपर्वको उल्लासका बीच आफ्ना असन्तुष्टि खुलेर व्यक्त नगरेका हुन सक्छन्। तर, त्यसलाई समस्या समाधान भएको संकेतका रूपमा लिनु गलत हुनेछ।
महँगीले निरन्तर आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाइरहने, दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने र राज्यले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगर्ने अवस्था लम्बिँदै गएमा जनआक्रोश बढ्न सक्छ। त्यसैले सरकार समस्याले ठूलो रूप लिएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने होइन, समयमै समाधान खोज्ने जिम्मेवारीमा छ।
महँगी नियन्त्रणको नाममा बजारको स्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई अवरुद्ध गर्नु पनि उचित हुँदैन। सरकारको प्राथमिकता प्रतिस्पर्धी बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने, आपूर्ति सहज बनाउने, अनुचित व्यापारिक गतिविधि रोक्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ।
अब सरकारको अग्निपरीक्षा : भाषण होइन, परिणाम देखाऊ
दसैँ सकिएसँगै सरकारका लागि बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने अवसर पनि सुरु भएको छ। चाडपर्वमा देखिएका कमजोरीलाई बिर्सेर अर्को चाडपर्व कुर्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन। अब तत्काल र दीर्घकालीन दुवै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ।
पहिलो, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र आपूर्तिको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
दोस्रो, बजार अनुगमनलाई नियमित, परिणाममुखी र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। अनुगमनका क्रममा भेटिएका कैफियत, गरिएका कारबाही र सुधारका परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
तेस्रो, खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा वितरणलाई सहज बनाउनुपर्छ। अभाव देखिएको क्षेत्रमा तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ।
चौथो, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, अनुचित मूल्य असुल्ने वा उपभोक्तालाई ठगी गर्नेविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष कारबाही गर्नुपर्छ।
पाँचौँ, न्यून आय भएका नागरिकको जीवनयापनमा महँगीले पारिरहेको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर लक्षित राहत, सहुलियत र बजार सुधारका कार्यक्रम आवश्यकताअनुसार अघि बढाउनुपर्छ।
सरकारको सफलता केवल निर्णय, निर्देशन र अनुगमनको सङ्ख्याले मापन हुँदैन। बजारमा उपभोक्ताले उचित मूल्यमा सामान पाउँछन् कि पाउँदैनन्, भान्सामा ग्यास सहज रूपमा पुग्छ कि पुग्दैन र नागरिकको दैनिक जीवन सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले नै सरकारको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ।
जनताको खुसीसँगै सरकारको जिम्मेवारी पनि जोडिएको छ
नेपाली जनता अभाव र महँगीका बीच पनि आफ्नो संस्कृति, परम्परा र पारिवारिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै दसैँ मनाउन सफल भए। उनीहरूको यो सहनशीलता र उत्साह प्रशंसनीय छ। तर, जनताले कठिनाइ सहेर चाडपर्व मनाए भन्दैमा राज्यको दायित्व कम हुँदैन।
सरकारले जनताको मौनतालाई सन्तुष्टि ठान्नु हुँदैन। नागरिकले चाडपर्व मनाउन पाउनु मात्र पर्याप्त होइन, दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकता सहज र उचित मूल्यमा प्राप्त गर्न पाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
अब सरकारको ध्यान महँगी नियन्त्रण, ग्यासको सहज आपूर्ति, बजारको प्रभावकारी अनुगमन र उपभोक्ताको हित संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। चाडपर्वमा देखिएका कमजोरी सुधार्न ठोस कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
जनताले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे—अभाव र महँगीका बीच पनि दसैँ मनाए। अब सरकारको पालो हो।
दसैँको खुसी सकिएसँगै सर्वसाधारणको भान्सामा महँगीको चिन्ता फेरि नदोहोरियोस्। ग्यासका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्। बजारमा व्यापारीको मनपरी होइन, कानुन र उपभोक्ताको अधिकारको शासन चलोस्।
जनताले सरकारसँग खोजेको असम्भव चमत्कार होइन—उचित मूल्य, सहज आपूर्ति, प्रभावकारी अनुगमन र जिम्मेवार शासन हो। अब सरकारले आश्वासनमा होइन, परिणाममा आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया