नगरपालिकाको शासकीय प्रवन्धमा उपप्रमुखको भूमिका

 सार

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात नगरकार्यापालिकाको नगर उपप्रमुख नगर शासन ( Urban Governance) को अवयवहरु मध्ये मूलतः न्याय निरुपण, वित्त व्यवस्थापन  र अनुगमन जस्ता तीनवटा महत्वपूर्ण कार्यजिम्मेवारीसित प्रत्यक्ष जोडिएको पद हो।  संविधान र कानून बमोजिम स्थानीय न्यायिक समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, राजस्व परामर्श समिति र अनुगमन–सुपरिवेक्षण जस्ता आधारभूत जिम्मेवारीको नेतृत्व गर्नु पर्ने कार्यभार नगर उपप्रमुखमा रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको करिब एक दशकको कार्य अनुभवले यो पद नगर शासनको लागि वलियो आधारभूत पदकोरुपमा चिनिएको तथा दैनिक कार्यसम्पादनमा यस पदका सामु थप चूनौतीहरु पनि देखा परेको अनुभूति भएको छ । यस लेखले उपप्रमुखका संवैधानिक तथा कानुनी भूमिकाको विषयगत सिंहावलोकन गर्दै आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सो पदमा रही नगर सेवा गर्ने हुटहुटी भएका ईच्छुक उम्मेदवारका लागि आफ्नो सोचको विकास तथा आवश्यक नीतिगत रणनीति तर्जुमा गर्नका लागि आधारभूत तथा व्यावहारिक सुझाव प्रदान गर्नसक्ने अनुमान गरेको छु । मूलतः  निक्षेपण, स्थानीय शासन, उपप्रमुख, न्यायिक समिति, वित्तीय संघीयता, सुशासन लगायतका विषय क्षेत्रमा समिक्षा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

विषयप्रवेशः निक्षेपण क्रान्तिको दिशामा नेपाल

ईतिहास र सम्वद्द साहित्य – सामाग्रीहरुको अध्ययन गर्दा नेपालमा पूर्व शासनका कालखण्डहरुमा कुनै नै कुनैरुपमा विकेन्द्रीकरणका प्रयास भए गरेका थिए। तर नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडका माध्यमवाट अनुसूची–८ मा २२ वटा एकल अधिकार र अनुसूची–९ मा साझा अधिकार सूचीमार्फत स्थानीय तहलाई जुन फराकिलो र गहिरो शासकीय अधिकार , प्रदान गरिएको छ त्यस उपलब्धीलाई निक्षेपण क्रान्ति  (Revolution of Devolution) भन्न सकिन्छ। यसै कार्यक्षेत्रमा रहेर स्थानीय तह- सरकारले हाल मूलतः तीनवटा काम गर्छन्ः नीति तथा कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन।

वि.सं. २०७४ र २०७९ का निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले यी अधिकारको अभ्यास गरेको करिब दश वर्ष पुग्न लागेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका क्षेत्रगत कानुनले कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र विभिन्न समितिलाई छुट्टाछुट्टै विशिष्ट जिम्मेवारी तोकेका छन्। यो लेख समग्र स्थानीय शासनमा नभई उक्त शासनको एक प्रमुख पात्र नगर उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारमा केन्द्रित रहेको छ। यस लेखमा उक्त पदले सम्पादन गर्नु पर्ने मुख्य मुख्य क्षेत्रगत भूमिकामा क्रमशः कानुनी व्यवस्था,  दश वर्षको अभ्यासको समीक्षा र अन्त्यमा सुधारको दिशा प्रस्तुत गरिएको छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी आधारः

उपप्रमुखको भूमिका संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियमावली र संघीय मन्त्रालयले जारी गरेका नमुना कार्यविधिमा आधारित छन् । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समितिको प्रबन्ध गरेको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वित्तीय तथा अनुगमनसम्बन्धी समितिको नेतृत्व उपप्रमुखलाई दिएको छ। प्रमुखको अनुपस्थितिमा उपप्रमुखले कायममुकाम भई प्रमुखको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्छन्।

यी भूमिकाहरू कानुनले नै सुनिश्चित गरेका अधिकार हुन न कि सुविधा । विगतमा एक विवादको निरुपण गर्ने  क्रममा उच्च अदालतवाट उपाध्यक्ष- उप प्रमुखको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार अहरणीय र सुरक्षित रहेको ठहर समेत भएको थियो ।

 न्यायिक समितिः घरदैलोमै न्यायको गुरुत्तर दायित्व

संविधानको धारा २१७ बमोजिम उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय स्थानीय न्यायिक समिति रहन्छ, जसले अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्छ। साँधसिमाना, घरबाट निस्कने पानी, ज्यालामजुरी, संरक्षकत्व, बाली नोक्सानी जस्ता तोकिएका देवानी विवाद समितिले सो समितिको वैठकको निर्णयबाट निरूपण गर्छ भने कानुनले तोकेका अन्य विवादहरु मेलमिलापमार्फत सुल्झाउँछ। यसले लामो, जटिल र खर्चिलो अदालती प्रक्रियाबाट नागरिकलाई राहत दिन्छ।

दश वर्षको अभ्यासले न्याय समितिका कार्यसम्पादन उत्साहजनक नभएता पनि सन्तोषजनक देखिएका छन् । तथापी समितिका सदस्यहरुमा कानुनी साक्षरताको कमी प्रमुख चुनौतीकोरुपमा देखा परेको छ। अधिकांश संयोजक वढी राजनैतिक तर गैरकानुनी पृष्ठभूमिबाट आएका हुनाले न्याय निरुपणका निर्दिश्ठ कार्यविधि, प्रमाणको मूल्याङ्कन र क्षेत्राधिकारको व्याख्यामा कठिनाइ भएको छ। गण्डकी लगायतका केही प्रदेश र पालिकाले कानुनी सल्लाहकार वा न्यायिक सहजकर्ताको प्रवन्ध गरेर उल्लिखित कमीलाई केही हदसम्म न्यून गरेका छन् ।  तर शीघ्र र अनुभूतिजन्य न्यायको संवैधानिक र कानूनी मर्म अझै पूरा भएको छैन। समितिका निर्णयमाथि कानून बमोजिम जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भएकाले निर्णयको कानुनी गुणस्तर नै समितिको विश्वसनीयताको मापक हो। वडावडामा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको क्षमता र विश्वसनीयता बढाउनु, मुद्दाको अभिलेखलाई व्यवस्थितरुपले राख्नु तथा डिजिटाइज गर्नु र स्वार्थको द्वन्द्व भएका मुद्दामा संयोजक अलग रही विश्वासमा अभिवृद्दि गर्नु आजको थप आवश्यकता हो ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ६५ अनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति रहन्छ। समितिले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको आँकलन गर्छ, आन्तरिक आय प्रक्षेपण गर्छ र बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारणमा मद्दत गर्छ। वडास्तरीय योजना तर्जुमादेखि विषयगत समिति हुँदै तयार भएको वजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्यपालिकामार्फत असार १० गतेभित्र नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ।

१० वर्षको समीक्षा गर्दा योजनावद्द विकास कार्यक्रमको अभाव, घाटा बजेटको वाहुल्यता , हचुवा अनुमान र राजनीतिक दबाबमा सानासाना योजना छर्ने “कनिका छराइ” प्रवृत्ति मुख्य समस्या देखिएको छ। संयोजकका नाताले उपप्रमुखको कर्तव्य आयको यथार्थ अनुमान प्रमुख र कार्यपालिकालाई जानकारी गराउनु हो। बजेटलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF), आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) सँग तादात्म्य मिलाउँदै नगरको तुलनात्मक लाभका उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु उनको मूल काम हो। बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व र चालु खर्चको वृद्धिलाई पृष्ठभूमिमा राखि नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको छनौट र वजेटको सीमा तोक्न नगर कार्यापालिका र सभालाई निजले मद्दत पूर्याउनु पर्दछ ।

 राजस्व परामर्श समितिः वित्तीय आत्मनिर्भरताको खोजी

ऐनको दफा ६६ अनुसार राजस्व परामर्श समितिको संयोजकका रूपमा उपप्रमुखले आन्तरिक आयको वार्षिक तथा आवधिक अनुमान गर्छन् र सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर तथा सेवा शुल्कको दर र दायरा कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्छन् । लिजा (LISA) र एलजीपास ( LGPAS) जस्ता मूल्याङ्कन औजार तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रतिवेदनले आन्तरिक स्रोत परिचालन औसत अवस्थामा रहेको देखाउँछन् । हरेक पालिकाको कुल बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा अझै न्यून रहेको देखिन्छ ।

केही नगरपालिकामा करको दर हचुवामा बढाउँदा नागरिकमा असन्तुष्टि र कर प्रतिरोध बढेको छ। तसर्थ, उपप्रमुखले ‘करको दर होइन, दायरा बढाउने’ रणनीति अपनाउनुपर्छ। सफ्टवेयरमा आधारित राजस्व प्रशासन, विद्युतीय भुक्तानी, करदाता शिक्षा र साझा अधिकारका राजस्वको समयमै बाँडफाँड सुनिश्चित गर्नु अर्को प्राथमिकता हो। कर लगाउनुअघि सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने कानुनी र व्यवहारिक दायित्व पालना गर्दा स्थानीय कर र राजस्वप्रति नगरवासीहरुको स्वीकार्यता बढ्छ।

 योजना अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन

स्थानीय सडक, खानेपानी, भवन, सिँचाइ, खेलकुदजस्ता भौतिक तथा सामाजिक योजना तोकिएको परिमाण, समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने गराउने काममा उपप्रमुखको समेत नेतृत्वकारी भूमिका हुन्छ। निजको अध्यक्षतामा गठन हुने अनुगमन समितिले मापनयोग्य सूचकसहितको अनुगमन कार्यविधि बनाउँछ, नियमित र आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण गर्छ, लागत अनुमान र गुणस्तर मापदण्ड (Specification) अनुसार काम भए/नभएको जाँच्छ र सोही आधारमा रनिङ तथा अन्तिम भुक्तानीको सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

नेपालका शीर्ष निगरानी निकायहरु( Oversight Agency)  मूलतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका विशिष्ट तथा आवाधिक प्रतिवेदनले केही पालिकामा ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन निर्माण र उपभोक्ता समितिको नाममा ठेकेदारको संलग्नताजस्ता जोखिम औंल्याएका छन्। तसर्थ अनुगमन समिति अनुगमनको निर्दिष्ट कागजमा दस्तखत गर्ने औपचारिक संयन्त्र मात्र होइन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मेरुदण्ड पनि हो। इन्जिनियरिङ टोलीसहित सघन अनुगमन, तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई तथा  सार्वजनिक परीक्षण जस्ता जवाफदेहीताका औजारहरु (Accountability Tools)को प्रयोग र कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानीले वित्तीय अनुशासन कायम गर्छ।

कायममुकाम प्रमुख र राजनीतिक समन्वय

प्रमुखको अनुपस्थिति वा पद रिक्त हुँदा उपप्रमुखले कायममुकाम भई शासनको निरन्तरता कायम राख्छन्। अर्कोतर्फ हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष फरक दल, लिङ्ग, समुदाय वा भूगोलबाट आउने सम्भावना रहन्छ। यस्तो विविधतामा कार्यपालिका र नगर सभाका निर्णयमा सहमति निर्माण गर्ने र दलीय टकराव साम्य पार्ने काममा उपप्रमुखको राजनीतिक परिपक्वता निर्णायक हुन्छ।

व्यवहारमा यस क्षेत्रमा प्रमुखहरू नै बढी सक्रिय देखिएका छन्। प्रमुख–उपप्रमुखबीचको असमझदारी र दलीय खिचातानीका कारण महिनौँसम्म बजेट पारित नभएका र मुद्दा अदालतसम्म पुगेका दृष्टान्त पनि छन्। उपप्रमुखले आफूलाई कुनै दलको प्रतिनिधि मात्र नभई सिंगो नगरको अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रमुख, वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग रचनात्मक सहकार्य गर्नुपर्छ।

 निक्षेपणको लाभांशः लक्षित वर्गसम्म

प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका कारण विगत १० वर्षमा उपप्रमुख पदमा ठूलो संख्यामा महिलाहरुले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ । वि.सं. २०७९ को निर्वाचनमा ७५३ मध्ये ५६२ स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित भए भने प्रमुख/अध्यक्षमा केवल २५ जना महिलाहरु मात्र निर्वाचित हुनु भयो । स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको समावेशी तथा समानुपातिक अवसरलाई उपप्रमुखले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको हित र सार्थक सहभागितामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

दश वर्षमा लक्षित वर्गको संख्यात्मक सहभागिता बढेको छ, तर औपचारिक (Formal) सहभागितालाई नतिजामुखी (Substantive) बनाउन अझै बाँकी छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण, लक्षित वर्गका लागि पृथक तथ्याङ्क र नतिजा सूचक तयार गरेर निक्षेपणको लाभांश (Dividend of Devolution) वितरणको अभियानमा उपप्रमुखको उपस्थिति र सक्रियता प्रभावशाली- प्रभावकारी रहन सक्दछ ।

 सहशासन र सामाजिक साझेदारीः

पछिल्लो शासकीय सिद्दान्त र मान्यता अनुसार नगर सरकार नगरवासीको सेवा प्रवाह र नगरपालिकाको विकास व्यवस्थापनको प्रमुख पात्र (Principal Actor) हो, एकल पात्र (Sole Actor) होइन। अवका दिनमा निजी क्षेत्र, उपभोक्ता समिति, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र नागरिक समाजसँगको सहशासन (Co-governance) नगरको शासकीय क्षमता विस्तारको आधार र मापन हो। हालैका वर्षमा गैससका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, नगरको आवधिक तथा वार्षिक योजनासँग उनीहरुका योजना र प्राथमिकतालाई तादात्म्य मिलाउने र कार्यमा दोहोरोपन (Duplication) रोक्ने अभ्यास सुरु भएको छ। माथि विभिन्न बुँदाहरुमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारहरुमा यो बुँदा नं ९ को अवधाराणाका पक्षहरु अन्योन्याश्रित रहेका छन् जसमा उपप्रमुखको भूमिका प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा उल्लेखनीय देखिन्छ ।

 वातावरणीय लोकतन्त्र र विपद् उत्थानशीलता

जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र प्रदूषणको ‘त्रिपक्षीय पृथ्वी संकट’ (Triple Planetary Crisis) ले नेपाललाई अझ बढी प्रतिकूल असर पारेको छ। भोटेकोशी, कालीगण्डकी, मेलम्ची र बुढीगण्डकीका बाढी तथा बारम्बारका भूकम्पले विपदपछि मात्र राहत बाँड्ने हाम्रो परम्परागत शैलीलाई कायमै राखेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा अधिकांश पालिकाले वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (EFLG)को प्रारुप तयार गरी सोका सूचकमार्फत पालिकाहरुमा वातावरणका क्षेत्रमा गरिएका कार्यहरुको कार्यसम्पादन मापन र मूल्याँकन गर्न थालेका छन्।

बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र अनुगमन जस्ता गुरुत्तर भूमिकामा उपप्रमुख रहेकाले निजले योजना पहिचान र  छनौटमै ‘विपद् जोखिम संवेदनशीलता’लाई अनिवार्य सर्त र निर्णयका आधार बनाउन सक्छन्। भवन संहिताको अध्यावधिक तथा कार्यान्वयन, भूउपयोग योजना र हरित सहरी गुरुयोजना (Master Plan), वातावरणीय अध्ययन (IEE/EIA) को पालनमा कडाइ, विपद् व्यवस्थापन कोषको सही परिचालन, आकस्मिक उद्धार टोली र सेल्टर तथा जोखिममा रहेका लक्षित वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम आदिका माध्यवाट नगर सरकारलाई वातावरणीय लोकतन्त्र (Environmental Democracy) को दिशामा लग्न सो पदले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।

 कर्मचारी प्रशासनसँग समन्वय र संस्थागत क्षमताः

नगरपालिकाको शासकीय प्रबन्ध कमजोर हुनुमा कर्मचारी समायोजनको अन्योल, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, आन्तरिक स्रोतमा भार पार्ने गरी भर्ना गरिएका अनुत्पादक-अनावश्यक कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटोछिटो सरुवा प्रमुख कारण हुन्। हालका दिनहरुमा शीर्ष निगरानी निकायको चासो र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन  र नागरिक समुदाय एबम् संचार जगतको खवरदारी आदिले यी प्रवृत्तिमा केही सुधार ल्याएको छ। माथि उल्लिखित विभिन्न  समितिका पदेन संयोजकका नाताले नगर उपप्रमुखले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) का आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन, कार्यसम्पादन सम्झौता र क्षमता विकासको विषयमा प्रमुख र कार्यपालिकालाई तथ्यमा आधारित सुझाव दिन सक्छन्।

 सुशासन र डिजिटल शासन

सन् १९८० को दशकदेखि अगाडि बढेको सुशासनको तत्कालिन अवधारणामा मूलतः कानुनको शासन, पारदर्शिता, जनसहभागिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता पर्छन् भने हाल आएर डिजिटल शासन (Digital Governance) यसको अभिन्न अंग बनेको छ। संघीय सरकारले पनि विद्युतीय तथा स्मार्ट शासनका नीतिहरू अगाडि बढाएको छ। उपप्रमुखले सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, आफ्नो कार्यक्षेत्रको स्वमूल्याङ्कन, वडाका सेवालाई अनलाइन सञ्जालमा जोड्ने, डिजिटल नागरिक वडापत्र र सूचनाको स्वतः प्रकाशनमार्फत काम कार्वाहीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई नगर सुशासनमा योगदान दिन सक्छन् ।

दश वर्षको अनुभवले देखाएको मूल कमी अधिकारको नभई क्षमता, समन्वय र संस्थागत सहयोगको हो।

निष्कर्षः

माथि उल्लिखित विभिन्न विययहरु र अन्य जिम्मेवारीका कारण नगर उपप्रमुखको भूमिका बहुआयामिक छ। न्यायिक समिति, बजेट तर्जुमा, राजस्व परामर्श र अनुगमनको नेतृत्व एकै पदमा हुनुले यो पद नगर शासनको एक गतिशिल, सन्तुलन र जवाफदेहिताको आधार  बन्न सक्छ। विगतको वर्षहरु र मूलतः पछिल्लो दश वर्षको अनुभवले कानुनी साक्षरता, वित्तीय विश्लेषण, योजनागत अनुशासन, राजनीतिक समन्वयको कला र सीप भएमा मात्र यस पदमा रहने पदाधिकारीले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी तथा नागरिक-सामाजिक कर्तव्य-अभिष्ट पूरा गर्ने क्षमता प्रर्दशन गर्नसक्छ ।

यस लेखमा नगर उपप्रमुख पदका लागि गरिएको चर्चा र समिक्षाको आधार सम्वद्द दस्तावेजहरुको अध्ययन,  अवधाराणात्मक – विषयगत तथा अनुभव- अनुभूतिजन्य पक्षहरु हुन् । सो पदको सवै भूमिका र हालसम्मको कार्यको वृहत लेखाजोखा भएको, तथ्य तथ्याँकको ढाँचा- सर्वेक्षणमा आधारित वस्तुगत अध्ययन / समिक्षा होइन ।  तथापि यसले आगामी दिनमा नगर सेवाका लागि उपमेयरको पदमा आउन चाहाने ईच्छुक- नव आगान्तुकहरुलाई सो पदको आधारभूत अवधाराणा, ईच्छुकहरुले राख्नुपर्ने  सोच, थप अध्ययन र गृहकार्यका लागि एउटा प्रारम्भिक मार्ग वा आधार दिने अपेक्षा गरेको छु । करिब पाँच–छ महिनापछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुख पदका दावेदार- ईच्छुक उम्मेदवार, नवनिर्वाचित पदाधिकारी र स्थानीय राजनैतिक दलहरु तथा नीतिनिर्माता एबम् आम मतदाताहरुलाई यसले केही अंशमा भएपनि मार्गदर्शन गर्न सके यस लेखको ध्येय पूरा हुनेछ।

सन्दर्भ सामग्री

• नेपालको संविधान, २०७२ (धारा २१७; अनुसूची ८ र ९)
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
• अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
• प्रशासन र स्वशासनः कृष्णप्रसाद लम्साल
• विभिन्न ६ वटा नगरपालिकामा काम गरेको अनुभव
• विभिन्न पत्रपत्रिकाका लेख तथा रचना
• अदालतका फैसला वा आदेश ।
• नागरिक सझाव तथा गुनासाहरु ।