काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत एकपटकका लागि लागू गर्न लागिएको भनिएको ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेकालाई अवकाश दिने सम्बन्धी व्यवस्थामाथि बहस चर्किरहेका बेला नेपाल सरकारका बहालवाला सहसचिव विनोद बहादुर कुँवर ले अत्यन्त मर्मस्पर्शी, व्यङ्ग्यात्मक र भावुक शैलीमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले यदि साँच्चिकै मुलुकको समृद्धिका लागि अहिलेको पुस्ता बाधक बनेको हो भने आफू पहिलो नम्बरमै अवकाश लिन तयार रहेको घोषणा गरेका छन्। सहसचिव कुँवरले लेखेका छन्, “साँच्चै नै मुलुक बनाउनका लागि ५५–३० पुगेको जनशक्ति बाधक भएको हो भने, प्रविधियुक्त नयाँ सोच र विचार भएको पुस्ताको प्रवेशमा हामीले बाटो रोकेका हौँ भने यो व्यवस्थालाई किन स्थायित्व नदिने ? सेतो कागज लिएर आउनुस्, म मेरो नाम एक नम्बरमा लेख्न तयार छु।”
सहसचिव कुँवरले व्यक्तिगत जागिरभन्दा राष्ट्रको हित ठूलो हुने उल्लेख गर्दै कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकको समृद्धिको बाटो छेक्न नहुने बताएका छन्।
“मुलुकको समृद्धिका लागि हाम्रो चार–पाँच वर्षको जागिर ठूलो हुन सक्दैन। पहिलो राष्ट्र, राष्ट्र भएको कारण नागरिक, नागरिक भएको कारण हामी कर्मचारी भएका हौँ,” उनले लेखेका छन्, “हाम्रो स्वार्थका लागि देशको समृद्धिको बाटो अवरुद्ध गर्नु हुँदैन।”
उनको स्टाटसमा ५५–३० व्यवस्थालाई लिएर सिंहदरबारभित्र चलिरहेको ‘अदृश्य राजनीति’ माथि पनि कटाक्ष गरिएको देखिन्छ। विशेषगरी अहिलेको बढुवा प्रणालीका कारण विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्न कठिनाइ हुने समूहले यो व्यवस्थालाई बढी समर्थन गरिरहेको संकेत उनले गरेका छन्।
“सिंहदरबारभित्र ५५–३० को झन् धेरै चर्चा रहेछ। अझ धेरै खुशी त्यतिबेला लाग्यो, जब अहिलेको बढुवा अवधि १२–१६ वर्ष रहे विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न कठिन हुनेहरू कम्मर कसेर लागेको सुनेँ,” उनले व्यङ्ग्य गरेका छन्।
कुँवरले सरकारले केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न मात्रै यस्तो व्यवस्था ल्याउनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको पनि बताएका छन्।
“मलाई विश्वास लाग्दैन, ५५–३० पुग्ने राष्ट्रसेवक एकैदिन सबै हिसाबले अयोग्य हुने गरी जनताबाट अत्यधिक जनादेश पाएको सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउँछ,” उनले लेखेका छन्।
सार्वजनिक प्रशासनमा ‘एक दिन मात्र प्रयोग हुने कानुन’ को अभ्यास संसारको कुन देशमा छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यसले समृद्धिमा कति योगदान दिएको छ भन्ने उदाहरण खोजेका छन्।
“यसरी एक दिनका लागि मात्र प्रयोग हुने कानुन संसारका कुन–कुन देशमा बने ? त्यसले समृद्धिमा कति योगदान दियो ? समृद्ध मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको उदाहरण दिन सकिन्छ ?” उनले प्रश्न गरेका छन्।
उनले नयाँ पुस्ताप्रति आशावादी हुँदै आफ्ना सन्तान पुस्ता आफूहरूभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी, मेहनती र प्रविधिमैत्री भएको उल्लेख गरेका छन्।
“हाम्रा छोराछोरी पुस्ता हामीभन्दा धेरै सक्षम, मेहनती र प्रविधियुक्त छन्। उनीहरूको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश रोक्नु भनेको भावी पुस्ताको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हो,” उनले लेखेका छन्।
तर, त्यहीँ उनले प्रशासन सुधारको नाममा अव्यावहारिक, विभेदकारी र क्षणिक व्यवस्था ल्याउन खोजिएको संकेत पनि गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्,“सहसचिवसम्म पुग्दा धेरै प्रतिस्पर्धा र अनुभव हासिल गरेका साथीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई यस्तो अविवेकी, अव्यावहारिक र विभेदकारी सुझाव दिएका होलान् भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन।”
स्टाटसको अन्त्यतिर उनले निकै गहिरो व्यङ्ग्य गरेका छन्।
“हजुरबुबाले प्रयोग गरेको डोको नातिनातिनाले देखेकै हुन्छन्, फेरि पनि डोको काम लाग्न सक्छ, सुरक्षित राख्नुहोला,” उनले लेखेका छन्।
५५–३० व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारी प्रशासनभित्र चर्किएको बहसबीच आएको उनको अभिव्यक्तिलाई धेरैले ‘भावनात्मक प्रतिरोध’, ‘व्यवस्थामाथिको व्यङ्ग्य’ र ‘प्रशासनभित्रको मौन पीडाको आवाज’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।जय राष्ट्र ।जय राष्ट्र सेवक भन्दै उनले अन्तमा देश र राष्ट्रसेवक कर्मचारी प्रति अगाध माया, स्नेह र विश्वास दर्शाएका छन् ।
