युनिकोड
गृहपृष्ठ
समाचार
राजनीति
सार्वजनिक प्रशासन
प्रदेश
स्थानीय तह
लोकसेवा
विचार
आर्थिक
अन्तर्वार्ता
खेलकुद
अन्तर्राष्ट्रिय
सुदूरपश्चिमका ५ हजार ४५१ कर्मचारी अब पिआइएस प्रणालीमा, शिटरोल र सम्पत्ति विवरण दर्ताको कन्फर्मेशन म्यासेज पाउने
दीर्घकालीन आयोजनालाई ब्याज राहत, वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कडाइ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन आयोजना तथा पूर्वाधार परियोजनालाई निर्माण अवधिमा ब्याज भुक्तानीको दबाबबाट राहत दिने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब कम्तीमा दुई वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने आयोजनाले व्यावसायिक सञ्चालनबाट आम्दानी सुरु नभएसम्मको ब्याज ऋणमै जोड्न (पुँजीकरण गर्न) सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले जलविद्युत्, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योगलगायत दीर्घकालीन परियोजनालाई सुविधा
विस्तृतमा
उत्तर कोरियाले १० हजार टनको युद्धपोत बनाउने
तीनपाटन गाउँपालिकाको १८औँ गाउँसभा अधिवेशन , ८० करोड ६८ लाखभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत
विराटनगरमा ट्यांकरबाट ९७३ लिटर पेट्रोल चोरी
किन दिए ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले राजीनामा ?
