ADVERTISEMENT
SKIP THIS
युनिकोड
गृहपृष्ठ
समाचार
राजनीति
सार्वजनिक प्रशासन
प्रदेश
स्थानीय तह
लोकसेवा
विचार
आर्थिक
अन्तर्वार्ता
खेलकुद
अन्तर्राष्ट्रिय
आजका प्रशासनिक हाइलाइट्स,दिनभरका महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर,३०–५५ र पेन्सन कटौतीको प्रस्ताव अब के होला ?
३०–५५ र पेन्सन कटौतीमा पूर्व प्रशासकको कडा आपत्ति : ‘निजामती सेवाको मुटुमै प्रहार भयो’
पूर्व प्रशासकहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासनिक संघीयताको आधारभूत कानुन भएकाले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ वा तत्कालीन परिस्थितिको प्रभावमा भन्दा दीर्घकालीन प्रशासनिक आवश्यकता र संस्थागत हितका आधारमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।उनीहरूले अनुभवी कर्मचारीको संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक निरन्तरता, कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा निष्पक्ष प्रशासनको अवधारणालाई कमजोर पार्ने कुनै
विस्तृतमा
नबिल बैंकमा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको बलियो पकड
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स रिपोर्टिङको ढाँचा संशोधन गर्यो
एनएमबि बैंकको लाभांश प्रस्ताव, सेयरधनीले पाउने ७ प्रतिशत
प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश
