युनिकोड
गृहपृष्ठ
समाचार
राजनीति
सार्वजनिक प्रशासन
प्रदेश
स्थानीय तह
लोकसेवा
विचार
आर्थिक
अन्तर्वार्ता
खेलकुद
अन्तर्राष्ट्रिय
३०–५५ कै कारण कानुन मन्त्रालयमा ‘बन्धक’ संघीय निजामती विधेयक, प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नलको प्रतीक्षा
निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराएको छ। एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीको अनुरोध, नगद प्रवाह विश्लेषण र कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने
विस्तृतमा
डोल्पामा झन्डै ५६ लाख नगदसहित दुई पक्राउ
नेप्से १४ अङ्कले उकालो, कारोबार रु ४.१७ अर्ब
बुटवलमा नक्कली नोटसहित ६ पक्राउ
किन दिए ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले राजीनामा ?
