युनिकोड
गृहपृष्ठ
समाचार
राजनीति
सार्वजनिक प्रशासन
प्रदेश
स्थानीय तह
लोकसेवा
विचार
आर्थिक
अन्तर्वार्ता
खेलकुद
अन्तर्राष्ट्रिय
मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म सरकारले थप कदम चाल्न नहुने : ट्रेड युनियन
लोकसेवा आयोगको परामर्शबिनै ३०–५५ प्रावधान, केहि जानकारी नभएको आयोग अध्यक्षको भनाई , आयोगद्धारा सहमति नदिने संकेत
काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी विवादास्पद प्रावधानमा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग नै बेखबर रहेको खुलासा भएको छ। नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (६) को (क) अनुसार संघीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानून बनाउँदा लोकसेवा आयोगको परामर्श
विस्तृतमा
भूमिव्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय: सहजीकरण गर्ने निकाय कि ‘सुपर कन्ट्रोल टावर’ ?
लोकसेवा अध्यक्ष रेग्मीको खुलासा :समावेशी कोटाबाट २६ हजारभन्दा बढी नियुक्त, थप ११ हजार खुलाबाट प्रवेश
एमाले संकटमा ओलीको प्रतिवाद: दोष मेरो मात्र होइन
नक्कली सूचना देखि सेटिङ ठेक्कासम्मः सप्तरी भेटेरिनरी भवनमा १ करोड २६ लाख घोटाला, पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
