कोप–३१ मा नेपालको जोड : पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तको पहुँच बढाउन आग्रह

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबाट पर्वतीय क्षेत्रलाई जोगाउन अनुकूलन वित्तको परिचालन र पहुँच विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।

टर्कीको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्न पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

‘अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण’ विषयक उक्त कार्यक्रम नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोई इन्भारोमेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मन्त्री खनालले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’बाट भएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रसंग उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरबाट पर्वतीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र रूपमा बढिरहेको र यसको असर हिमाली समुदाय, प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको उल्लेख गरे । यस्तो परिस्थितिमा पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विश्वको करिब एकतिहाइ जनसंख्या पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर रहेको तथ्य औंल्याउँदै मन्त्री खनालले पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभाव र त्यसमा पहुँचको कठिनाइ पर्वतीय मुलुकका प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुकूलन वित्तको मात्रा बढाउनुका साथै त्यसलाई प्रभावित देश तथा समुदायसम्म सहज रूपमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्दै जलवायु संकटको सामना गर्न सामूहिक प्रयास, प्रभावकारी वित्तीय सहयोग र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

कोप–३१ मा नेपालको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनबाट विशेष प्रभावित पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा उठाउने तथा जलवायु न्याय, अनुकूलन वित्त र हिमाली समुदायको संरक्षणका विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।