सागर पण्डित,काठमाडौं
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पछिल्लो चरणमा थप गरिएको बहुचर्चित ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने ‘३०–५५’ प्रावधान अन्योलमा परेको छ।
कर्मचारी वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि, प्रशासनविद्हरूको आलोचना र उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूबाटै पुनर्विचारको आवाज उठ्न थालेपछि उक्त व्यवस्था अन्ततः हट्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट परामर्श लिएर फर्किएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पछिल्लो चरणमा उक्त प्रावधान थप गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको थियो। तर, सो व्यवस्था थपिएपछि निजामती प्रशासनको उच्च तहमा समेत असन्तुष्टि देखिदै आएको थियो ।
सरकारका केही सचिवहरू नै उक्त प्रावधान व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको भन्दै हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
कानुन मन्त्रालयमै उठ्यो प्रश्न
स्रोतका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि ३०–५५ व्यवस्थाप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन्।
एकपटकका लागि मात्रै लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था ल्याउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने तर्क कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ। यदि सेवा अवधिको आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था आवश्यक हो भने त्यसलाई स्थायी र स्पष्ट कानुनी मापदण्डका रूपमा ल्याउनुपर्ने, तर निश्चित समूहलाई मात्र असर पर्ने गरी ल्याउनु न्यायोचित नहुने धारणा बनेको बताइएको छ।
कानुन मन्त्रालयमा विधेयकमाथि कर्मचारी तहमा विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ। अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव तहमा छलफल भए पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाले विधेयक अध्ययन भइरहेको र संविधान तथा विद्यमान कानुनसँग बाझिने विषय भए आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गरिने बताए।
“विधेयकमा संविधान वा प्रचलित कानुनसँग बाझिने विषय भए त्यसलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ,” सचिव ढुंगानाले भने।
सचिवको उक्त भनाइले पनि ३०–५५ प्रावधान कानुनी परीक्षणको कठघरामा रहेको संकेत गरेको छ।
सामान्य प्रशासनको सातबुँदे तर्कमा पनि प्रश्न
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३०–५५ व्यवस्था उचित देखाउने गरी सातबुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।
तर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू उक्त तर्कप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन नसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
गत जेठ ११ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३०–५५ व्यवस्था र ३० वर्षभन्दा माथिको पेन्सन नदिने प्रस्तावसहित विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।
त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले थपिएका नयाँ व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न व्याख्यात्मक टिप्पणी मागेको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झण्डै एक महिनापछि गत असार ३ गते व्याख्यात्मक टिप्पणी र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा पठाएको थियो।
हाल कानुन मन्त्रालयले विधेयकका १४८ वटै दफालाई संविधान, विद्यमान कानुन र व्यवहारिक पक्षसँग तुलना गरेर परीक्षण गरिरहेको छ।
कानुन मन्त्रालयबाट ३०–५५ व्यवस्था हटाएर विधेयक फिर्ता भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनः सोही व्यवस्था थप्ने अवस्था नरहने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘संघीय निजामती ऐन अध्यादेशबाट आउँदैन’
यसैबीच संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत नभई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै आउने सरकारी अधिकारीहरुले दावी गरेका छन् ।
निजामती प्रशासन सञ्चालनको आधारभूत कानुन भएकाले यस्तो महत्वपूर्ण ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने धारणा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।
केही दिनअघि सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि संसदमा बोल्दै संघीय निजामती सेवा ऐन नियमित प्रक्रियाबाटै संसदमा प्रस्तुत हुने बताएकी थिइन्।
कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाले पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको र ऐन संसदबाटै आउने बताएका छन्।
तत्काल ऐन आउन भने कठिन
संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट आउने भए पनि तत्काल लागू हुने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ।
कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम रूप पाएपछि पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्, लोकसेवा आयोगको परामर्श, मन्त्रालयगत प्रक्रिया र विधायन समितिको छलफल हुँदै संसदमा पुग्नुपर्नेछ।
नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा केही समय लाग्ने कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ।
यससँगै कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी चासो रहेको ३०–५५ व्यवस्था अब संसद पुग्नुअघि नै हट्छ वा कायम रहन्छ भन्ने विषय निर्णायक चरणमा पुगेको छ।
