प्रशासनपोष्ट विशेष
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची अहिले कहाँ छ ? सरकार गठनसँगै सुशासन, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन नेतृत्वको टिम पछिल्लो समय आफ्नै कार्यसूचीबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ ।
सरकार गठनका प्रारम्भिक दिनमा सयबुँदे कार्यसूचीलाई शासन सञ्चालनको मूल आधार बनाउने संकेत देखिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री र उनको टिमको प्राथमिकता क्रमशः बदलिएको अनुभूति गराएको छ । जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, अर्थतन्त्रलाई गति दिने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने र प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने कामभन्दा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह, शक्ति संघर्ष र प्रतिशोधपूर्ण निर्णयहरू प्राथमिकतामा पर्न थालेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
जनादेश सुधारका लागि थियो, प्रतिशोधका लागि होइन
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठन भएकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूची सामान्य सरकारी घोषणापत्र थिएन । त्यो निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई शासन सुधार, विकास र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता थियो ।
तर अहिले प्रधानमन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसहितको टिमको कार्यशैली हेर्दा जनादेशको मूल भावना नै ओझेलमा परेको देखिन्छ । सरकारको ऊर्जा र समय शासकीय सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भन्दा राजनीतिक दाउपेच, संस्थागत हस्तक्षेप र आफूअनुकूल शक्ति संरचना निर्माणमा खर्च भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
न्यायपालिका, निजामती प्रशासन, प्रहरी संगठन, संवैधानिक निकाय, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न सिर्जना गरेका छन् । न्यायिक नेतृत्वको नियुक्ति, मुख्यसचिव चयन, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, व्यापारी तथा उच्च प्रशासकहरूमाथि भएका कारबाही र ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका हस्तक्षेपका विषयले शासन सञ्चालनमा विधि, प्रक्रिया र संस्थागत स्वायत्तताको सम्मान भइरहेको छ कि छैन भन्ने बहस चर्काएको छ ।
सय नम्बर बुँदामै चुक्दै वालेन र बेन !
सयबुँदे कार्यसूचीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको अन्तिम अर्थात् सय नम्बर बुँदा हो । सरकारको समग्र शासकीय दर्शन, सहकार्यको भावना र जनादेशको कार्यान्वयनलाई समेटेको उक्त बुँदाले प्रधानमन्त्री र उनको टिमलाई समेत स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
सय नम्बर बुँदामा आम निर्वाचन २०८२ को जनादेश, नेपालको संविधानको मूल मर्म र राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, संवैधानिक निकाय, निजामती प्रशासन, नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबीच एकताबद्ध तथा परिणाममुखी सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
त्यसैगरी उक्त सहकार्यलाई संस्थागत र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था मिलाउने र सबै सरोकारवालालाई सक्रिय, समन्वित तथा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्ने उल्लेख छ ।
तर प्रधानमन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकार बेनको पछिल्लो कार्यशैली उक्त प्रतिबद्धताको भावनासँग मेल खाइरहेको देखिँदैन । सहकार्यको सट्टा टकराव, समन्वयको सट्टा हस्तक्षेप र संस्थागत विश्वासको सट्टा भय तथा त्रासको वातावरण निर्माण भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कार्यसूचीका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अलपत्र, राजनीतिक दाउपेचमा सरकार व्यस्त
सयबुँदे कार्यसूचीमा सरकार सञ्चालनका लगभग सबै महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएका थिए । साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वासअन्तर्गत आठवटा कार्यक्रम तय गरिएका थिए भने प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिताअन्तर्गत ११ वटा कार्यसूची राखिएका थिए ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनमा आठ, डिजिटल शासन, डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चारमा १५, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पाँच तथा सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधारमा पाँचवटा कार्यक्रम समावेश थिए ।
त्यस्तै लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटनअन्तर्गत २१ वटा कार्यक्रम तय गरिएका थिए । ऊर्जा तथा जलस्रोत, राजस्व सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास, कृषि, भूमि, पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि कार्यसूचीको महत्वपूर्ण हिस्सा थिए ।
यी कार्यक्रमहरू केवल कागजमा सीमित राख्नका लागि थिएनन् । प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, नागरिकलाई सहज सेवा दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, डिजिटल शासन विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने तथा विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए ।
तर सरकारको प्राथमिकता कार्यसूचीका यी जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन नसक्दा प्रशासनिक सुधार सुस्त, सार्वजनिक सेवा अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभएको, आर्थिक गतिविधिमा अनिश्चितता बढेको र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने जोखिम बढिरहेको छ ।
शासकीय सुधारको बाटो छाड्दा सरकार आफैँलाई भारी !
सयबुँदे कार्यसूचीका अधिकांश कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार बेनको टिम राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह र आवेगपूर्ण निर्णयमा केन्द्रित हुनु सरकारका लागि प्रत्यूत्पादक हुन सक्छ ।
सरकारले प्रशासन सुधार गर्नुपर्ने समयमा प्रशासनिक नेतृत्वसँग टकराव बढाउनु, प्रहरी संगठनलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने समयमा नेतृत्व परिवर्तनका निर्णय विवादित बनाउनु, न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्ने समयमा हस्तक्षेपको आरोप खेप्नु तथा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समयमा व्यवसायीहरूमा भय र त्रास सिर्जना हुने वातावरण बन्नु शासकीय दृष्टिले सकारात्मक संकेत होइन ।
यस्ता घटनाक्रमले सरकारको शक्ति बढाउनेभन्दा संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउने, प्रशासनिक मनोबल घटाउने र सरकारको वास्तविक उद्देश्यप्रति जनतामा संशय उत्पन्न गराउने खतरा बढी हुन्छ ।
विकास, रोजगारी र समृद्धिको एजेन्डा कहाँ हरायो ?
प्रधानमन्त्री शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार बेनले सयबुँदे कार्यसूचीलाई नै शासन सञ्चालनको मूल आधार बनाउन सकेको भए अहिले सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित देखिनुपर्ने थियो ।
तर अहिले सरकारका गतिविधिमा राजनीतिक दाउपेच र संस्थागत शक्ति संघर्ष बढी चर्चामा आउन थालेका छन् । यसले सरकारको मूल एजेन्डा नै विचलित भएको संकेत गर्छ ।
जनताले सरकारबाट खोजेको परिणाम प्रशासनिक झगडा, नेतृत्व परिवर्तन र राजनीतिक प्रतिशोध होइन । जनताले सहज सेवा, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, रोजगारी, लगानी, उत्पादन, विकास र आर्थिक समृद्धि चाहेका हुन् । सयबुँदे कार्यसूचीको मर्म पनि यही हो ।
वालेन्द्र र बेनका लागि आत्मघाती हुन सक्छ यस्तो कार्यशैली !
प्रधानमन्त्री शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले अहिले पनि आफ्नो प्राथमिकता सच्याउने अवसर गुमाइसकेका छैनन् । तर राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह, आवेगपूर्ण निर्णय र संस्थागत हस्तक्षेपलाई शासन सञ्चालनको मुख्य शैली बनाउँदै जाने हो भने त्यसको परिणाम सरकारका लागि आत्मघाती हुन सक्छ ।
आफूअनुकूलका व्यक्ति र संरचना निर्माण गर्दैमा शासन सफल हुँदैन । शासन सफल हुन संस्थाहरू सक्षम, स्वायत्त र उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रशासनले निर्भीक भएर काम गर्न पाउनुपर्छ । प्रहरी राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले लगानीको सुरक्षा र विश्वास प्राप्त गर्नुपर्छ । नागरिकले राज्यबाट सहज र प्रभावकारी सेवा पाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री र उनका प्रमुख सल्लाहकारले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा यही हो—जनादेश राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनका लागि होइन, परिणाम दिने शासन सञ्चालनका लागि प्राप्त भएको हो ।
सयबुँदे कार्यसूचीमा व्यक्त प्रतिबद्धताबाट विमुख भएर राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिने हो भने सरकार आफैँले बनाएको मार्गचित्रबाट विचलित हुनेछ । त्यसको राजनीतिक मूल्य प्रधानमन्त्री शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार बेनले नै चुकाउनुपर्नेछ ।
अहिले पनि समय छ । सयबुँदे कार्यसूचीलाई पुनः शासन सञ्चालनको केन्द्रमा राख्ने, प्रत्येक कार्यक्रमको प्रगति सार्वजनिक गर्ने, संस्थागत स्वायत्तताको सम्मान गर्ने र विकास, सुशासन तथा समृद्धिको मूल एजेन्डामा फर्किने ।
अन्यथा, जनताले ठूलो अपेक्षासहित दिएको जनादेश राजनीतिक आवेग र पूर्वाग्रहको भुमरीमा हराउनेछ । सयबुँदे कार्यसूची बिर्सिएर सयौँ राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिने सरकार अन्ततः आफ्नै प्रतिबद्धताको भारले थिचिन सक्छ ।
प्रतिक्रिया