सागर पण्डित, काठमाडौं ।
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमा रहेको बहुचर्चित ‘३०–५५’ को प्रावधान यथावत् राखेर अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ। कानुन मन्त्रालयले करिब ७२ दिनसम्म अध्ययन तथा कानुनी परीक्षणमा राखेको विधेयक सोमबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय, परामर्श र स्वीकृतिका साथ फिर्ता पठाएको हो।
कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक स्वीकृत भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्किएसँगै अब लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले औपचारिक रूपमा गति लिने भएको छ।
विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने बहुचर्चित व्यवस्थालाई यथावत् राखेर कानुन मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाउन सहमति जनाएपछि यो प्रावधान अब संसद्को छलफलको विषय बन्ने भएको छ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदाका १४८ दफालाई कानुनी संरचना र भाषिक दृष्टिले परिमार्जन तथा परीक्षण गरिएको छ। तर, विधेयकको मूल राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषयवस्तुमा ठूलो फेरबदल नगरी मस्यौदा अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ।
७२ दिनको ‘होल्ड’पछि आयो निर्णायक परिणाम
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक कानुनी परामर्श तथा स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।
त्यसपछि करिब ७२ दिनसम्म कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको विधेयक सोमबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्किएको हो।
यसबीच विधेयकमा समेटिएको ३०–५५ को व्यवस्थामाथि कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। विद्यमान निजामती सेवा ऐनसँग यसको सामञ्जस्यता, कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, अवकाश र पेन्सनलगायत विषयमा थप कानुनी परीक्षण हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, कानुन मन्त्रालयले अन्ततः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त मस्यौदाको मूल संरचना नबिगारी ३०–५५ को व्यवस्था यथावत् राखेरै विधेयक अघि बढाउन स्वीकृति दिएको स्रोतले जनाएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि विवाद र बहसको केन्द्रमा रहेको ३०–५५ को व्यवस्था हट्ने वा संशोधन हुने तत्कालको सम्भावना टरेको छ। अब यसको अन्तिम छिनोफानो सार्वभौम संसद र सांसदहरुले गर्नेछन् ।
पेन्सनसम्बन्धी एउटा प्रावधान भने हटाइयो
यद्यपि विधेयकमा रहेको ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सन नपाउने प्रावधान भने हटाइएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार बाँकी अधिकांश व्यवस्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदाअनुसार नै कायम राखिएको छ।
यसले ३०–५५ को मूल प्रावधानलाई अघि बढाउने बाटो खोले पनि कर्मचारीको पेन्सन अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा भने कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा केही परिमार्जन गरिएको देखिएको छ।
अब निर्णायक खेल संसद्मा
कानुन मन्त्रालयबाट विधेयकले अन्तिम कानुनी राय र स्वीकृति पाएसँगै अब यसको अर्को महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि विधेयकलाई परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइनेछ।
लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयक संसद्मा दर्ता हुने बाटो खुल्नेछ।
यससँगै अब ३०–५५ राख्ने कि हटाउने, संशोधन गर्ने कि यथावत् पारित गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय संसद्मा पुग्नेछ।
अर्थात्, कानुन मन्त्रालयको चरण पार गरेसँगै ३०–५५ को विवाद अब सरकारी मन्त्रालयको कोठाबाट संसद्को बहसमा प्रवेश गर्ने भएको छ।
मन्त्रीद्वयबीचको समन्वयपछि विधेयक अघि बढ्यो
स्रोतका अनुसार विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्काउनुअघि सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र कानुनमन्त्री सोविता गौतमबीच विधेयकका विषयमा छलफल भएको थियो।
दुवै मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति बनेपछि कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रायसहित विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि लामो समयसम्म कानुन मन्त्रालयमा विधेयक रोकिएपछि यसको भविष्यलाई लिएर कर्मचारी प्रशासन तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चासो थियो।
अब विधेयकले गति लिने
७२ दिनको कानुनी परीक्षणपछि विधेयक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्किएसँगै यसको प्रक्रिया अब तुलनात्मक रूपमा तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि अब विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउनु मुख्य काम हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्, लोकसेवा आयोग हुँदै संसद्मा प्रवेश गरेपछि भने संघीय निजामती सेवा विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र संवेदनशील चरण सुरु हुनेछ।
विशेषगरी ३०–५५ को व्यवस्थाका कारण कर्मचारी वृत्तमा उत्पन्न भएको चासो, सेवा अवधि, अवकाश, पेन्सन, वृत्ति विकास तथा प्रशासनिक स्थायित्वसँग जोडिएका प्रश्न अब संसद्को बहसमा प्रवेश गर्नेछन्।
कानुन मन्त्रालयले ३०–५५ लाई हटाउने सट्टा कानुनी परीक्षणपछि अघि बढाउन स्वीकृति दिएसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट यो व्यवस्था हट्ने सम्भावना तत्कालका लागि कमजोर बनेको छ।
अब यसको अन्तिम फैसला भने सार्वभौम संसद्का सांसदहरूको हातमा पुगेको छ।
