तिहारसँगै श्रमिकलाई सरकारी राहत, अब ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी !

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सरकारी आयोजना, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा, उद्योग तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले महत्वपूर्ण कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले श्रमिकको ज्याला बैंक खातामा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने, कार्यस्थल दुर्घटनामा उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र श्रमिक शोषण गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तिहारको उल्लाससँगै श्रमिक वर्गका लागि आएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सके सार्वजनिक निर्माण तथा सरकारी खरिद प्रणालीमा वर्षौंदेखि रहँदै आएको श्रम शोषण, बिचौलियाको मनपरी र सामाजिक सुरक्षाविहीनताको अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

श्रमिकको ज्याला अब सीधै बैंक खातामा

कार्यविधिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था श्रमिकको पारिश्रमिक सीधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हो।

काम दिलाएबापत शुल्क असुल्ने, कमिसन लिने, श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरेर दबाबमा फिर्ता लिने वा पारिश्रमिकमा बिचौलियाले हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिलाई कार्यविधिले निषेध गरेको छ।

श्रमिकलाई ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरी श्रमिककै खातामा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला ठेकेदार वा श्रमिक आपूर्तिकर्ताको मनपरीमा निर्भर हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ।

दैनिक १ हजार ७४० देखि २ हजार ४०० रुपैयाँसम्म

कार्यविधिले निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकलाई सीप र दक्षताका आधारमा पाँच श्रेणीमा विभाजन गरी न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ।

निर्धारित पारिश्रमिकमध्ये श्रमिकको खातामा आउने रकम र सामाजिक सुरक्षा योगदानको रकम छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता तथा उत्पादकअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकका लागि मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु. ३२ हजार ६०७ देखि रु. ४५ हजार ८४४ सम्म निर्धारण गरिएको छ।

उक्त रकमका अतिरिक्त प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी सेवासरह चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा सरकार र रोजगारदाताको साझेदारी

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले महत्वपूर्ण आर्थिक दायित्वसमेत लिएको छ।

निर्माण तथा परामर्श सेवामा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, दैनिक दुई हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि थप चार सय रुपैयाँ योगदान हुनेछ। त्यसमा दुई सय रुपैयाँ सरकार र दुई सय रुपैयाँ रोजगारदाताले व्यहोर्नेछन्।

यसबाट श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउँदा व्यवसायीमाथि पर्ने आर्थिक भारसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभए सरकारी ठेक्का नै नपाइने

कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना, परामर्शदाता तथा अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रत्येक श्रमिकको निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ। श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराउने फर्म वा कम्पनी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै त्यस्तो रोक फुकुवा हुनेछ।

यसले सरकारी ठेक्का लिने व्यवसायीलाई श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बाध्य बनाउने महत्वपूर्ण प्रावधान समेटेको छ।

दुर्घटना भए उपचार र क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी रोजगारदाताको

कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा उपकरण, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

कार्यस्थलमा दुर्घटना भए तत्काल उद्धार तथा उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ। दुर्घटनापछि बीमा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसले सरकारी आयोजना तथा निर्माण क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य श्रमिकको सुरक्षालाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ज्याला नपाए उजुरी, सात दिनभित्र समाधान गर्नुपर्ने

कार्यविधिले श्रमिकको गुनासो सुनुवाइ र अधिकार संरक्षणका लागि स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।

पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनामा उपचार वा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य अधिकार हनन भएको अवस्थामा श्रमिकले मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन्।

रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो फर्स्योट गर्नुपर्नेछ। समाधान नभएमा श्रमिकले स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सक्नेछन्।

स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिनेछ। उजुरी गरेकै कारण श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा प्रतिशोध लिनसमेत पाइने छैन।

नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई रातो कार्डदेखि कालोसूचीसम्म

श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ।

रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने व्यवस्था छ।

श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई भने पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानीसमेत रोक्का गर्न सकिनेछ।

कार्यान्वयनमा निर्भर श्रमिकको वास्तविक राहत

सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने यो कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै सरकारी खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, न्यायपूर्ण र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, कार्यविधि स्वीकृत हुनु मात्रै श्रमिकको जीवनमा परिवर्तन आउने पर्याप्त आधार होइन। सरकारी आयोजना तथा ठेक्कामा कार्यरत श्रमिकले तोकिएको पारिश्रमिक पाए/नपाएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए/नभएको र कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्ड पालना भए/नभएको विषयमा नियमित अनुगमन आवश्यक हुनेछ।

विशेषगरी सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौता, बिल भुक्तानी तथा आयोजना अनुगमनका क्रममा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

विकासका संरचना निर्माण गर्ने श्रमिकको जीवनस्तरमा पनि विकासको उपलब्धि देखिनुपर्छ। श्रमिकको श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुन सके मात्रै सार्वजनिक विकासको उपलब्धि नागरिकको जीवनसम्म पुग्न सक्छ।