(नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव, अध्येता, साहित्यकार तथा प्रशासनिक विश्लेषक भागवत खनालले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत ३०–५५ वर्ष उमेर समूहका कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारीलाई केवल नकारात्मक रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारले सम्भवतः प्रशासनमा नयाँ ऊर्जा, युवा जनशक्ति र कार्यगत ‘केमिस्ट्री’ निर्माण गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाएको हुन सक्छ । यद्यपि, लामो समय राज्यसेवामा योगदान गरेका कर्मचारीलाई विदाइ गर्दा उनीहरूको आत्मसम्मान र मनोभावनामा चोट पुग्न नदिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । प्रस्तुत छ, यही विषयमा प्रशासनपोस्टका लागि खनालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी )
अहिले नयाँ सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिदैछ भन्ने चर्चा छ नि ?
हो चर्चा सुनेको छु । सायद केही त हुँदैछ । आशा गरौ राम्रै होला ।
एकाएक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिनु उचित हो र ?
यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै कोणबाट हेर्न सकिन्छ ।
सकारात्मक परिणाम के होला ?
मुख्य कुरा कर्मचारीको पट्यार लाग्दो थकान र हैरानीले विश्राम पाउँछ ।प्रत्येक व्यक्तिको सामाजिक र पारिवारिक जीवन हुन्छ । यसले गर्दा सारा जवानी परिवारबाट टाढा रहेको मानिस उनीहरूको नजिकमा पुग्छ । विगतमा गुमाउनु परेको अवसर प्राप्त हुँदा मनमा सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुन्छ । जीवनले भिन्न किसिमको बोध गर्न थाल्छ । व्यक्ति समाजको नजिक पुग्छ । जिउनुको मूल्य महसुस हुन थाल्छ । पर्यटन, धर्मकर्म र घुमघामको अवसर प्राप्त हुन्छ ।राज्यले नयाँ युवा जनशक्ति प्राप्त गर्छ । युवाशक्तिले युक्त सरकारले आफूसँग केमिस्ट्री मिल्ने कर्मीहरू पाउँछ । युवाका लागि रोजगारीको नवीन अवसर प्राप्त हुन्छ ।
यसो गर्दा अनुभवी जनशक्तिको अभाव र सरकारी खर्चमा वृद्धि पनि त हुन्छ ?
हो । यसबाट अप्रत्यक्षरूपमा राज्यलाई नै बेफाइदा हुन पनि सक्छ ।तथापि यसलाई एक आयामबाट मात्र हेर्नु हुँदैन । नयाँ सरकारले केही कुरा विचार गरेरै यस्तो योजना ल्याउन लागेको होला । अध्ययन, विश्लेषण र परिणामको आकलन भएकै होला । दैनिक सेवाप्रवाहमा नकारात्मक असरको निराकरण गर्ने उपाय पनि सोचिएकै होला ।
यसको मानवीय पक्ष पनि त होला ?
हो, यहाँ मानवीय पक्ष पनि छ । राज्य सेवकहरूका लागि दाता र विधाता दुबै हो । राज्य कठोर हुन सक्छ, तर करुणाहीन हुन सक्दैन ।लामो समय देशको सेवामा बिताएका कर्मचारीको चित्त नदुखोस् भन्ने कुरामा राज्य सचेत हुनु जरुरी छ । अवकाश पाउने कर्मचारीहरूले आफू अनाहक मर्कामा परेको महसुस गरे भने सक्षम युवामा निजामती सेवाप्रति नकारात्मक सोच पैदा हुन सक्छ । सरकार भविष्यमा मेधावी जनशक्तिबाट वञ्चित हुन सक्छ ।जहाँसम्म खर्चको विषय छ, त्यो भने त्यति ठूलो कुरा होइन । अर्को तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने दायित्व आज पूरा गर्न लागिएको मात्र हो । अन्ततः त्यो पैसा राज्यको प्रणालीमै जाने हो । बजारमै पुग्ने हो ।
स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याए अझ राम्रो हुने थियो होला । होइन र ?
यो उचित प्रश्न हो ।विगतमा पनि त्यस्तो योजना ल्याइएको थियो । तर सरकारले जुन अपेक्षा गरेर योजना ल्याएको थियो, सो अनुसार हुन सकेन ।मेरो विचारमा अब पनि स्वेच्छिक अवकाश योजना सरकारको अपेक्षा अनुसार सफल होला जस्तो लाग्दैन ।
अनिवार्य अवकाशमा जाँदा सरकारले अदालती झमेलाको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
एउटा प्रतिभाशाली युवती र युवक कम सुविधा भएको निजामती सेवामा आकर्षित हुनुको मुख्य कारण नै सेवाको सुरक्षा, स्थायित्व र प्रतिष्ठा हो ।वर्तमान निजामती सेवा ऐनले कुनै निजामती कर्मचारी निज सेवामा प्रवेश गर्दाको समयमा प्राप्त सुविधामा कमी हुने गरी कानुन समेत बनाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।कर्मचारीको सहमति बेगर निजको सेवाको सुरक्षा र सुविधामा आँच आउने गरी कुनै पनि काम कुरा गर्न मिल्दैन ।कदाचित त्यस्तो हुन गयो भने मर्का परेको पक्ष अदालतको ढोकामा पुग्नु स्वाभाविक हो ।अध्यादेशको माध्यमबाट अवकाशमा पठाउँदा हाल खाइपाई आएको सुविधा र उमेर अनुसारको सेवा अवधि गणना गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेबारे सरकार सचेत हुने नै छ भन्ने कुरामा शंका गरिरहनु आवश्यक छैन ।
सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएर कस्तो सन्देश दिन खोजेको होला ?
अहिले झन्डै दुई तिहाई मतको बलियो सरकार आएको छ । नयाँ जोस र उमङ्ग पनि छ । यस अवस्थामा प्रतीकात्मक राजनीति पनि गर्नुपर्ने नै हुन्छ । जनमानसमा ूअब पुरानो संरचनाको मर्मत हुँदैछू भन्ने कुराको सन्देश पनि पुर्याउन पर्ने हुन्छ । निर्वाचनअघि जारी गरेको वाचापत्रको कुरा पनि छ ।नयाँ सरकारले आफ्नो सुविधा अनुकूलको सङ्गठन निर्माण गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो ।
अन्त्यमा अरू केही भन्नुहुन्छ कि ?
निजामती सेवा स्थायी सरकार पनि हो । यस्तो संयन्त्रलाई चुस्त राख्नु र दिगो तरिकाले जगेर्ना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।कमजोर र असुरक्षित निजामती व्यवस्थाले सक्षम र सबल प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्न सक्दैन ।
