सागर पण्डित,काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत अवकाश दिने सरकारी तयारी अघि बढेसँगै त्यसबाट प्रभावित हुने कर्मचारीका लागि २५ अर्ब बढि रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सरकारी अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच भएको प्रारम्भिक छलफलअनुसार ३०–५५ प्रावधान लागू हुँदा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी अवकाशमा जाने सम्भावना छ । ती कर्मचारीलाई पेन्सनबाहेक औषधि उपचार, घरबिदा, बिरामी बिदा तथा बीमासहितका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन ठूलो रकम आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
‘अवकाशमा जाने एक कर्मचारीले सबै सुविधा जोड्दा कम्तीमा २२ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने देखिन्छ । यही आधारमा १० हजार कर्मचारीका लागि झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ । विधेयकमा समावेश गरिएको ३०–५५ प्रावधान र ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नदिने प्रस्तावबारे कानुन मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी माग गरेको थियो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यससम्बन्धी विस्तृत टिप्पणी तयार पारिसकेको छ । स्रोतका अनुसार उक्त टिप्पणी सोमबार कानुन मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सरकारले अहिले ‘खर्च कटौतीको राष्ट्रिय अभियान’ अघि बढाएको, केन्द्र सरकारको प्रशासनिक संरचना अत्यधिक भारी बन्दै गएको तथा कर्मचारी संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले प्रशासनिक पुनर्संरचना अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा दरबन्दी कटौतीको सरकारी योजना अघि बढिरहेको र त्यसका कारण ठूलो संख्यामा कर्मचारी ‘फाजिल’ मा पर्न सक्ने जोखिम रहेको औंल्याएको छ । त्यस्तो अवस्था आउनुअघि नै स्वाभाविक निकास दिन ३०–५५ को व्यवस्था आवश्यक भएको तर्क मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबको संघीय प्रशासनलाई सानो तर प्रभावकारी बनाउने रणनीतिअन्तर्गत कर्मचारी संख्या घटाउने, तलब तथा पेन्सनको दीर्घकालीन भार नियन्त्रण गर्ने र केन्द्र सरकारको संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित यो प्रावधान अघि बढाएको हो ।
यसैबीच, कर्मचारी अवकाशका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनबारे पनि सरकारी तहमा गृहकार्य सुरु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले ऐनमार्फत अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरेपछि त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयले लिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन नहुने बताएका छन् ।
‘हालसम्म यस विषयमा औपचारिक छलफल भएको छैन । तर सरकारले कानुन बनाएर कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेमा त्यसका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय सक्षम छ,’ ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कानुन मन्त्री सोविता गौतमबीच पनि यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ ।
सरकारी प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३०–५५ प्रावधान लागू भएमा अवकाशमा जाने कर्मचारीले ठूलो परिमाणमा सेवा–सुविधा पाउनेछन् । राजपत्रांकित श्रेणीका शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीले औषधि उपचारबापत १२ महिनाको तलब बराबरको सुविधा पाउनेछन् ।
राजपत्र अनंकिततर्फ नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले १८ महिनाको तलब बराबरको औषधि उपचार सुविधा पाउनेछन् भने खरिदार र कार्यालय सहयोगी स्तरका कर्मचारीले २१ महिनासम्मको तलब बराबर सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । पाँचौँ तहका कार्यालय सहयोगीले भने १८ महिनाको सुविधा पाउने व्यवस्था हालको निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा रहेको छ ।
यसका अतिरिक्त अवकाशमा जाने सबै कर्मचारीले १८० दिनको घरबिदा वापतको रकम, बिरामी बिदाको रकम तथा बीमा सुविधा समेत पाउनेछन् ।
ती सबै सुविधा जोड्दा एक कर्मचारीलाई औसत २२ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ ।
सरकारको यो तयारीले निजामती क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । पुराना कर्मचारीहरू भने सरकारले पूर्वाग्राही ढंगले आफूहरूलाई हटाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन् । अर्कोतर्फ युवा तथा नयाँ पुस्ताका कर्मचारीहरू भने उत्साहित देखिदै यसलाई अवसरको रुपमा लिएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत ३०–५५ प्रावधान लागू भएमा नेपालको निजामती प्रशासनमा पछिल्लो समयकै सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक पुनर्संरचना हुने देखिएको छ ।
