काठमाडौं । पक्राउ तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई जथाभावी हतकडी लगाउने प्रहरी कार्यशैली रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपालका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
नेपाल ल क्याम्पसका कानुन विद्यार्थी रोशन आउजी, विकास यादव र विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा हतकडीलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने तथा हतकडी लगाइएको अवस्थामा व्यक्तिको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ।
अन्तरिम आदेशबारे दुवै पक्षको बहसपछि निर्णय गर्ने भन्दै सर्वोच्चले असोज ५ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भन्दै अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया