काठमाडौं । दशैँलगत्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएका भनिएका चारवटा रणनीतिक योजनामध्ये प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआइजी मनोज केसीलाई नयाँ आइजीपी नियुक्त गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले अघि बढाएको भनिएको पहिलो योजना सफल भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा रहेका विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणमा नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने, सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशमाथि कारबाही अघि बढाउने तथा निजामती क्षेत्रमा चर्चित ३०–५५ प्रावधान समेटिएको अध्यादेश ल्याउने लगायतका बाँकी ३ योजना अघि सारेपनि ती योजनाहरु कसरी र कहिले लागू गर्छन ? त्यो भने प्रतिक्षाकै विषय भएको छ ।
सिंहदरबार उच्च स्रोतका अनुसार दशैँ सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री, उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र सचिवालयले यी चारवटै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक तयारी अघि बढाएका थिए । ती योजनाले सत्ता सञ्चालनदेखि प्रहरी नेतृत्व, न्यायपालिका र कर्मचारी प्रशासनसम्म प्रभाव पार्ने देखिएकाले पछिल्लो राजनीतिक तथा प्रशासनिक घटनाक्रमलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
दशैँपछि चार योजनाको भित्री तयारी
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि दशैँ सकिनासाथ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने र महत्वपूर्ण निर्णयहरू हुने धेरैको अनुमान थियो । तर, सरकारी कार्यालय खुलेको कार्तिक ९ गतेदेखि १६ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेन ।
सिंहदरबार स्रोतका अनुसार यही अवधिमा प्रधानमन्त्रीले चारवटा महत्वपूर्ण विषयमा आन्तरिक रणनीति बनाएका थिए । इनम सापकोटा प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढिरहेको र त्यससँग जोडिएका सम्भावित राजनीतिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धबारे विभिन्न चर्चा चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
इनमसँग प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनकै सम्बन्ध रहेको भन्दै कतिपयले दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र आधार भने सार्वजनिक रूपमा स्थापित भएको छैन । त्यसैले यस प्रकरणमा कसको भूमिका के थियो भन्ने विषय अनुसन्धान र प्रमाणबाटै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अर्को प्राथमिकता प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन रहेको बताइएको थियो । दशैँलगत्तै आइजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआइजी मनोज केसीलाई प्रहरी नेतृत्वमा ल्याउने रणनीति प्रधानमन्त्रीले बनाएको स्रोतको दाबी छ ।जुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
रविसँगको भेटपछि रोकिएको आइजीपी परिवर्तनको निर्णय
कार्कीलाई हटाउने योजनाअनुसार प्रधानमन्त्रीले दशैँ बिदा सकिएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरे । सोही क्रममा कार्तिक ११ गते बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई साथमा लिएर बिहान करिब १०ः३० बजे रवि लामिछानेको बुढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेका थिए ।
स्रोतका अनुसार त्यस दिन अपराह्न ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर आइजीपी कार्कीलाई हटाउने र उनको ठाउँमा मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना थियो । त्यसका लागि बिदामा रहेका मुख्य सचिवलाई समेत तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको र उनी सो दिन करिब १ बजेतिर कार्यालय आएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, बुढानीलकण्ठमा रवि लामिछानेसँग आइजीपी हटाउने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री सिंहदरबार फर्किएनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि त्यस दिन बसेन ।
कार्कीलाई हटाउने विषयमा रवि सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्णय गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । कार्तिक १२ र १३ गतेसम्म पनि यस विषयमा निर्णय हुन सकेन । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अडान नछाडेपछि अन्ततः रविले पनि रोक्न नसकेको बताइएको छ ।
यसबीच प्रधानमन्त्रीले कार्तिक १५ गते आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कडा स्टाटसले समेत राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको थियो ।
‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ, एकदुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ’ भन्ने आशयको उक्त स्टाटसमा प्रधानमन्त्रीले कसलाई संकेत गरेका थिए भन्ने स्पष्ट खुलाइएको थिएन । तर, त्यसमा संकेत गरिएका व्यक्तिमध्ये आइजीपी कार्की पनि एक हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
अन्ततः प्रधानमन्त्रीले कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आइजीपी कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरे । यससँगै प्रधानमन्त्रीले अघि बढाएको भनिएको पहिलो योजना कार्यान्वयनमा आएको छ ।प्रधानमन्त्रीले अघि बढाएको भनिएको दोस्रो योजना सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशमाथि कारबाही अघि बढाउने रहेको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिने वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर महाअभियोगको बाटो अघि बढाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अर्को महत्वपूर्ण योजना इनम सापकोटा प्रकरणमा जोडिएका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने रहेको स्रोतको दाबी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा रहेका इनमसँग विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्बन्धबारे चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानलाई थप अघि बढाएर संलग्न रहेको आशंका गरिएका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्ने रणनीति बनाएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कार्तिक १५ गते लेखेको स्टाटसमा संकेत गरिएका अर्को व्यक्तिको पहिचानबारे पनि विभिन्न अनुमान भइरहेका छन् । उक्त व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी भए पनि कसलाई पक्राउ गर्ने, कुन कसुरमा गर्ने र अनुसन्धान कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।
यस प्रकरणमा अनुसन्धान निकायले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउनु महत्वपूर्ण हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार पक्राउ गर्नेभन्दा पनि कानुन र प्रमाणका आधारमा कारबाही अघि बढ्नुपर्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
३०–५५ अध्यादेश तत्काल होल्डमा ?
प्रधानमन्त्रीले अघि बढाएको भनिएको चौथो योजना निजामती प्रशासनमा चर्चित ३०–५५ प्रावधान समेटिएको अध्यादेश ल्याउने रहेको स्रोतको दाबी छ ।
निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको आधारमा अवकाश दिने प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासनमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । यसले वरिष्ठ कर्मचारीहरूको अवकाश, सचिव तथा सहसचिव तहको नेतृत्व व्यवस्थापन र संगठनात्मक संरचनामा समेत महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
तर, पछिल्लो समय यो योजना केही समयका लागि होल्डमा राखिएको स्रोतको दाबी छ । अध्यादेश तत्काल ल्याउने वा थप छलफलपछि मात्र अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय दिने दावी स्रोतको छ ।
दशैँपछि प्रधानमन्त्रीले अघि बढाएको भनिएका चारवटा योजनामध्ये आइजीपी हटाउने योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । बाँकी तीन योजनामा भने अझै स्पष्ट निर्णय देखिएको छैन ।यी तीनवटै विषय अघि बढेमा सरकारको राजनीतिक तथा प्रशासनिक रणनीतिले थप व्यापक रूप लिनेछ । तर, निर्णयको वैधानिकता, संस्थागत प्रभाव र दीर्घकालीन परिणामले नै प्रधानमन्त्रीको रणनीति कति सफल वा प्रभावकारी भयो भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।प्रधानमन्त्रीले पहिलो योजनालाई मूर्त रूप दिए पनि बाँकी तीन योजनामा कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने विषय अहिले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तको चासोको केन्द्र बनेको छ ।
दशैँपछि प्रधानमन्त्रीका भनिएका चार योजना
एउटा कार्यान्वयन, तीन अझै प्रतीक्षामा
१. आइजीपी परिवर्तन : सफल
दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने योजना कार्यान्वयन।
२. न्यायाधीशमाथि कारबाही : के होला ?
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने वा संवैधानिक प्रक्रियाबाट महाअभियोग अघि बढाउने रणनीति रहेको स्रोतको दाबी।
३. ३०–५५ अध्यादेश : होल्डमा
निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाश दिने प्रावधान अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी तत्कालका लागि रोकिएको स्रोतको दाबी।
४. इनम प्रकरणमा नेता पक्राउ : के होला ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटा प्रकरणमा जोडिएका केही राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने योजना रहेको स्रोतको दाबी।
प्रतिक्रिया