नापीका ८५७ सरुवा बदर, मन्त्रालयका हजारौँ सरुवाको छानबिन खोइ ?

काठमाडौं । नापी विभागले एकैपटक गरेको ८५७ कर्मचारीको विवादित सरुवा बदर गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको निर्णयले सरुवा प्रक्रियामा सुधारको संकेत गरेको छ । तर, मन्त्रीकै निर्देशनमा मन्त्रालयबाट यसअघि भएका हजारौँ कर्मचारी सरुवाको निष्पक्ष छानबिन कसले गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

कर्मचारी सरुवामा अनियमितता भएको भन्दै असन्तुष्टि र उजुरी बढेपछि मन्त्री रावलले कात्तिक १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असोज २३ गतेको  विभागको  सरुवा बदर गरेकी हुन् । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूहका १०३ नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन गरी ८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर गरिएको छ । सरुवासम्बन्धी उजुरी छानबिन गरी स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा पुनः सरुवा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

सरुवा सूची सार्वजनिक भएपछि दुर्गममा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिएको, आकर्षक कार्यालयमा सीमित व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिइएको र समान मापदण्ड लागू नगरिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

नापीको सरुवा बदर गरेर मन्त्रीले सुधारको सन्देश दिए पनि  आफ्नै मन्त्रालयबाट यसअघि भएका हजारौँ सरुवाको निष्पक्षता अब मुख्य प्रश्न बनेको छ । नापी विभागको सरुवामा अनियमितता देख्ने मन्त्रीले आफ्नै मन्त्रालयबाट भएका सरुवामा पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्लिन् ? मन्त्रालयका सरुवाको छानबिन गर्ने जिम्मा कसले लिने ?

सरुवा बदर मात्रै होइन, सरुवामा राजनीतिक पहुँच, आकर्षक कार्यालयको वितरण र दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीमाथिको अन्याय अन्त्य गर्न समान मापदण्ड आवश्यक छ । अन्यथा, विभागको सरुवा बदर गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयका आफ्नै सरुवामाथि उठेका प्रश्नबाट बच्ने औजार मात्रै बन्ने जोखिम रहन्छ ।