- राजनीतिक नेतृत्वको ‘एसम्यान’ बनेर होइन, संविधान र कानुनको पहरेदार बनेर काम गर; लोभलालच त्याग, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने साहस गर । मुख्य सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मको असली परीक्षा अब जनतालाई कति सेवा दिए भन्नेबाट हुनेछ।
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
ए स्थायी सरकारका प्रतिनिधि कर्मचारीहरू, अब सुध्रिने कि नसुध्रिने ? जागिर जोगाउने चिन्तामा मात्रै जीवन बिताउने कि राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्ने ? राजनीतिक नेतृत्वले जे भन्यो त्यही मान्ने, जस्तो निर्देशन आयो त्यस्तै गर्ने र आफ्नो विवेकलाई बन्धक राखेर ‘एसम्यान’ बन्ने कि गलतलाई गलत भन्न सक्ने नैतिक साहस देखाउने ?प्रश्न सामान्य छैन । यो नेपालको प्रशासनिक भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।
कर्मचारीहरू, सम्झनुहोस्—तपाईंहरू केवल तलब बुझ्ने जागिरे होइन, राज्य सञ्चालनका स्थायी आधार हुनुहुन्छ । सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्, राजनीतिक समीकरण फेरिन्छन्; तर राज्यको सेवा प्रवाह, प्रशासनिक निरन्तरता र संस्थागत स्मृति जोगाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूकै काँधमा हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिएको हो ।
तर स्थायी सरकारको अर्थ स्थायी जागिर मात्रै होइन । यसको अर्थ हो—राजनीतिक परिवर्तनका बीच पनि राज्यलाई विधिसम्मत, निष्पक्ष, उत्तरदायी र गतिशील बनाइराख्नु ।
त्यसैले अब कर्मचारीले आफूलाई बदल्नुपर्छ । सोच बदल्नुपर्छ । काम गर्ने शैली बदल्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध र आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्ने तरिका बदल्नुपर्छ ।
कर्मचारी न शासकको दास हो, न जनताको मालिक । ऊ जनताको सेवक र राज्यको जिम्मेवार प्रतिनिधि हो ।
लोभलालच त्याग, अनि राजनीतिक नेतृत्वको आँखामा आँखा जुधाऊ !
कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुनुको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप मात्रै होइन, त्यसको प्रतिरोध गर्न नसक्ने प्रशासनिक प्रवृत्ति पनि हो । गलत निर्णयको विरोध गर्न नसक्नु, अनुचित निर्देशनलाई सहजै स्वीकार गर्नु, सरुवा–बढुवाको लोभमा आफ्नो व्यावसायिक अडान त्याग्नु र व्यक्तिगत लाभका लागि संस्थागत हित बिर्सनु प्रशासनका गम्भीर चुनौती हुन् ।
कर्मचारीले पहिले आफूलाई इमानदार बनाउनुपर्छ । अनियमितता नगर्ने, घुस नखाने, पदको दुरुपयोग नगर्ने, अनुचित लाभ नलिने र कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाउनुपर्छ । आफू स्वच्छ भए मात्रै अरूलाई प्रश्न गर्ने नैतिक आधार बलियो हुन्छ ।
कर्मचारी आफैँ भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ, स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेको छ वा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरिरहेको छ भने उसले राजनीतिक नेतृत्वलाई नैतिकताको पाठ पढाउन सक्दैन । त्यसैले पहिलो सर्त हो—आफ्नो आचरण सफा राख्ने ।
तर इमानदार कर्मचारीले एउटा कुरा बुझ्नैपर्छ—राजनीतिक नेतृत्वसँग असहमति जनाउनु विद्रोह होइन । कानुनविपरीतको निर्देशन मान्न अस्वीकार गर्नु अराजकता होइन । तथ्य र प्रमाणका आधारमा गलत निर्णयको विरोध गर्नु कर्मचारीको व्यावसायिक कर्तव्य हो ।
राजनीतिक नेतृत्वले कुनै निर्णय गर्न खोज्दा त्यसको कानुनी आधार, आर्थिक प्रभाव, प्रशासनिक परिणाम र जनहितमाथि पर्ने असर स्पष्ट रूपमा राख्नु कर्मचारीको जिम्मेवारी हो । निर्णय गलत छ भने त्यसको जोखिमबारे लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्छ । वैकल्पिक उपाय सुझाउनुपर्छ । कानुनले निषेध गरेको काम गर्न दबाब दिइएमा स्थापित प्रक्रिया र कानुनी संयन्त्रको सहारा लिनुपर्छ ।‘हुन्छ हजुर’ भन्न सजिलो छ, तर ‘यो निर्णय कानुनसम्मत छैन’ भन्न नै वास्तविक व्यावसायिक साहस चाहिन्छ ।
कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ मर्यादा भुल्नु होइन । यसको अर्थ हो—तथ्यमा आधारित तर्क, स्पष्ट कानुनी अडान, निष्पक्ष सल्लाह र परिणामप्रतिको जिम्मेवारी ।
राजनीतिक नेतृत्वको सम्मान गर, तर गलत निर्णयको अन्धसमर्थन नगर । सरकारको नीति कार्यान्वयन गर, तर कानुन मिचेर होइन । मन्त्रीको निर्देशन सुन, तर आफ्नो विवेक बन्द गरेर होइन ।
सरकार फेरियो, तर शासनको पुरानो ढर्रा कहिलेसम्म ?
नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताले आशा राख्नु स्वाभाविक हो । पुरानो कार्यशैली बदलिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, सेवा प्रवाह सहज बन्ने, योग्यताले अवसर पाउने र सरकारी कामको नतिजा देखिने अपेक्षा जनताले गरेका हुन्छन् ।
तर सरकार परिवर्तन हुँदैमा शासनको चरित्र स्वतः परिवर्तन हुँदैन । अनुहार नयाँ भएर मात्रै प्रशासन नयाँ हुँदैन । भाषण आक्रामक भएर मात्रै सुशासन स्थापित हुँदैन । सयदिने कार्ययोजना, प्रतिबद्धतापत्र र डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्सका घोषणा पनि नागरिकको जीवनमा परिवर्तन देखिएपछि मात्रै सार्थक हुन्छन् ।
नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा अझै अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्छ भने, सामान्य कामका लागि पटकपटक धाउनुपर्छ भने, फाइल अघि बढाउन पहुँच खोज्नुपर्छ भने र कर्मचारीको व्यवहारबाट सेवाग्राही अपमानित हुनुपर्छ भने शासन सुधारिएको दाबीको अर्थ रहँदैन ।
सरकारको वास्तविक मूल्यांकन भाषणबाट होइन, नागरिकले पाएको सेवाबाट हुन्छ । किसानले समयमै अनुदान पाए कि पाएनन् ? बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाए कि पाएनन् ? विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाए कि पाएनन् ? उद्यमीले लगानी गर्न प्रशासनिक अवरोध भोग्नुपर्यो कि परेन ? नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सम्मानपूर्वक सेवा पाए कि पाएनन् ?यिनै प्रश्नको जवाफमा सरकारको सफलता लुकेको हुन्छ ।
यसमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्व हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन हो । नीति गलत छ भने कर्मचारीले तथ्यसहित सुधारको सुझाव दिनुपर्छ । नीति सही छ तर कार्यान्वयन कमजोर छ भने प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ ।डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स कागजमा होइन, नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ ।
मुख्य सचिवज्यू, तपाईं केवल सरकारको सचिव होइन, समग्र प्रशासनको अभिभावक हो !
कर्मचारीतन्त्रको सुधारमा मुख्य सचिवको भूमिका निर्णायक हुन्छ । उनी मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार मात्र होइनन्, समग्र निजामती प्रशासनको समन्वय, संस्थागत निरन्तरता, व्यावसायिक निष्पक्षता र कार्यसम्पादन सुधारमा नेतृत्व दिनुपर्ने पदाधिकारी हुन् ।
मुख्य सचिवको कुर्सी शक्तिको प्रतीक मात्रै होइन, ठूलो जिम्मेवारीको परीक्षा पनि हो । त्यो कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ, तर प्रशासनको संस्थागत हित र कानुनी मर्यादालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ । सरकारलाई सफल बनाउनु उनको दायित्व हो; तर सरकारलाई सफल बनाउने नाममा प्रशासनलाई कमजोर बनाउनु उनको जिम्मेवारी होइन ।
मुख्य सचिवले कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नुको अर्थ गल्ती ढाकछोप गर्नु होइन । इमानदार कर्मचारीलाई अनुचित दबाबबाट जोगाउनु, योग्य कर्मचारीलाई उचित जिम्मेवारी दिलाउनु, काम गर्ने वातावरण बनाउनु, गलत काम गर्नेलाई जवाफदेही बनाउनु र प्रशासनमा व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउनु हो ।
कर्मचारीहरूमा त्रास छ भने त्यसको कारण पहिचान गर्नुपर्छ । सरुवा–पदस्थापनमा निष्पक्षता छैन भने सुधार गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारी निरुत्साहित छन् भने उनीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ । अनुचित निर्देशनविरुद्ध बोल्ने कर्मचारी एक्लो पर्छ भने संस्थागत प्रक्रियामार्फत उसको व्यावसायिक अडानलाई सुनुवाइ हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक पर्दा अप्रिय सत्य पनि भन्न सक्नुपर्छ । कुनै निर्णयले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर पार्छ, योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गर्छ वा संस्थागत हितमा असर पुर्याउँछ भने त्यसको परिणामबारे स्पष्ट सल्लाह दिन सक्नुपर्छ ।
मुख्य सचिवको सफलता राजनीतिक नेतृत्वसँग कति निकट छन् भन्नेबाट होइन, प्रशासन कति सक्षम, निष्पक्ष, नतिजामुखी र जनउत्तरदायी बन्यो भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ ।
मुख्य सचिवले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई सन्देश दिन सक्नुपर्छ—इमानदार भएर काम गर, कानुनको पालना गर, नतिजा देऊ; तिमीलाई अनुचित दबाबबाट संस्थागत रूपमा जोगाउने जिम्मेवारी नेतृत्वले लिन्छ । तर गल्ती, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीलाई संरक्षण गरिनेछैन ।यस्तो नेतृत्वले मात्रै प्रशासनमा आत्मविश्वास जगाउन सक्छ ।यदि प्रशासन पुरानै ढर्रामा चलिरहन्छ, योग्य कर्मचारीले अवसर पाउँदैनन्, अनुचित हस्तक्षेपविरुद्ध संस्थागत प्रतिरोध हुँदैन र नागरिकले सेवा सुधारको अनुभूति गर्न सक्दैनन् भने नेतृत्वको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
मुख्य सचिवले आफ्नो कार्यकाललाई नियमित प्रशासनिक काममा सीमित राख्ने कि परिणाममुखी सुधारको अवसर बनाउने ? यही प्रश्नको जवाफ अब उनको नेतृत्वले दिनुपर्छ ।मुख्य सचिवको वास्तविक उचाइ कुर्सीले होइन, उनले उठाएको प्रशासनले निर्धारण गर्छ ।
कर्मचारीमा हुनैपर्ने १० गुण : जागिरभन्दा माथि राष्ट्रसेवा
१. राष्ट्र र जनताप्रतिको समर्पण
निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुको उद्देश्य तलब, सुविधा र प्रतिष्ठा मात्रै हुनुहुँदैन । देशको सेवा गर्ने, नागरिकको जीवन सहज बनाउने र सार्वजनिक हितको रक्षा गर्ने भावना कर्मचारीको आधारभूत प्रेरणा हुनुपर्छ ।
२. इमानदारी र नैतिक साहस
घुस नखाने, अनियमितता नगर्ने, पदको दुरुपयोग नगर्ने र गलत कामको दबाबमा नझुक्ने चरित्र हुनुपर्छ । इमानदार हुनु भनेको भ्रष्टाचार नगर्नु मात्रै होइन, गलत काम भइरहेको देख्दा त्यसविरुद्ध उचित प्रक्रिया अपनाउनु पनि हो ।
३. कानुनप्रतिको निष्ठा र संवैधानिक जिम्मेवारी
कर्मचारीको पहिलो आधार कुनै नेता वा व्यक्तिप्रतिको निष्ठा होइन, संविधान, प्रचलित कानुन र सार्वजनिक हितप्रतिको जिम्मेवारी हो । आदेश र निर्देशनको वैधता जाँच्ने तथा कानुनसम्मत विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।
४. राजनीतिक निष्पक्षता र स्वतन्त्र विवेक
कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता होइन । उसले सरकारका वैध नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तर दलगत पक्षधरता, व्यक्तिगत निकटता र राजनीतिक दबाबका आधारमा सेवा दिनुहुँदैन । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ ।
५. व्यावसायिक दक्षता र विषयगत ज्ञान
कानुन, नीति, अर्थतन्त्र, प्रशासन र आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्छ । पुरानो अनुभव मात्रै पर्याप्त हुँदैन; नयाँ चुनौतीअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र सीप विकास गर्नुपर्छ ।
६. परिणाममुखी कार्यसम्पादन र जवाफदेहिता
काम गरेको देखाउनु र कामको नतिजा दिनु फरक कुरा हुन् । समयमै निर्णय गर्ने, जिम्मेवारी पूरा गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने र कामको परिणामप्रति जवाफदेही हुने संस्कृति आवश्यक छ ।
७. नागरिकमैत्री व्यवहार र सेवाभाव
सेवाग्राहीलाई दुःख दिने होइन, समस्या समाधान गर्ने सोच हुनुपर्छ । नागरिकसँग शिष्ट व्यवहार, समान व्यवहार, सहानुभूति र सम्मानका साथ प्रस्तुत हुनु प्रशासनको आधारभूत गुण हो ।
८. साहसी नेतृत्व र समस्या समाधान क्षमता
कठिन निर्णय लिन सक्ने, अनुचित दबाबको सामना गर्न सक्ने, जोखिमको विवेकपूर्ण मूल्यांकन गर्ने र समस्याको व्यावहारिक समाधान निकाल्ने क्षमता हुनुपर्छ । डरले निर्णय नगर्ने वा जिम्मेवारी अरूमाथि सार्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।
९. प्रविधिमैत्री सोच र नवप्रवर्तन
डिजिटल सेवा, तथ्यांकमा आधारित निर्णय, अनलाइन प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन र कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायत नयाँ प्रविधिको उपयोगबारे कर्मचारी जानकार हुनुपर्छ । प्रविधि अपनाउनुको उद्देश्य नागरिकको समय, खर्च र झन्झट घटाउनु हुनुपर्छ ।
१०. सिक्ने संस्कार, सहकार्य र परिवर्तनशीलता
‘मैले जानेको यत्ति हो’ भन्ने मानसिकताले प्रशासन अघि बढ्दैन । नयाँ ज्ञान सिक्ने, अरूका सुझाव सुन्ने, गल्तीबाट पाठ सिक्ने, विभिन्न तहका सरकारसँग सहकार्य गर्ने र बदलिँदो समाजको आवश्यकताअनुसार आफूलाई सुधार्ने गुण चाहिन्छ ।
यी १० गुण कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । नियुक्ति, तालिम, पदस्थापन, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र नेतृत्व चयनका आधार पनि यिनै मूल्यसँग जोडिनुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र अनियमितता गर्नेलाई निष्पक्ष कारबाही गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म आचरण सुधारको नारा मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ—ऊ राज्यको तर्फबाट निर्णय गर्ने, सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकका अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जिम्मेवार पदाधिकारी हो ।
त्यसैले निजामती सेवाको स्पष्ट राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको व्यावसायिक मापदण्ड, सेवाका मूल्य, क्षमता विकास, कार्यसम्पादन, वृत्तिविकास र उत्तरदायित्वबारे स्पष्ट दिशा हुनुपर्छ । सेवा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले राज्यले आफूसँग के अपेक्षा गर्छ भन्ने कुरा पहिल्यै बुझ्न पाउनुपर्छ ।
कानुन र नियमावली आवश्यक छन्, तर प्रशासनले कस्तो चरित्र विकास गर्ने, कस्तो सेवा दिने र नागरिकप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत दृष्टि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गर्दा लिएको शपथलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नुहुँदैन । त्यो शपथ प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक फाइल र प्रत्येक सेवाग्राहीसँगको व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
सरुवा–बढुवामा पहुँच होइन, योग्यता र कार्यसम्पादन खोज !
कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर बनाउने विषयमध्ये सरुवा, पदस्थापन र बढुवामा निष्पक्षताको प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । कर्मचारीले आफ्नो काम, क्षमता र नतिजाभन्दा पहुँच, निकटता वा राजनीतिक अनुकूलताले अवसर निर्धारण गर्छ भन्ने महसुस गर्यो भने उसको मनोबलमा असर पर्छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी निर्णय, कारणसहितको प्रक्रिया र पुनरावलोकनको व्यवस्था हुनुपर्छ । सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारीमा राख्ने ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ को सिद्धान्त नारामा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन ।
तर यसको अर्थ कर्मचारीलाई मूल्यांकनबिनै संरक्षण गर्नु पनि होइन । लामो समयसम्म नतिजा नदिने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने वा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
योग्य र इमानदार कर्मचारीले काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । काम नगर्ने कर्मचारीले जिम्मेवारीबाट उम्कने सुविधा पाउनुहुँदैन । राजनीतिक पहुँच भएका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा र पहुँच नभएकालाई निरन्तर दण्डित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
यस्तो सुधारको नेतृत्व मुख्य सचिवले लिनुपर्छ । मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखले पनि आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
पुरानो प्रशासनिक शैली छाड, प्रविधि र परिणामलाई अँगाल !
डिजिटल युगमा नागरिकलाई सामान्य सेवा लिन पनि लामो समय कुर्न बाध्य पार्नु प्रशासनिक असफलताको संकेत हो । एउटै विवरण पटकपटक माग्ने, एउटै कामका लागि धेरै कोठा धाउनुपर्ने, फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी नपाइने र निर्णयको समयसीमा नहुने कार्यशैली बदलिनुपर्छ ।
कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुको अर्थ कम्प्युटर राख्नु मात्रै होइन । सेवाको प्रक्रिया सरल बनाउनु, आवश्यक कागजात घटाउनु, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्नु, अनलाइनबाट आवेदन र प्रगति हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नु तथा नागरिकले सेवा पाएको समय र गुणस्तर मापन गर्नु हो ।
प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्ने वा नयाँ प्रणाली अपनाउन अनिच्छुक कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ । पुरानो प्रणालीमा निर्भर कार्यालयलाई चरणबद्ध रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकलाई वैकल्पिक सहायता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
अन्तिम सन्देश : देश तिम्रै हो, जिम्मेवारी पनि तिम्रै !
प्रिय राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, परिवर्तनको प्रतीक्षा मात्रै नगर । आफूबाट परिवर्तन सुरु गर । इमानदार बन, दक्ष बन, प्रविधिमैत्री बन र जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील बन । राजनीतिक नेतृत्वसँग सहकार्य गर, तर विवेक नबेच । आदेशको सम्मान गर, तर कानुनभन्दा माथि कुनै आदेशलाई नराख ।
मुख्य सचिवज्यू, कर्मचारीलाई केवल निर्देशन दिने होइन, उदाहरणबाट नेतृत्व गर्नुहोस् । इमानदार कर्मचारीको मनोबल बढाउनुहोस् । योग्यतालाई सम्मान गर्नुहोस् । गलत कामविरुद्ध बोल्ने वातावरण बनाउनुहोस् । प्रशासनलाई भय, पहुँच र चाकडीबाट मुक्त गर्दै परिणाम, निष्पक्षता र जनसेवामा आधारित बनाउनुहोस् ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि एउटा सन्देश छ—कर्मचारीबाट नतिजा चाहिन्छ भने उनीहरूलाई स्पष्ट नीति, व्यावसायिक स्वतन्त्रता, आवश्यक स्रोत र निष्पक्ष कार्य वातावरण दिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाएर बलियो शासन निर्माण हुन सक्दैन ।
अन्ततः कर्मचारीको मूल्यांकन उसको पद, पहुँच वा राजनीतिक निकटताले होइन, उसले जनतालाई दिएको सेवाले हुनुपर्छ ।देशलाई रोबोट होइन, विवेकशील कर्मचारी चाहिएको छ । चाकडीबाज होइन, इमानदार राष्ट्रसेवक चाहिएको छ । बहानाबाज होइन, परिणाम दिने प्रशासन चाहिएको छ ।अब समय आएको छ—स्थायी सरकार साँच्चिकै जनताको भरोसायोग्य सरकार बन्ने ।
राष्ट्रसेवकका नाममा एउटा सन्देश
हे राष्ट्रसेवक, सुन देशको पुकार,
तिम्रै काँधमा छ समृद्धिको आधार ।
जागिर मात्रै सम्झी कर्तव्य नबिर्स,
जनताको आँसु पुछ, सेवामा अघि सर ।
लोभ र लालच त्याग, विवेक नबेच,
गलतलाई गलत भन, सत्यबाट नहट ।
शासकको ‘एसम्यान’ होइन, कानुनको पहरेदार बन,
राष्ट्र र जनताको सेवामा निर्भीक र इमानदार बन ।
संघ होस्, प्रदेश होस् वा स्थानीय तह,
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर, यही हो सही पथ ।
फाइल होइन, जनताको समस्या अघि बढाऊ,
कामबाट विश्वास जित, देशलाई समृद्ध बनाऊ ।
खोज्दैछन् जनता गाँस, बास र कपास,
खोक्रा भाषणले मेटिँदैन अभाव र त्रास ।
सेवा देऊ, सुशासन देऊ, व्यवहारमा सुधार ल्याऊ,
‘वाह ! कस्तो असल कर्मचारी’ भन्ने विश्वास कमाऊ ।
याद राख, यो देश तिम्रै घर हो,
जनताको सेवा नै तिम्रो सच्चा धर्म हो ।
सुध्रिएर अघि बढ, अब नबन उदासीन—
तिम्रै इमान, तिम्रै कर्मले बन्छ नेपाल समृद्ध र नवीन !
प्रतिक्रिया