- त्यसैले जनताको सन्देश सरल छ—सरकार, हामीलाई पाल्ने जिम्मा नलिऊ , हामी आफैँ कमाएर बाँच्न सक्ने देश बनाउने जिम्मा लिऊ ।
- सरकारले आफैँलाई केही असहज प्रश्न सोध्नुपर्छ।के सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय घटेको छ ? के बजार अनुगमनले मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याएको छ ? के सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालप्रतिको भरोसा बढेको छ ? के सडक र यातायातको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट समयसीमासहित काम भइरहेको छ ? के लगानी, उत्पादन र उद्यमशीलताका लागि सहज वातावरण बनेको छ ? के गाउँमा रोकिएका विकास आयोजनाले गति लिएका छन् ?
- सरकारको सफलता निर्णयको संख्यामा होइन, नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनमा मापन हुन्छ।
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
नेपाली जनताले सरकारसँग के मागेका छन् ? सबैलाई सरकारी जागिर देऊ भनेका छन् ? प्रत्येक परिवारको खर्च सरकारले बेहोरिदेओस् भनेका छन् ? घरघरमा पुगेर सरकारले खानपान र लालनपालनको जिम्मा लिइदेओस् भनेका छन् ?होइन !
नेपाली जनताले सरकारसँग खोजेको मुख्य कुरा यति हो—हामीलाई आफ्नै पौरखमा बाँच्न देऊ, आफ्नो श्रम र सीपले कमाएर खान सक्ने वातावरण बनाइदेऊ, राज्यको ढोका ढकढक्याउँदा दुःख नदेऊ र सामान्य जीवन बिताउन पनि असामान्य संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिदेऊ।
यो सामान्य सुनिने तर राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण दर्शन बोकेको अपेक्षा हो।
किसानले खेतमा पसिना बगाउन पाओस्, व्यवसायीले इमानदारीपूर्वक व्यापार गर्न सकोस्, युवाले सीपअनुसारको काम वा उद्यम गर्न पाऊन्, अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुलभ रुपमा दिन सकून्, बिरामी पर्दा उपचारकै चिन्ताले घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था नआओस् र सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालयमा आफ्नो सामान्य काम गराउन कसैको चाकडी वा भनसुन गर्न नपरोस्—जनताको चाहना मूलतः यही हो।
तर प्रश्न उठ्छ, जनताको यति सामान्य अपेक्षा पूरा गर्न राज्य किन बारम्बार चुकिरहेको छ ?
जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट ठूलो जनादेश प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका सामु अहिले यही प्रश्न तेर्सिएको छ। परिवर्तनको आशा बोकेका नागरिकले सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र परिणामलाई नियालिरहेका छन्। सरकार गठन भएको झण्डै सात महिना पुग्नै लाग्दा जनताको दैनिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने समीक्षा गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका थिएनन्। उनीहरूले नयाँ कार्यशैली, नयाँ प्राथमिकता र राज्यबाट प्राप्त हुने सेवामा प्रत्यक्ष सुधार खोजेका थिए।सरकार फेरिएको अनुभूति सिंहदरबारमा होइन, नागरिकको भान्सा, खल्ती, अस्पताल, विद्यालय, सडक र सरकारी कार्यालयमा हुनुपर्छ।
जनताको मनोविज्ञान बुझ्ने कि घोषणामै रमाउने ?
नेपालको राजनीतिमा जनताको असन्तुष्टि बुझ्न नसक्नु नयाँ समस्या होइन। विगतका सरकारले ठूला आश्वासन दिए, नीति तथा कार्यक्रम ल्याए, विकासका सपना बाँडे र परिवर्तनका अनेक नारा लगाए। तर आम नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्याको दिगो समाधान गर्न नसक्दा निराशा बढ्दै गयो।
त्यही निराशाले पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रति प्रश्न उठायो। जनताले नयाँ विकल्प खोजे। नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिए।
शाह नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा पनि यही पृष्ठभूमिमा बनेको हो। जनताले विगतको असन्तुष्टिको विकल्प मात्र रोजेका होइनन्, राज्यले काम गर्ने तरिका नै बदलियोस् भन्ने चाहेका हुन्।
तर सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम के हो भने उसले जनताको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउनुपर्ने दायित्वलाईगम्भीरतापूर्वक बुझ्न नसक्नु । जनताले परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्नु सरकारलाई अनिश्चितकालीन छुट दिनु होइन। ठूलो जनादेश भनेको ठूलो जिम्मेवारी हो। जनताको अपेक्षा जति ठूलो हुन्छ, सरकारको जवाफदेहिताको मापदण्ड पनि त्यति नै उच्च हुन्छ।
सरकारले के–के निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यससँगै अर्को प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण छ—ती निर्णयले सर्वसाधारणको जीवनमा के परिवर्तन ल्याए ?
‘जागिर हामी आफैँ खोज्छौँ, वातावरण त बनाइदेऊ सरकार !’
नेपाली समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता छ—यहाँका अधिकांश नागरिक आफ्नो जीवन धान्न निरन्तर संघर्ष गर्छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म श्रम गर्ने, सानो पुँजीबाट व्यवसाय चलाउने, खेतीपाती गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने वा सानोतिनो उद्यम गरेर परिवार पाल्ने मानिसहरूको संख्या ठूलो छ।
उनीहरू सबै सरकारी जागिरको प्रतीक्षामा बसेका छैनन्। सबैलाई सरकारले रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि छैन।
तर उनीहरूलाई राज्यले कम्तीमा गरिखाने आधार त दिनुपर्छ !
एउटा युवाले सानो व्यवसाय सुरु गर्न खोज्दा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट झेल्न नपरोस्। उद्योगी–व्यवसायीले लगानी गर्दा नीतिगत अनिश्चितता र अस्थिर नियमको भयमा बस्न नपरोस्। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र उचित मूल्य पाओस्। निर्माण व्यवसायीले काम गरेबापतको भुक्तानी पाउने प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ नहोस्। श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाओस्।
सरकारले सबैलाई जागिर दिन नसक्ला। तर निजी क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा काम र आम्दानीका अवसर विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
रोजगारी सिर्जना केवल सरकारी नियुक्तिको संख्या होइन। लगानीको विश्वास, उत्पादनको वृद्धि, व्यवसाय सञ्चालनको सहजता, सीप विकास, बजारको पहुँच र नीतिगत स्थिरता पनि रोजगारीका आधार हुन्।
त्यसैले जनताको सन्देश सरल छ—सरकार, हामीलाई पाल्ने जिम्मा नलिऊ , हामी आफैँ कमाएर बाँच्न सक्ने देश बनाउने जिम्मा लिऊ ।
यही मनोविज्ञान बुझ्न नसक्ने सरकारले जनताका नाममा जतिसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रभाव सीमित हुन सक्छ।
भान्सा महँगो हुँदा विकासको भाषणले पेट भरिँदैन
सर्वसाधारणले सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने सबैभन्दा तत्कालको आधार उसको भान्सा हो। बजारमा तरकारी, चामल, दाल, तेल, दूध, अण्डा र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रत्येक परिवारको बजेटमा पर्छ।
आम्दानी उही, खर्च बढ्दो। घरभाडा, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोगका सामग्रीमा हुने खर्च धान्न नागरिकलाई कठिन हुँदै जाँदा सरकारी घोषणाले मात्र राहत दिन सक्दैन।
महँगीका पछाडि उत्पादन लागत, ढुवानी, आपूर्ति शृङ्खला, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र अन्य आर्थिक कारण हुन सक्छन्। सरकारले सबै मूल्य आफ्नो आदेशबाट घटाउन सक्दैन। तर बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउने, कृत्रिम अभाव र अनुचित व्यापारिक अभ्यासमाथि निगरानी राख्ने, आपूर्ति व्यवस्था सुधार्ने, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने र आवश्यक वस्तुको मूल्यबारे पारदर्शिता कायम गर्ने काम भने गर्न सक्छ।
प्रश्न यही हो—यी काम कति प्रभावकारी रूपमा भइरहेका छन् ?
अनुगमन कागजमा सीमित छ कि बजारमा वास्तविक प्रभाव देखिएको छ ? अनियमितता भेटिएपछि कारबाही हुन्छ कि केही दिनको अभियानपछि पुरानै अवस्था फर्किन्छ ? उपभोक्ताले उजुरी गर्दा सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन ?
सरकारले यस्ता प्रश्नको जवाफ परिणामबाट दिनुपर्छ। किनभने सामान्य नागरिकका लागि आर्थिक सुशासनको पहिलो अनुभूति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका जटिल तथ्याङ्कबाट होइन, बजारमा सामान किन्दा तिर्नुपर्ने मूल्यबाट सुरु हुन्छ।
सरकारी कार्यालयमा नागरिकले किन सास्ती पाउने ?
सरकारी सेवा लिन जाँदा नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु अर्को आधारभूत आवश्यकता हो।
एउटा सामान्य प्रमाणपत्र लिन, जग्गासम्बन्धी काम गर्न, व्यवसाय दर्ता गर्न, कर तिर्न वा कुनै सरकारी सिफारिस लिन नागरिकले पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटै कागजातका लागि अनेक काउन्टर पुग्नुपर्ने र काम कहिले सकिन्छ भन्ने अनिश्चिततामा बस्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसलाई सुशासन मान्न सकिँदैन।
नागरिकले राज्यसँग कुनै विशेष कृपा मागेका होइनन्। कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सेवा समयमै र सम्मानपूर्वक मागेका हुन्।
सरकारले डिजिटल सेवा विस्तारको घोषणा गर्न सक्छ। अनलाइन प्रणाली पनि बनाउन सक्छ। तर डिजिटल प्रणालीमा विवरण नचल्ने, कार्यालयमा कर्मचारी नपाइने, सेवाग्राहीलाई प्रक्रिया बुझाउने व्यवस्था नहुने र अन्ततः नागरिक फेरि बिचौलियाकहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ भने प्रविधिको उपलब्धिले मात्र सुशासन स्थापित हुँदैन।
प्रशासन सुधारको वास्तविक मापन नागरिकले कति समय, पैसा र श्रम बचत गरे भन्ने हो। सरकारी कार्यालयमा काम गराउन पहुँच चाहिने होइन, प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। कर्मचारीको व्यक्तिगत इच्छामा सेवा निर्भर हुने होइन, कानुन र प्रणालीमा निर्भर हुनुपर्छ। नागरिकले आफ्नो कामका लागि कसैको चाकडी गर्नुपर्ने होइन, राज्यले नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
वालेन्द्र सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई साँच्चिकै प्राथमिकतामा राखेको हो भने यसको प्रमाण सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ।
सडकमा घण्टौँ बिताउने नागरिकलाई कसले सुनिदिने ?
सडकमा निस्कँदा धूलो, धूवाँ, खाल्डाखुल्डी र लामो जामको सामना गर्नु धेरै नागरिकको दैनिक अनुभव हो। काममा पुग्न, अस्पताल जान, विद्यालयका बालबालिका लिन वा सामान्य किनमेल गर्नसमेत अतिरिक्त समय छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ।
सडक विस्तार र निर्माण आवश्यक छ। तर निर्माणका नाममा लामो समयसम्म सडक अस्तव्यस्त रहने, खनेपछि समयमै मर्मत नहुने, निर्माण निकायबीच समन्वय नहुने र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने हो भने यसको भार नागरिकले नै बोक्नुपर्छ।
घण्टौँ जाममा बितेको समय केवल समयको क्षति होइन। त्यो श्रमको क्षति हो, उत्पादकत्वको क्षति हो र परिवारसँग बिताउन सकिने समयको क्षति हो।
सडक व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, निर्माण कार्यको समयसीमा, धूलो नियन्त्रण र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै समस्या मानेर पन्छिन मिल्दैन। यी सबै नागरिकको जीवन सहज बनाउने शासकीय जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषय हुन्।
नागरिकलाई आधुनिक देशको सपना देखाउनुअघि दैनिक यात्रालाई कम कष्टकर बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य : परिवारलाई नथिच्ने राज्यको जिम्मेवारी
सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिने चाहना हरेक अभिभावकको हुन्छ। बिरामी हुँदा उचित उपचार पाउने चाहना हरेक परिवारको हुन्छ। तर गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न परिवारले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ भने नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आएको दाबी गर्न कठिन हुन्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भन्नाले नयाँ नीति घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विद्यालयमा शिक्षकको उपलब्धता, सिकाइको गुणस्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र औषधिको उपलब्धता, उपचारको समय, सेवा शुल्कको पारदर्शिता र दुर्गम क्षेत्रसम्म सेवाको पहुँचजस्ता पक्षमा प्रत्यक्ष सुधार आवश्यक हुन्छ।
सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाएर निजी अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता घट्नु, सार्वजनिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढ्नु र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित नहुनु परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण संकेत हुन्।
सरकारले नागरिकलाई सबै सुविधा निःशुल्क दिन नसक्ला। तर शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत सेवामा पहुँच सहज, भरपर्दो र आर्थिक रूपमा धान्न सकिने बनाउने दिशामा स्पष्ट काम गर्न सक्छ।जनताको जीवन सहज बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता यस्ता क्षेत्रमा देखिनुपर्छ।
गाउँमा विकास रोकिएर सहरमा मात्रै परिवर्तन खोजेर हुँदैन
नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीमा बसोबास गर्छ। उनीहरूको चाहना असाधारण छैन। गाउँसम्म पुग्ने भरपर्दो सडक, आवश्यक ठाउँमा पुल, नियमित विद्युत्, स्वच्छ खानेपानी, सञ्चार तथा इन्टरनेट सुविधा, कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइ र आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षाको उपलब्धता उनीहरूको प्राथमिकता हो। यी सुविधा विकासका ठूला नारा होइनन्, सम्मानजनक जीवनका आधार हुन्।
गाउँमा बाटो नहुँदा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन कठिन हुन्छ। सिँचाइ नहुँदा खेती आकाशे पानीमा निर्भर हुन्छ। भरपर्दो इन्टरनेट नहुँदा विद्यार्थीको सिकाइ र स्थानीय व्यवसायको सम्भावना सीमित हुन्छ। बजारसम्म पहुँच नहुँदा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्।यस्ता समस्यालाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेर मात्र केन्द्र सरकारले पन्छिन मिल्दैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, स्रोतको उचित बाँडफाँट, आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनु संघीय सरकारको पनि दायित्व हो।
विकासको अर्थ केही ठूला आयोजनाको सूची देखाउनु मात्र होइन। नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने साना तर अत्यावश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण गर्नु पनि हो।
सरकारले आफ्नो सफलताको मूल्याङ्कन गर्दा ठूला आयोजनासँगै गाउँको एउटा पुल, किसानको खेतसम्म पुगेको सिँचाइ र वर्षायाममा अवरुद्ध नहुने सडकलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ।
ठूलो जनादेशको अर्थ ठूलो जिम्मेवारी हो
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जनताबाट प्राप्त जनादेशलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। विगतका सरकारका कमजोरी दोहोर्याएर नयाँपनको अनुभूति दिलाउन सकिँदैन। नयाँ नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण उसले पुराना समस्या कति छिटो पहिचान गर्छ, प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्छ र सुधारलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
सरकारले काम गरिरहेको हुन सक्छ। कतिपय क्षेत्रमा सुधारका प्रयास पनि भएका हुन सक्छन्। तर त्यस्ता प्रयासको प्रभावबारे प्रमाणसहित जानकारी दिनु र नागरिकले भोगिरहेका समस्याको तुलनामा प्रगति पर्याप्त छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।
सरकारले आफैँलाई केही असहज प्रश्न सोध्नुपर्छ।के सरकारी सेवा लिन लाग्ने समय घटेको छ ? के बजार अनुगमनले मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याएको छ ? के सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालप्रतिको भरोसा बढेको छ ? के सडक र यातायातको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट समयसीमासहित काम भइरहेको छ ? के लगानी, उत्पादन र उद्यमशीलताका लागि सहज वातावरण बनेको छ ? के गाउँमा रोकिएका विकास आयोजनाले गति लिएका छन् ?
यी प्रश्नको उत्तर भाषण , प्रेस ब्रिफिङ र लेखाईबाट होइन् होइन, तथ्याङ्क, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विवरण र नागरिकको अनुभवबाट आउनुपर्छ।सरकारले आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा कति बैठक भए, कति निर्णय गरिए र कति योजना घोषणा गरिए भन्ने मात्र होइन, त्यसबाट जनताले के पाए भन्ने पनि देखाउनुपर्छ।
सरकारको सफलता निर्णयको संख्यामा होइन, नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनमा मापन हुन्छ।
जनतालाई चमत्कार होइन, अनुभूत हुने सुधार चाहिएको छ
नेपाली जनताले रातारात देश बदलिन्छ भन्ने असम्भव अपेक्षा राखेका छैनन्। उनीहरूले सबै समस्या एकैपटक समाधान गर भन्ने माग पनि गरेका छैनन्।
उनीहरूको चाहना छ—आजभन्दा भोलि केही सहज होस्। हिजोभन्दा आज सरकारी सेवा छिटो होस्। बजारमा अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण होस्। बिरामीले उपचारका लागि अनावश्यक दुःख नपाओस्। विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाओस्। सडकमा हिँड्दा अनावश्यक सास्ती कम होस्। युवाले देशभित्रै आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्ने अवसर पाओस्। किसानले उत्पादनबाट उचित आम्दानी गर्न सकोस्।
यस्ता सुधार क्रमशः गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि सरकारको प्राथमिकता नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिनुपर्छ।
जनताले सरकारको मूल्याङ्कन केवल राजनीतिक लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त प्रतिक्रियाबाट गर्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनबाट गर्छन्।
सरकारले लोकप्रिय निर्णय गर्नुभन्दा आवश्यक निर्णय गर्ने, प्रचारभन्दा परिणाममा जोड दिने र समस्या देखिएपछि प्रतिरक्षा गर्नुभन्दा समाधानमा लाग्ने कार्यशैली अपनाउनुपर्छ।
ठूलो जनादेश पाएको सरकारका लागि जनताको विश्वास सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी हो। त्यसलाई कायम राख्ने आधार पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुशासन नै हो।
हेलो वालेन्द्र सरकार, जनताको आवाज सुनिरहेका छौ ?
प्रधानमन्त्री शाह र उनको नेतृत्वको सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती जनताको अपेक्षालाई बुझ्नु र त्यसअनुसार शासनको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो। नागरिकलाई सरकारबाट असाधारण चमत्कार चाहिएको छैन। उनीहरूलाई सामान्य जीवन बिताउन असामान्य संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको देख्न मन छ।
उनीहरूलाई प्रत्येक परिवारको जिम्मा सरकारले लिइदेओस् भन्ने छैन। आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी आफैँ पूरा गर्न सक्ने अवसर र वातावरण चाहिएको छ।उनीहरूलाई सरकारले सबैलाई जागिर बाँडोस् भन्ने छैन। इमानदारीपूर्वक काम गर्ने, व्यवसाय गर्ने, उत्पादन गर्ने र आम्दानी गर्ने मानिसले अनावश्यक अवरोध झेल्न नपरोस् भन्ने छ।
उनीहरूलाई सरकारी कार्यालयमा विशेष व्यवहार चाहिएको छैन। सबै नागरिकले समान र सम्मानजनक सेवा पाऊन् भन्ने छ। उनीहरूलाई विकासको नाममा अनन्त प्रतीक्षा चाहिएको छैन। आवश्यक ठाउँमा बाटो, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् र सञ्चार सुविधा समयमै पुगोस् भन्ने छ। उनीहरूलाई महँगी, अव्यवस्था र अनिश्चिततासँग जुध्दै जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता कम भएको हेर्न मन छ।यति सामान्य अपेक्षा पूरा गर्न पनि राज्य किन कमजोर देखिनुपर्ने ?
त्यसैले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—सार्वजनिक सेवा सुधार, बजारमा प्रभावकारी निगरानी, उत्पादन र रोजगारीका अवसर विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, सडक र यातायात व्यवस्थापन अनि गाउँदेखि सहरसम्म आवश्यक पूर्वाधारको विकास।
यी विषयमा मापनयोग्य लक्ष्य निर्धारण गरियोस्। जिम्मेवार निकाय तोकियोस्। काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरियोस्। प्रगति नियमित रूपमा जनतासमक्ष प्रस्तुत गरियोस्। कमजोरी भए जिम्मेवारी लिने र सुधार गर्ने प्रणाली विकास गरियोस्।यसरी मात्रै जनताले सरकारलाई आफ्नै सरकारका रूपमा अनुभूत गर्न सक्छन्।जनतालाई पाल्ने होइन, गरिखान दिने राज्य बनाऊ। नागरिकलाई आश्वासन होइन, अवसर देऊ। भाषण होइन, परिणाम देखाऊ। परिवर्तनको नारा होइन, परिवर्तनको अनुभूति देऊ।
किनभने अन्ततः जनताले सोध्ने प्रश्न एउटै हो—सरकार फेरियो, नेतृत्व फेरियो, जनादेश पनि फेरियो; अब हाम्रो दैनिक जीवनमा के फेरियो ?
यो प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु भनेको जनताको मनोविज्ञानलाई बेवास्ता गर्नु हो। र जनताको मनोविज्ञान नबुझ्ने सरकारका लागि ठूलो जनादेश पनि स्थायी सुरक्षा कवच बन्न सक्दैन।
प्रतिक्रिया