सरकारलाई प्रशासनपोस्टका ३० प्रश्न : वाचा धेरै, परिणाम खोइ?

• दशैँ सकियो, सरकार! अब कामको हिसाब देऊ
• यी ३० प्रश्न सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि मात्रै होइनन्। सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाउन र नागरिकले खोजेको परिणामतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन प्रस्तुत गरिएका हुन्।

काठमाडौं । दशैँको बिदा सकिँदै छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि अब नियमित काममा फर्किएर शासन सञ्चालनलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। महान् चाड दशैँमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी र सर्वसाधारणले आ–आफ्नो सामर्थ्यअनुसार पर्व मनाउनु स्वाभाविक हो। तर चाडपर्वको उल्लाससँगै नागरिकले भोगिरहेका समस्या, उनीहरूका अपेक्षा र सरकारका अधुरा प्रतिबद्धता बिर्सन मिल्दैन।

दशैँ मनाएर काममा फर्कंदै गरेको सरकारका सामु चुनौतीको सूची लामो छ। बजारमा महँगीको मार कम भएको छैन। खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्तिबारे उपभोक्ताका गुनासा छन्। बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग छ। विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनको प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ।

उता, प्रशासनिक संघीयताको मेरुदण्ड मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइ, कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनाको विवाद, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताको प्रश्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे पनि जवाफ खोजिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूचीले नागरिकमा ठूलो अपेक्षा जगाएको थियो। सरकारी सेवा छिटोछरितो बनाउने, प्रविधिमैत्री शासन सञ्चालन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र निर्णयलाई परिणामसँग जोड्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएका थिए। तर प्रतिबद्धता घोषणा गर्नु र त्यसको परिणाम नागरिकले अनुभूति गर्नु फरक विषय हुन्।

सरकारले के घोषणा गर्‍यो भन्नेभन्दा पनि त्यसले नागरिकको दैनिक जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण छ। जनताले सरकारको मूल्याङ्कन भाषण, निर्देशन र निर्णयको सङ्ख्याबाट होइन, सेवा, सुविधा, सुरक्षा, राहत र विकासको परिणामबाट गर्छन्।

सरकारलाई असफल देखाउनु यो प्रश्नावलीको उद्देश्य होइन। सरकारलाई आफ्ना प्रतिबद्धता सम्झाउनु, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न झकझकाउनु र राज्यलाई परिणाममुखी बनाउने सार्वजनिक बहस अघि बढाउनु यसको उद्देश्य हो।

यही सन्दर्भमा प्रशासनपोस्टले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसमक्ष ३० वटा सवाल प्रस्तुत गरेको छ। यी प्रश्न नागरिकको दैनिक जीवन, विकास निर्माण, प्रशासनिक सुधार, सुशासन र सरकारको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित छन्।

यस्ता छन् सरकारलाई प्रशासनपोस्टका ३० प्रश्न र सवाल

नागरिकको भान्सादेखि बजारसम्म

१. खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति कहिले हुन्छ?

उपभोक्ताले आवश्यक परेको समयमा सहजै ग्यास पाउने अवस्था बनाउन सरकारसँग के योजना छ? आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समयसीमासहितको कार्ययोजना किन सार्वजनिक नगर्ने?

२. दिनदिनै बढिरहेको महँगी नियन्त्रण गर्ने सरकारको ठोस योजना के हो?

खाद्यान्न, तरकारी, मासु र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले सर्वसाधारणको भान्सा महँगो बनाइरहेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको स्पष्ट मोडालिटी के छ? नागरिकलाई राहत दिने परिणाम कहिले देखिन्छ?

३. बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग के योजना छ?

अनुगमन औपचारिकतामा सीमित हुने कि कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, अनुचित मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगीविरुद्ध परिणाम देखिने गरी कारबाही पनि हुनेछ? बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को अनिवार्य पालना कसरी सुनिश्चित गरिन्छ?

४. सरकारी अस्पतालमा सुलभ औषधि र उपचारको व्यवस्था कहिले प्रभावकारी हुन्छ?

देशभरका सरकारी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन, आवश्यक औषधिको नियमित उपलब्धता र नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारको समयबद्ध योजना के छ?

५. सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाउँछन्?

बचत डुब्ने त्रासमा रहेका नागरिकलाई राहत दिन सरकारसँग के ठोस योजना छ? रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया, प्राथमिकता, जिम्मेवार निकाय र समयसीमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न सरकार किन ढिलाइ गरिरहेको छ?

विकास, रोजगारी र नागरिकको जीवन

६. विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति कहिले लिन्छन्?

रोकिएका, अलपत्र परेका र ढिलाइ भइरहेका आयोजना अघि बढाउन सरकारले के कदम चालेको छ? समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रभावकारी व्यवस्था के छ?

७. भोटेकोशी बाढीपीडितले वास्तविक सरकारको अनुभूति कहिलेसम्म गर्न पाउँछन्?

बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत, आवास, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि के–कस्ता काम सम्पन्न भए? के बाँकी छन्? प्रभावित नागरिकले सामान्य जीवनमा फर्कन पाउने सुनिश्चितता र समयसीमा के हो?

८. युवाका लागि रोजगारी र उद्यमशीलताको ठोस अवसर कहाँ छ?

रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता कम गर्न सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रमको प्रगति के छ? प्रस्तावित रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र कहिले र कसरी सञ्चालन हुन्छ?

९. सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकले अझै पनि अनावश्यक झन्झट किन बेहोर्नुपर्ने?

सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन लाग्ने समय, कागजातको झन्झट, बिचौलियाको प्रभाव र सेवाग्राहीले भोग्ने हैरानी घटाउन सरकारले के सुधार गरेको छ? नागरिकले सेवा पाउन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ?

१०. नागरिकले सरकार आफ्नो दुःखसुखको अभिभावक हो भन्ने अनुभूति कहिले गर्न पाउँछन्?

विपद्, आर्थिक कठिनाइ, रोजगारीको अभाव र दैनिक जीवनका समस्यामा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना के छ? सरकारको उपस्थिति भाषण र घोषणामा मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने गरी कसरी सुनिश्चित गरिन्छ?

प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापन

११. संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन यति धेरै ढिलाइ किन भयो?

४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको कानुन निर्माणमा १८२ दिन लागेको अवस्थामा ढिलाइका कारण के हुन्? प्रशासनिक संघीयताको आधारभूत कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद्बाट पारित गर्ने स्पष्ट समयसीमा के छ?

१२. कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनाको आधार योग्यता हो कि पहुँच?

कर्मचारीलाई सही व्यक्ति सही स्थानमा (Right Man in the Right Place) भन्ने सिद्धान्तअनुसार जिम्मेवारी दिने कि राजनीतिक निकटता, व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा? सरुवा तथा पदस्थापनाको पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र पूर्वाग्रहरहित मापदण्ड कहिले लागू हुन्छ?

१३. राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा र क्षमतालाई प्राथमिकता दिइएको छ?

महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा अनुभव, दक्षता, इमानदारी र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाइन्छ कि राजनीतिक निकटता, सोर्सफोर्स र आसेपासेको प्रभावलाई? नियुक्तिका मापदण्ड र छनोटको आधार सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ?

१४. राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा वास्तविक हो कि औपचारिकता मात्रै?

प्रतिस्पर्धाका नाममा पहिल्यै निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न के व्यवस्था गरिएको छ? छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र परीक्षणयोग्य भएको सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र के छ?

१५. कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने सरकारको स्पष्ट मोडालिटी के हो?

कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, वृत्ति विकास र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोड्ने योजना छ कि छैन? कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनेसँगै व्यावसायिक स्वतन्त्रता र मनोबल जोगाउने उपाय के हुन्?

१६. सचिव र सहसचिवहरूको कार्यसम्पादन तथा क्षमता अभिलेख तयार भयो?

संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवारी दिनुअघि कर्मचारीको अनुभव, विशेषज्ञता, इमानदारी र विगतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली बनेको छ? योग्य र परिणाम दिन सक्ने कर्मचारी पहिचान गरेर उपयुक्त जिम्मेवारीमा परिचालन गर्ने आधार के हो?

१७. राज्य सञ्चालन संस्थागत विधिबाट भइरहेको छ कि सीमित व्यक्तिको इच्छामा?

महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा विधि, तथ्य, विशेषज्ञको सुझाव र संस्थागत प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइन्छ कि सीमित व्यक्तिको इच्छालाई? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई कर्मचारीले तथ्यमा आधारित असहमतिपूर्ण सुझाव दिन सक्ने वातावरण छ?

१८. कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको संरचना कहाँ पुग्यो?

नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम र कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर तयार भयो? तयार भएको भए कार्यान्वयनको अवस्था के छ, नभएको भए कहिलेसम्म तयार हुन्छ?

सयबुँदे शासकीय सुधार र परिणाममुखी शासन

१९. प्रत्येक सरकारी कार्यालयको पुनःसंरचना योजना कहाँ पुग्यो?

एक महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएको कार्यालय पुनःसंरचना योजना (Restructuring Plan) तयार भयो कि भएन? कुन कार्यालयमा कुन काम दोहोरिएको छ, कहाँ जनशक्ति अपुग छ र कहाँ संरचना घटाउन वा पुनर्गठन गर्नुपर्ने हो भन्ने अध्ययनको नतिजा सार्वजनिक हुन्छ?

२०. परिणाममा आधारित शासन (Delivery-Based Governance) को खाका खोइ?

सरकारी निकायलाई कामको सूची र बैठकको सङ्ख्याका आधारमा होइन, नागरिकले पाएको परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली कहिले लागू हुन्छ? प्रत्येक मन्त्रालय र कार्यालयका लक्ष्य, सूचक, समयसीमा र जिम्मेवार पदाधिकारी सार्वजनिक गरिन्छ?

२१. राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म कहिले सञ्चालन हुन्छ?

नागरिकले एउटै डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउन के प्रगति भएको छ? सरकारी निकायबीच तथ्याङ्क आदानप्रदान, सेवाको एकीकरण र नागरिकको विवरणको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गरिन्छ?

२२. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई कति सशक्त बनाइयो?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनियमितताको निगरानी र सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता बढाउन केन्द्रको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति र अधिकारमा के सुधार गरिएको छ? सुधार भएको भए त्यसको नतिजा के छ?

२३. स्टार्टअप र नयाँ उद्यमलाई छिटो सेवा दिने प्रणाली लागू भयो?

नयाँ व्यवसाय दर्ता, अनुमति, कर तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउने भनिएको स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली कहाँ पुग्यो? उद्यमीले सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्था घटाउने काम कहिलेदेखि देखिने गरी सुरु हुन्छ?

२४. ठूला व्यवसायमा विद्युतीय बिलिङ अनिवार्य गर्ने योजना कार्यान्वयन भयो?

कर छली नियन्त्रण, कारोबारको पारदर्शिता र राजस्व वृद्धि गर्न विद्युतीय बिलिङ प्रणालीको दायरा कति विस्तार भयो? कार्यान्वयन नगर्ने व्यवसायमाथि के व्यवस्था छ र त्यसको अनुगमन कसले गर्छ?

२५. राजमार्गका रणनीतिक स्थानमा तौल पुल र प्रभावकारी निगरानीको व्यवस्था भयो?

सडक पूर्वाधारको सुरक्षा, क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी नियन्त्रण र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक स्थानमा तौल पुल राख्ने तथा सञ्चालन गर्ने योजना कहाँ पुग्यो? सडक सुरक्षालाई कागजी प्रतिबद्धताभन्दा व्यवहारमा उतार्न के काम भएको छ?

जवाफदेहिता, सुशासन र सरकारको राजनीतिक प्रतिबद्धता

२६. सरकारले सार्वजनिक गरेका सयबुँदे प्रतिबद्धतामध्ये कति पूरा भए?

प्रत्येक बुँदाको प्रगति, सम्पन्न काम, अधुरा काम र कार्यान्वयनको समयसीमा देखाउने सार्वजनिक प्रगति विवरण किन जारी नगर्ने? नागरिकले सरकारको काम आफैँ मूल्याङ्कन गर्न सक्ने गरी तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन्छ?

२७. सरकारी निर्णयमा नातावाद, कृपावाद र पहुँचको प्रभाव अन्त्य भएको छ?

नियुक्ति, ठेक्का, सरुवा, स्रोत वितरण र सार्वजनिक अवसरमा योग्यता तथा निष्पक्षतालाई आधार बनाइएको छ भन्ने नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने? स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने र निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रभावकारी व्यवस्था के छ?

२८. गल्ती गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली प्रभावकारी छ?

सरकारी निर्णय वा काममा ढिलाइ, लापरबाही र अनियमितता हुँदा जिम्मेवारी कसले लिन्छ? राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कार्यसम्पादन प्रणाली लागू भएको छ?

२९. संघीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कति प्रभावकारी छ?

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जनशक्ति, स्रोत र जिम्मेवारीको अन्योल हटाउन सरकारले के काम गरेको छ? नागरिकले एउटै कामका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने र तहगत विवादका कारण सेवा अवरुद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ?

३०. सरकारको मूल्याङ्कन घोषणाले गर्ने कि नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले?

सरकारले गरेका सबै निर्णयको प्रशंसा मात्रै हुनुपर्ने हो कि गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र सच्याउने ठाउँ पनि रहन्छ? सरकारको सफलता मापन गर्ने मुख्य आधार के हो—घोषणा, नियुक्ति र निर्देशनको सङ्ख्या कि महँगीमा राहत, सहज सेवा, रोजगारी, विकास, सुशासन र नागरिकको विश्वास?

अन्तिम प्रश्न नागरिककै नाममा

यी ३० प्रश्न सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्नका लागि मात्रै होइनन्। सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाउन र नागरिकले खोजेको परिणामतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन प्रस्तुत गरिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा ठूला छन्। ती अपेक्षा पूरा गर्ने अवसर पनि सरकारसँगै छ। तर अपेक्षालाई उपलब्धिमा बदल्न घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन। स्पष्ट योजना, जिम्मेवारीको निर्धारण, समयसीमा, पारदर्शिता र परिणामप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।

सरकारले यी प्रश्नको जवाफ तथ्य, कार्ययोजना र उपलब्धिमार्फत दिन सक्छ। कुन काम सम्पन्न भयो, कुन प्रक्रियामा छ र कुन काममा ढिलाइ भयो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न सक्छ। त्यसो हुँदा आलोचना र अविश्वासको ठाउँमा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहसले स्थान पाउनेछ।

प्रशासनपोस्ट सरकारको विरोधका लागि होइन, नागरिकको पक्षमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रश्न गरिरहेको छ।

अब प्रश्न सरकारसँग छ—नागरिकले आशा गरेको परिवर्तनको अनुभूति कहिलेदेखि गर्ने? वाचा कार्यान्वयनमा बदलिएको प्रमाण सरकारले कहिले र कसरी देखाउने?दशैँ सकिँदै छ। अब सरकारको कामको परीक्षा सुरु भएको छ।