- संघीय निजामती सेवा विधेयकमा लोकसेवाको गम्भीर अध्ययन सुरु • ३०–५५, ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती र सेवा–शर्तका विषय मुख्य चासोमा • आयोगभित्रकै विज्ञ र संस्थागत अनुभवबाट विश्लेषण • आगामी सातासम्म अध्ययन जारी रहन सक्ने
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ३०–५५ वर्षे अवकाश नीति र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सनमा गरिने कटौतीप्रति आमकर्मचारीको चासो उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला अब सबैको नजर लोकसेवा आयोगतर्फ सोझिएको छ।
सरकारले पाँच महिनादेखिको रस्साकस्सीपछि बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई आवश्यक परामर्शका लागि गत बुधबार लोकसेवा आयोगमा पठाएसँगै सरकारको विवादित प्रस्तावमा आयोगको धारणा कस्तो आउला ? भन्ने प्रश्न कर्मचारी वृत्तमा पेचिलो बनेको हो।
विशेषगरी एक पटकका लागि भन्दै प्रस्ताव गरिएको ३०–५५ वर्षमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सनमा गरिने कटौती तथा सचिव र सहसचिवस्तरमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने तयारीप्रति आयोगले कस्तो संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोण बनाउँछ भन्ने विषय अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ।
‘विधेयकलाई अति महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिएका छौं’
लोकसेवा आयोगले विधेयक प्राप्त भएलगत्तै त्यसको अध्ययन र विश्लेषण सुरु गरेको जनाएको छ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव बेल्बासेले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई आयोगले अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गरेको र गम्भीर अध्ययनपछि सरकारलाई आवश्यक परामर्शसहित विधेयक फिर्ता पठाइने बताए।
“आयोगले विधेयकलाई अति नै महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा ग्रहण गरी गम्भीर अध्ययन–विश्लेषण थालेका छौं। यसको गाम्भीर्यतालाई हेरेर छिट्टै परामर्शसहित फिर्ता गर्नेछौं,” कार्यवाहक अध्यक्ष बेल्बासेले प्रशासनपोस्टसँग भने।
आयोगमा अहिले लगातार अन्तर्वार्ताका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले विधेयकमाथिको अध्ययनमा केही समय लाग्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। सम्भवत: आगामी सातासम्म पनि अध्ययन र विश्लेषण जारी रहन सक्ने भए पनि जतिसक्दो छिटो परामर्श दिने प्रतिबद्धता कार्यवाहक अध्यक्ष बेल्बासेले दोहोर्याएका छन्।
३०–५५ मा आयोगले के हेर्दैछ ?
कर्मचारी वृत्तमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही छ—सरकारले ल्याएको ३०–५५ वर्षे प्रावधानमा लोकसेवा आयोगको परामर्श कस्तो आउँछ ?
यस विषयमा प्रशासनपोस्टको जिज्ञासामा कार्यवाहक अध्यक्ष बेल्बासेले विधेयक गोप्य दस्तावेजका रूपमा रहेकाले त्यसको विस्तृत विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए। तर, आयोगले सम्बन्धित विषयका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, अभ्यास र संवैधानिक पक्षलाई समेत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने स्पष्ट पारे।
“हामी सबै खालका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र अभ्यास हेरेर सोहीअनुसार उपयुक्त परामर्श दिनेछौं,” बेल्बासेले भने।
यसले ३०–५५ को विवादित प्रावधानमा आयोगले केवल विधेयकको दफागत अध्ययन मात्र नगरी त्यसको संवैधानिकता, सेवा–शर्त, कर्मचारीको अधिकार तथा प्रचलित कानुनी अभ्यास समेत हेर्ने संकेत गरेको छ।
बाहिरी विज्ञ बोलाइने छैनन्, आयोगकै ‘संस्थागत मेमोरी’ प्रयोग
विधेयकका जटिल प्रावधानबारे आयोगले बाह्य विज्ञसँग छलफल गर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै चासोमा छ।
तर कार्यवाहक अध्यक्ष बेल्बासेका अनुसार यस्ता विषयमा आयोगले सामान्यतः बाहिरी विशेषज्ञभन्दा आफ्नै संस्थागत अनुभव, विज्ञता र आयोगभित्र उपलब्ध विशेषज्ञ जनशक्तिको उपयोग गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ।
उनका अनुसार आयोगले आफ्नै विज्ञ र संस्थागत स्मृतिको आधारमा विधेयकका सम्बन्धित प्रावधानको अध्ययन गर्नेछ।
“हामी हाम्रै संस्थागत मेमोरी र हाम्रै विज्ञहरूको प्रयोग गरी ३०–५५ तथा ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौतीको प्रस्तावका बारेमा सबै खाले कानुनी पक्ष एवं राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी पक्ष र अभ्यासको गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक निष्कर्ष निकाल्न सफल हुनेछौं,” बेल्बासेले प्रशासनपोस्टसँग भने।
यससँगै विधेयकका विवादित प्रावधानबारे आयोगभित्रैबाट कानुनी, प्रशासनिक र संवैधानिक कोणबाट बहुआयामिक अध्ययन हुने भएको छ।
संविधानको धारा २४३ ले लोकसेवालाई दिएको भूमिका
संघीय निजामती सेवाको गठन, सेवा–शर्त र कर्मचारी प्रशासनसँग जोडिएको कानून निर्माणमा लोकसेवा आयोगको परामर्शलाई संविधानले नै महत्व दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा (६)(क) ले संघीय निजामती सेवाको शर्तसम्बन्धी कानूनका विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आयोगले दिने परामर्शलाई कर्मचारी वृत्तले विशेष महत्वका साथ हेरिरहेको छ।
सरकारले विधेयक अघि बढाउने क्रममा आयोगको संवैधानिक भूमिकालाई कसरी ग्रहण गर्छ र आयोगले दिएको परामर्शलाई विधेयकको अन्तिम रूप दिँदा कसरी समेट्छ भन्ने विषय पनि अब उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
यही कारण ३०–५५ र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौतीको विषयमा लोकसेवा आयोगको अध्ययन तथा परामर्शलाई कर्मचारीले सरकारको प्रस्तावमाथिको महत्वपूर्ण ‘संवैधानिक परीक्षण’का रूपमा हेर्न थालेका छन्।
पुरानो ऐनको सेवा–शर्त सुरक्षा पनि अध्ययनको घेरामा
सरकारको नयाँ प्रस्तावसँगै कर्मचारीहरूले विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ का केही व्यवस्थालाई समेत अध्ययनको आधार बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
विशेषगरी ऐनको दफा ५८ मा रहेको सेवा–शर्तको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको धारणा छ।
त्यस्तै, विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा रहेको स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई समेत नयाँ विधेयकका प्रावधानसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कर्मचारीहरूको तर्क छ—सरकारले कर्मचारीको सेवा–शर्तमा ठूलो परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको कानुनी र संवैधानिक आधार मात्र होइन, त्यसले कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा पार्ने प्रभावसमेत अध्ययन गरिनुपर्छ।
लोकसेवाले विगतमा के भन्दै आएको थियो ?
३०–५५ वर्षे प्रस्तावप्रति लोकसेवा आयोगको सम्भावित दृष्टिकोणबारे चासो बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण आयोगले विगतमा सरकारलाई दिएका सुझावहरू पनि हुन्।
लोकसेवा आयोगले कैयौं वर्षदेखि राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा सरकारलाई संघीय निजामती सेवा विधेयक यथाशीघ्र जारी गर्न सुझाव दिँदै आएको छ।
त्यसैगरी आयोगले सरकारी कर्मचारीको औसत उमेर बढिरहेको अवस्थालाई समेत ध्यान दिँदै निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव पटक–पटक दिँदै आएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले सरकारबाट एक पटकका लागि भन्दै ३०–५५ वर्षे अवकाश नीति प्रस्ताव भएपछि प्रश्न उठेको हो—
विगतमा कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिँदै आएको संवैधानिक निकायले अहिले ५५ वर्षमै अवकाश दिने सरकारी प्रस्तावलाई कसरी हेर्ला ?यही प्रश्नले लोकसेवा आयोगको आसन्न परामर्शलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ।
३०–५५ मात्रै होइन, पेन्सन कटौतीमा पनि आयोगको नजर
लोकसेवा आयोगको अध्ययनको घेरामा ३०–५५ वर्षे अवकाश प्रावधान मात्र छैन।३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सनमा गरिने प्रस्तावित कटौती पनि आयोगको अध्ययनको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।
कर्मचारी वृत्तमा यी दुवै प्रस्तावलाई एकअर्कासँग जोडेर हेरिएको छ। त्यसैले आयोगले यी प्रावधानलाई सेवा–शर्त, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको वैधानिक अपेक्षा र राज्यको दायित्वसँग जोडेर कसरी विश्लेषण गर्छ भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
बाहिरबाट सचिव–सहसचिव ल्याउने विषय पनि अध्ययनमा
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विवादमा रहेका अन्य विषय पनि आयोगको अध्ययनको दायरामा पर्नेछन्। विशेषगरी सचिव तथा सहसचिवस्तरमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने प्रस्तावले पनि कर्मचारी वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ।
आयोगले यस विषयमा पनि विधेयकका सम्बन्धित दफा, विद्यमान सेवा–शर्त, संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर आफ्नो धारणा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी हेर्दा लोकसेवा आयोगका लागि अहिलेको विधेयक सामान्य परामर्शको विषय मात्र नभई भविष्यको निजामती सेवाको संरचना, सेवा–शर्त र कर्मचारी प्रशासनको मूल स्वरूपसँग जोडिएको दीर्घकालीन नीतिगत दस्तावेज बनेको छ।
अब सबैको नजर लोकसेवाको परामर्शमा
पाँच महिनाको लामो रस्साकस्सीपछि अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमतिसहित लोकसेवा आयोग पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले अब अर्को महत्वपूर्ण चरण प्रवेश गरेको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेका विवादित प्रावधानमा लोकसेवाको अध्ययनपछि आउने परामर्शले विधेयकको आगामी यात्रालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ।
विशेषगरी ३०–५५ वर्षे अवकाश, ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती र बाह्य क्षेत्रबाट सचिव–सहसचिव ल्याउने प्रस्तावमा आयोगको धारणा के आउँछ भन्ने विषय कर्मचारी मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनका लागि चासोको विषय बनेको छ।
आयोगले भने अहिलेसम्म कुनै पूर्वनिर्धारित धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
तर कार्यवाहक अध्यक्ष बेल्बासेको भनाइले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—आयोगले प्रस्तावलाई सामान्य रूपमा हेर्ने छैन। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, अभ्यास, संवैधानिक पक्ष र आफ्नै संस्थागत विज्ञताको आधारमा अध्ययन गरेर मात्रै सरकारलाई परामर्श दिनेछ।
अब प्रश्न एउटै छ—सरकारले अघि सारेको ३०–५५ को ‘अर्ली एक्जिट’ नीति लोकसेवाको संवैधानिक ‘टेस्टमा’ पास होला त ?
प्रतिक्रिया