काठमाडौं । विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मा देखिएको सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी ठेक्का प्रक्रिया पुनः कागजी प्रणालीमा फर्किएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत ११ भदौदेखि ई–जीपी प्रणालीको प्रयोग स्थगित गरेको थियो। प्रणाली मर्मत तथा सुधार भइरहेको जनाइए पनि १८ दिन बितिसक्दा समेत नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
प्रणाली बन्द भएपछि सरकारी निकायहरूले विद्युतीय माध्यमबाट आह्वान गरेका बोलपत्र रद्द गर्दै हार्डकपीमार्फत नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न थालेका छन्। सडक विभागलगायत धेरै ठेक्का लगाउने विकासे कार्यालयहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्।
नेपालमा वार्षिक ८ हजार ५ सयभन्दा बढी ठेक्का हुने गरेकोमा अहिले ठेक्का लाग्ने मुख्य समयमै ई–जीपी प्रणाली अवरुद्ध हुँदा ठूलो संख्यामा आयोजना प्रभावित भएका छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले विद्युतीय प्रणालीबाट पेपरलेस भइसकेको प्रक्रिया पुनः कागजी प्रणालीमा फर्किँदा समय र खर्च बढ्नुका साथै ठेक्का प्रक्रियामा विगतका अवरोध दोहोरिन सक्ने जोखिम रहेको बताए।
ई–जीपी प्रणालीको सुरक्षामाथि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकाय तथा निर्माण व्यवसायीले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। व्यवसायीहरूले समस्या समाधान गरी सुरक्षित प्रणाली यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया