काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनामा नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिम्मेवारी लिनुको सट्टा एकअर्कालाई दोष देखाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि पत्रकारलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको दाबी गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयको दाबी छ ।
नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनाली, मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले विभिन्न बहानामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रहरीले नेपाल प्रहरीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार र सन्देश फैलिएको भन्दै पत्रकारसँग सोधपुछ गर्नुपरेको जनाएको छ । प्रहरीको उद्देश्य समाचारको स्रोत पत्ता लगाउनु रहेको स्रोतको दाबी छ ।
समाचार कक्षबाट पत्रकार पक्राउ गर्नु .पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जीबिना नियन्त्रणमा लिने र मोबाइल फोन जाँच गर्ने प्रयासप्रति महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्यले संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। उनले यस्तो कार्यले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘राज्य आतंक’को संज्ञा दिएका छन्।
घटनाको चौतर्फी विरोध भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई केही घण्टापछि रिहा गरिएको थियो । तर घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा प्रहरी र सरकारका निकायबीच आरोप–प्रत्यारोप जारी छ ।
प्रतिक्रिया