काठमाडौं । दशैँपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी पछिल्लो ११ दिनमा भएका प्रमुख गतिविधि, विकास आयोजना, प्रशासनिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा डिजिटल शासनका क्षेत्रमा अघि बढाइएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक विवरणअनुसार यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट ब्रिफिङ लिनुभएको छ भने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। विकास आयोजनातर्फ अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ। नार खोला, सानी भेरी–३ र बेतन कर्णाली आयोजनाको लगानीसमेत स्वीकृत गरिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १६ सार्वजनिक निकायको अनुगमन गरी २८ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी २१ उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट ब्रिफिङ, भारतीय विदेश सचिवसँग भेट
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बिहीबार तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिनुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
ब्रिफिङका क्रममा सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय, सूचना आदानप्रदान तथा अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो। सुरक्षा अवस्थाको नियमित समीक्षा तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राख्नुभएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
यसैबीच, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।
भेटका क्रममा मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर तयारी तीव्र पारिएको जानकारी गराउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशसमेत सुनाउनुभएको थियो।
अरुण–३ को प्रगति ७७ प्रतिशत नाघ्यो, माथिल्लो कर्णाली अघि बढ्यो
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा विकास तथा लगानीका ठूला आयोजनाहरूको प्रगतिलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
लगानी बोर्डको कार्यालयअन्तर्गतका प्रमुख आयोजनामध्ये अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। यसले आयोजना निर्माणको काम उल्लेख्य रूपमा अघि बढेको देखाएको छ।
यसैगरी, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नार खोला, सानी भेरी–३ र बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानीसमेत स्वीकृत गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी स्वीकृतिका कामले ऊर्जा उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा थप प्रगतिको अपेक्षा गरिएको छ।
लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले एकल विन्दु सेवा केन्द्र तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्कसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। सार्वजनिक–निजी लगानीका आयोजनालाई व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले स्विस च्यालेन्ज निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ।
१६ निकायको अनुगमन, २८ कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यस अवधिमा सार्वजनिक निकायको अनुगमन तथा निगरानीलाई अघि बढाएको छ।
केन्द्रले १६ सार्वजनिक निकायको अनुगमन गरी २८ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। यसले सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन कायम तथा जिम्मेवारी निर्वाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २१ उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमार्फत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढाउने काम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सचिव बैठकबाट बेरुजु फर्छ्यौट र नागरिकमैत्री सेवामा जोड
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सचिव बैठकसमेत बसेको थियो।
गत बुधबार बसेको बैठकले बेरुजु फर्छ्यौट, बजार अनुगमन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारी निकायमा देखिएका बेरुजु घटाउने, बजारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयमा बैठकले जोड दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक आयोजना गरिएको छ।
विद्युतीय खरिद प्रणालीदेखि साइबर सुरक्षासम्मका काम अघि बढे
डिजिटल शासन तथा साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि यस अवधिमा विभिन्न काम अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीको दोस्रो संस्करण कात्तिक १७ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता दिँदै एआई तथा .gov.np का सुरक्षा कमजोरीबारे एड्भाइजरी जारी गरिएको छ। सरकारी वेबसाइटमा SSL/TLS प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न पत्राचार गरिएको छ।
यसैगरी, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति तथा स्टार्टअप नेपाल पोर्टलसम्बन्धी कार्यसमेत अघि बढाइएको छ।
मानव अधिकार, तथ्याङ्क सुशासन र बालश्रममुक्त स्थानीय तह
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मानव अधिकारसम्बन्धी अनुगमन तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
यसैगरी, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायबाट हुने तथ्याङ्कीय क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय तथ्याङ्क सुशासन ढाँचा तथा तथ्याङ्क गुणस्तरसम्बन्धी फ्रेमवर्क तयारीका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
उत्पादित तथ्याङ्कलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय तथा तुलनायोग्य बनाउने उद्देश्यले तीन तहका सरकारबीच तथ्याङ्क व्यवस्थापन र सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल गरिएको हो।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न आवश्यक तथ्याङ्कीय मापदण्ड तथा कार्यविधिका विषयमा समेत कार्यशाला सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
विपद् उद्धार कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी रकम
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा अहिलेसम्म १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख ४५ हजार २१६ रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारीसमेत पत्रकार सम्मेलनमा गराइएको छ।
विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहतका लागि महत्वपूर्ण मानिने उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस अवधिका कार्यहरूको समग्र जानकारी दिएको हो।
दशैँपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मातहतका निकायबाट भएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले सुरक्षा व्यवस्थापन, विकास आयोजना, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल शासन तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया