- वर्तमान सरकारको अतिक्रमण हटाउने नीतिअनुसार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा रहेका जग्गा फिर्ता ल्याउने काम धमाधम भइरहेको छ । ‘यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको विषय पनि हो। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै निकायको भएकाले अतिक्रमित जग्गा हटाउने काम निरन्तर अगाडि बढ्छ : ईश्वरराज पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौ ।
काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई काठमाडौं प्रशासनले तीव्र बनाएको छ। वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानअन्तर्गत काठमाडौं प्रशासनले हालसम्म करिब १ हजार ५०० रोपनी जग्गा अतिक्रमणकारीबाट मुक्त गराएको छ। अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान अझै जारी रहेको र थप सयौं रोपनी जग्गाको खोजी भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियानले गति लिएको हो। प्रशासनले स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै अतिक्रमित जग्गा पहिचान, अतिक्रमण हटाउने र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
काठमाडौं प्रशासनका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी अतिक्रमित जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रबाट फिर्ता गराइएको छ। यसबाहेक बूढानीलकण्ठ, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर, नागार्जुन, तारकेश्वरलगायतका नगरपालिकाबाट समेत उल्लेख्य मात्रामा अतिक्रमित जग्गा मुक्त गराइएको छ।
वर्षौंदेखिको अतिक्रमण हटाउन प्रशासन सक्रिय
काठमाडौं प्रशासनले स्पष्ट कार्यनीति बनाएर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने अभियान अघि बढाएको हो। सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई राज्यको महत्वपूर्ण दायित्वका रूपमा लिँदै प्रशासनले अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले वर्तमान सरकारको अतिक्रमण हटाउने नीतिअनुसार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा लामो समयदेखि अतिक्रमणमा रहेका जग्गा फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको बताए।
‘यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको विषय पनि हो। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै निकायको भएकाले अतिक्रमित जग्गा हटाउने काम निरन्तर अगाडि बढ्छ,’ पौडेलले प्रशासनपोष्टसँग भने।
थप अतिक्रमित जग्गाको खोजी तीव्र
काठमाडौं प्रशासनले फिर्ता गराइसकेको जग्गामा मात्रै अभियान सीमित नराखी जिल्लाभरका थप अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजीसमेत तीव्र बनाएको छ। स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित जग्गाको खोजतलास गरी तथ्यांक उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा थप अतिक्रमित जग्गा पहिचान गरी अतिक्रमणकारी हटाउने योजना प्रशासनले अघि सारेको छ। यसले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा क्रमशः फिर्ता ल्याउने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अतिक्रमणकारीलाई चेतावनी : आफैं खाली नगरे डोजर
काठमाडौं प्रशासनले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई पटकपटक जग्गा खाली गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। अतिक्रमणकारीले स्वेच्छाले जग्गा खाली नगरेमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी डोजर लगाएर अतिक्रमण हटाउने चेतावनीसमेत प्रशासनले दिँदै आएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रशासनको प्रतिबद्धताले काठमाडौंमा अतिक्रमणविरुद्धको कारबाही थप व्यापक भइरहेको छ । अबको चुनौती भनेको बाँकी अतिक्रमित जग्गाको पहिचान, प्रभावकारी संरक्षण र फिर्ता गरिएका जग्गामा पुनः अतिक्रमण हुन नदिनु हो।
प्रतिक्रिया