निजामती सेवामा प्याराडाइम सिफ्ट

निजामती सेवा राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने र नागरिक तथा सरकारबिच सेतुका रूपमा काम गर्ने एक अविच्छिन्न संयन्त्र हो। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहे पनि मुलुकको दैनिक शासन सञ्चालन र सार्वजनिक हितका कार्यहरूलाई विनाअवरोध अघि बढाउने जिम्मेवारी निजामती प्रशासनकै काँधमा रहन्छ। यसैकारण यसलाई राज्यको स्थायी सरकारु पनि भनिन्छ।

समयको गति र चेतनाको विकाससँगै हरेक व्यवस्था र संरचनामा परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ। प्रशासनिक दर्शनमा प्रयोग हुने ुप्याराडाइम सिफ्टु को अर्थ स्थापित मान्यता, कार्यशैली, सोच र संरचनामा आउने यस्तै आधारभूत वा आमूल परिवर्तन हो। सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भमा यो सिफ्ट भन्नाले परम्परागत, प्रक्रियामुखी र नियन्त्रणमुखी नोकरशाहीतन्त्रबाट आधुनिक, नतिजामुखी, प्रविधिमैत्री र नागरिक–केन्द्रित शासन प्रणालीतर्फको गुणात्मक रूपान्तरणलाई बुझाउँछ। नेपालको निजामती सेवा हाल इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक र संरचनागत प्याराडाइम सिफ्टको ऐतिहासिक सँघारमा उभिएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक प्रशासन विभिन्न वैचारिक चरण र सिद्धान्तहरू पार गर्दै परिमार्जित हुँदै आएको छ। सुरुवाती दिनमा म्याक्स वेबरको सिद्धान्तमा आधारित परम्परागत नोकरशाही नमुनाले नियमको कठोर पालना, सोपानक्रम, लिखित दस्तावेज र तटस्थतामा अत्यधिक जोड दियो। यस प्रणालीमा प्रक्रियालाई नै साध्य र नतिजालाई गौण मानिने हुनाले बिस्तारै ढिलासुस्ती र लालफिताशाही जस्ता विकृतिहरू जन्मिए।

विकल्पमा सन् १९८० को दशकपछि नवसार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा भित्रियो, जसले ुसरकारले व्यवसाय गर्ने नभई सहजीकरण मात्र गर्नुपर्छु भन्ने मान्यता अघि सार्दै निजी क्षेत्रका कुशल व्यवस्थापकीय औजारहरू सार्वजनिक प्रशासनमा समाहित गर्‍यो। यसले प्रशासनलाई प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी बनाउन त सघायो, तर नागरिकलाई केवल ग्राहकका रूपमा मात्र संकुचित गरिदियो।

यही कमजोरीलाई सुधार्न नवसार्वजनिक सेवाको उदय भयो, जसले नागरिकलाई उपभोक्ता मात्र नभएर अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने र प्रशासनिक संयन्त्रले उनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने नभई सेवा गर्नुपर्ने वकालत गर्‍यो। वर्तमान समयमा आइपुग्दा यो अवधारणा अझ फराकिलो भएर नेटवर्क र डिजिटल गभर्नेन्सको युगमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको साझेदारीसँगै सूचना प्रविधि प्रशासनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि यस क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास सुरु भएको हो। २०४९ को ऐनले यसलाई थप व्यावसायिक बनाउन खोजे पनि नेपाली निजामती सेवा लामो समयसम्म एकात्मक, केन्द्रिकृत र प्रक्रियामुखी चरित्रबाट मुक्त हुन सकेन।

नेपालको संविधान जारी भई मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै यो प्रशासनिक प्याराडाइम सिफ्ट अनिवार्य बन्यो। एकात्मक राज्य प्रणालीका लागि बनेको पुरानो मानसिकता र संरचनालाई तीन तहको स्वायत्त सरकारको मर्मअनुरूप रूपान्तरण गर्नु नै आजको मुख्य चुनौती र आवश्यकता हो। नागरिक चेतनाको स्तर वृद्धि, प्रविधिको तीव्र विकास, सुशासनप्रतिको बढ्दो चाहना र राजनीतिक रूपान्तरणका कारण नेपालको निजामती प्रशासनले आफ्नो परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गर्नैपर्ने तीव्र दबाब सिर्जना भएको छ।

यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई अगाडि बढाएसँगै देशको सार्वजनिक प्रशासनमा व्यापक र आमूल परिवर्तन ल्याउने मार्गप्रशस्त भएको छ। यो विधेयकले कार्यसम्पादन र जवाफदेहिताको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै नेपाली निजामती सेवामा वास्तविक प्याराडाइम सिफ्टको जग बसाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस नवीन कानुनले नियमित रूपमा हुने अनिवार्य अवकाशको उमेरलाई ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा अनुभवी जनशक्तिको सेवा मुलुकले थप उपयोग गर्न पाउनेछ।

यससँगै नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका पुराना कर्मचारीहरू तत्काल अवकाशमा जाने विशेष व्यवस्था राखिएकाले प्रशासनिक संयन्त्रमा एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा नयाँ, ऊर्जावान् र प्रविधिमैत्री जनशक्ति भित्रिने वातावरण बन्नेछ। परम्परागत रूपमा तल्लो तहबाट बढुवा हुँदै मात्र माथिल्लो पदमा पुग्ने संकुचित परिपाटीको सट्टा विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवा बाहिरका दक्ष जनशक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि करारमा लिन सक्ने गरी छड्के प्रवेशको ढोका खोलिएको छ, जसले बजारका उत्कृष्ट प्रतिभा र विज्ञहरूलाई राज्य संयन्त्रमा भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ।

निजामती क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बेथिति र अराजकताको कारण मानिने दलैपिच्छेका कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनहरू खोल्ने अधिकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई यस विधेयकले पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने आँट गरेको छ। कर्मचारीहरूलाई बन्द, हड्ताल, घेराउ वा सरकारी काममा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र व्यावसायिक रूपमा तटस्थ बनाउन खोजिएको छ। त्यस्तै, कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन र वृत्तिविकासलाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र निष्पक्ष बनाउन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा शक्तिशाली निजामती सेवा बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसले सरुवा–बढुवामा हुने राजनीतिक तथा शक्ति केन्द्रहरूको अनुचित दबाबलाई न्यूनीकरण गर्नेछ।

बढ्दो डिजिटल आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरी कुल ११ वटा सेवाहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई कानुनी रूपमै संस्थागत गर्नेछ। उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सेवाबाट निवृत्त वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी लाभको पदमा नियुक्त हुन नपाउने गरी ुकुलिङ पिरियडु लागू गरिएको छ, जसले पदमा रहँदा भविष्यको नियुक्ति सुरक्षित गर्न गरिने नीतिगत सम्झौता र स्वार्थको द्वन्द्वलाई रोक्नेछ।

नेपालको यो प्रशासनिक रूपान्तरण केवल कानुन संशोधनमा मात्र सीमित नभएर संरचनागत, प्रविधिगत, सांस्कृतिक र जवाफदेहिताका बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ। एकात्मक प्रशासनिक मानसिकताबाट सङ्घीय प्रशासनिक मानसिकतामा जानु नै मुख्य संरचनागत सिफ्ट हो, जहाँ सङ्घले नियन्त्रण गर्ने नभई प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम बनाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्दछ।

कागजी फाइल, भौतिक उपस्थिति र परम्परागत दर्ता–चलानीको युगबाट डिजिटल गभर्नेन्सतर्फको यात्रा द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। मालपोत, नापी, राहदानी, यातायात जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरूमा डिजिटलाइजेसन र अटोमेसन लागू गरी सेवालाई सरल र पारदर्शी बनाइँदैछ। कर्मचारीतन्त्रमा वर्षौँदेखि जकडिएको हाकिमवादी प्रवृत्ति, सजिलै काम नगर्ने र जिम्मेदारी पन्छाउने संस्कृतिको सट्टा ुनागरिक प्रथमु को भावना विकास हुनु आवश्यक छ।

सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्ति शासक होइन, नागरिकको सेवक हो भन्ने सोच स्थापित गर्नु नै वास्तविक प्याराडाइम सिफ्ट हो। निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गर्न र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न स्पष्ट कानुनी उत्तरदायित्व तोकिएको छ, जसले गर्दा विनाविभागीय वा जिम्मेदारी नदिई कर्मचारीलाई राख्न पाइने छैन।

वर्तमान समयमा नेपाली प्रशासनले व्यहोर्नुपरेका समसामयिक उदाहरण र व्यावहारिक सङ्कटहरूले यो प्याराडाइम सिफ्ट किन अनिवार्य छ भन्ने कुरालाई थप प्रस्ट पार्छन्। आज पनि सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति केन्द्रित हुने तर दुर्गमका स्थानीय तह र वडाहरूमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको चरम अभावका कारण सेवाग्राही रित्तो हात फर्कनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ।

सरुवा र बढुवाका लागि कार्यक्षमता र इमानदारिताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र ुसमानुकूलु सम्बन्ध मुख्य योग्यता बन्ने बेथिति कायमै छ, जसले गर्दा क्षमतावान् कर्मचारीहरूमा चरम निराशा पैदा भएको छ।

सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन भन्दै अर्बौँको लगानीमा निर्माण गरिएका डिजिटल प्रणालीहरू जस्तै— राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र यातायातका सर्भरहरू बारम्बार ुडाउनु हुनु र नागरिकले एउटै कामका लागि हप्तौँसम्म लामबद्ध हुनुपर्ने बाध्यताले हाम्रो प्रविधिगत रूपान्तरणको फितलो धरातललाई उदाङ्गो पारेको छ। यसबाहेक, नीतिगत तहमा बस्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले सेवा निवृत्त हुनासाथ वैदेशिक दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्था वा राजनीतिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो स्वार्थ जोडिने गरी काम गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिरहेको छ।

यी विद्यमान बेथितिहरूका बिच नयाँ प्रशासनिक मार्ग अवलम्बन गर्दा थुप्रै जटिल चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो र सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको लामो समयदेखि दलगत संरक्षणमा हुर्किएको र परम्परागत सुविधा भोगिरहेका कर्मचारीहरूबाट आउने परिवर्तनप्रतिको आन्तरिक प्रतिरोध नै हो। दोस्रो, तीन तहका सरकारबिच कार्यगत दोहोरोपन हटाउनु र सङ्घीयताको मर्मअनुसार वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार तल्लो तहसम्म समतामूलक रूपमा हस्तान्तरण गर्नु निकै जटिल बनेको छ।

तेस्रो, प्रविधिको विस्तार गरिए पनि देशभरि सुरक्षित डाटा सेन्टर, द्रुत गतिको इन्टरनेट पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको समान पहुँच नहुँदा डिजिटल गभर्नेन्स केवल सहरकेन्द्रित नारामा सीमित हुने जोखिम छ। अन्त्यमा, कानुनी रूपमा प्रशासनलाई तटस्थ बनाउने प्रयास गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन प्रशासनिक संयन्त्रमाथि अनुचित दबाब दिने र कर्मचारीले पनि व्यावसायिक धर्म भुलेर राजनीतिक फेरो समात्ने परिपाटीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न निकै कडा राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्दछ।

यस भावी दिशालाई सही मार्गमा डोर्‍याउन संसद्मा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर छिटो पारित गरिनु पर्दछ र यसका क्रान्तिकारी प्रावधानहरू अक्षरशः लागू गरिनु पर्दछ। कर्मचारीहरूलाई नवीन प्रविधि, वित्तीय व्यवस्थापन र सङ्कट व्यवस्थापन जस्ता आधुनिक विषयहरूमा निरन्तर कानुनी तथा प्रयोगात्मक तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ।

भर्ना, पदस्थापन र सरुवामा राजनीतिक वा नातावादको प्रभावलाई शून्यमा झारी पूर्ण रूपमा कार्यक्षमता, सदाचार र योग्यताका आधारमा वृत्तिविकासको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ। साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर मापन गर्न नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण र डिजिटल उजुरी सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ।

निजामती सेवामा प्याराडाइम सिफ्ट केवल एउटा प्रशासनिक फेरबदल मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको वास्तविक लाभांश जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने सबैभन्दा बलियो माध्यम हो। नेपालले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलता वा असफलता देशको निजामती प्रशासनको कार्यक्षमता, सदाचार र नियतमा निर्भर गर्दछ। पुराना र असान्दर्भिक कार्यशैलीलाई पूर्ण रूपमा त्याग्दै, राजनीतिक रूपमा तटस्थ तर नागरिक हित र नतिजाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध निजामती सेवाको निर्माण गर्न सकेमा मात्र मुलुकले समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेछ।