प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रशासनलाई अप्रेशन चाहिएको छ, एम्पुटेसन (अंगच्छेदन) होइन

काठमाडौं । 

नेपालको निजामती प्रशासन लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका संस्थागत विकृति, व्यवहारगत कमजोरी, नैतिक विचलन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। सार्वजनिक प्रशासनको भाषामा यस्ता प्रवृत्तिलाई ‘ब्यूरोक्रेटिक प्याथोलोजी’ (Bureaucratic Pathology) अर्थात् कर्मचारी संयन्त्रभित्र विकसित हुने संस्थागत ‘रोग’का रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यी रोग कुनै एक कर्मचारीले ल्याएका होइनन्। कुनै एउटा मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयका मात्र समस्या पनि होइनन्। वर्षौँदेखि विकसित हुँदै आएका राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर जवाफदेहिता, गलत प्रोत्साहन, अपारदर्शी सरुवा–बढुवा, दण्डहीनता, नेतृत्वको कमजोरी, निर्णय नगर्ने संस्कृति र सार्वजनिक सेवाको कमजोर व्यवस्थापनले यस्ता प्रवृत्तिलाई संस्थागत बनाउँदै लगेका हुन्।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता ‘प्रशासन सफा गर्ने’ नाममा कर्मचारी संयन्त्रलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, कुन ठाउँमा कुन रोग छ भनेर पहिचान गरी त्यसैअनुसार उपचार गर्ने हो।

प्रशासनमा क्यान्सर भएको ठाउँमा क्यान्सरको उपचार चाहिन्छ। सामान्य संक्रमण भएको ठाउँमा सामान्य औषधि पर्याप्त हुन सक्छ। तर स्वस्थ अंगलाई रोगी ठानेर काटिदिने हो भने त्यसलाई उपचार भन्न मिल्दैन।यही कारणले अहिलेको प्रशासन सुधारको बहस अत्यन्तै गम्भीर ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।

प्रशासनमा देखिएका ‘संक्रामक रोग’ के–के हुन् ?

निजामती प्रशासनका सबै कर्मचारी खराब छन् भन्ने निष्कर्ष आफैँमा अन्यायपूर्ण हुन्छ। हजारौँ कर्मचारी प्रतिकूल परिस्थितिका बीच इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेका छन्। दुर्गमदेखि सुगमसम्म, बिहानदेखि रातिसम्म राज्यको सेवा धानिरहेका राष्ट्रसेवक पनि यही संयन्त्रमा छन्।तर यसको अर्थ संयन्त्रभित्र रोग छैन भन्ने होइन।

नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, दलगत प्रभाव, गुटबन्दी, पदको अहंकार, निर्णय लिन डराउने संस्कृति, फाइल अल्झाउने प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, व्यक्तिगत स्वार्थ, जिम्मेवारी पन्छाउने अभ्यास, सेवाग्राहीप्रति असंवेदनशील व्यवहार,चरम चाकडीबाज ,सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, सिर्जनशीलता दबाउने मानसिकता र परिवर्तनप्रति प्रतिरोधजस्ता प्रवृत्ति प्रशासनमा देखिँदै आएका छन्।

यिनलाई प्रशासनका संक्रामक रोग भन्न सकिन्छ

१. ‘आफ्नो मान्छे’ खोज्ने रोग

सरुवा, पदस्थापन, जिम्मेवारी, अवसर र वृत्ति विकासमा योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा पहुँच, सम्बन्ध र प्रभावले भूमिका खेल्ने प्रवृत्ति प्रशासनको गम्भीर रोग हो।

यसले एउटा गलत सन्देश दिन्छ—काम गरेर होइन, ‘सेटिङ’ गरेर अघि बढ्न सकिन्छ।

जब यस्तो धारणा संस्थाभित्र बलियो हुन्छ, इमानदार कर्मचारी निरुत्साहित हुन्छन्। योग्य कर्मचारी जोखिम लिन छाड्छन्। नेतृत्वप्रतिको विश्वास घट्छ।यसको उपचार सामूहिक अविश्वास होइन, पारदर्शी मापदण्ड र अभिलेखमा आधारित सरुवा,  पदस्थापन तथा जिम्मेवारी प्रणाली हो।

२. निर्णय लिन डराउने रोग

कर्मचारीतन्त्रको अर्को गम्भीर रोग हो—निर्णय नगर्ने संस्कृति।‘माथि सोधौँ’, ‘कानुन शाखासँग राय लिऔँ’, ‘अर्को महाशाखामा पठाऔँ’, ‘माथिल्लो तहमा पेस गरौँ’ भन्दै फाइल घुमिरहने तर अन्तिम निर्णय नहुने अवस्था देखिन्छ।

गलत निर्णयको डर स्वाभाविक हो। तर निर्णय नै नगर्नु पनि प्रशासनिक अपराधजस्तै महँगो हुन सक्छ।

समयमै निर्णय नहुँदा परियोजना रोकिन्छ, सेवा ढिलो हुन्छ, राज्यको खर्च बढ्छ र नागरिकको विश्वास घट्छ।

त्यसैले सुधारको लक्ष्य कर्मचारीलाई ‘निर्णय गर्न डराउने’ बनाउनु होइन, कानुनसम्मत सही निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र गलत नियत तथा लापरबाहीलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ।

३. ‘भोलि आउनुस्’ संस्कृति

नागरिक प्रशासनको ढोकामा पुग्छ।जवाफ आउँछ—‘आज हुँदैन’, ‘कागज पुगेन’, ‘माथि पठाइसक्यौँ’, ‘भोलि आउनुस्।’

कहिलेकाहीँ कानुनी र प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ हुन सक्छ। तर नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी नदिने, अनावश्यक झन्झट दिने र सामान्य कामलाई पनि असामान्य जटिल बनाउने प्रवृत्तिले प्रशासनलाई नागरिकबाट टाढा बनाउँछ।

आधुनिक प्रशासनको मूल प्रश्न अब ‘फाइल कति घुम्यो ?’ होइन, ‘नागरिकले सेवा कति समयमा पायो ?’ हुनुपर्छ।

४. फाइल घुमाउने लालफित्ताशाही

नेपालको प्रशासनमा अझै पनि कागजको वजन कामको परिणामभन्दा ठूलो हुने अवस्था कतिपय ठाउँमा देखिन्छ।

एउटा सामान्य निर्णयका लागि अनावश्यक टिप्पणी, प्रतिलिपि, राय, सहमति र प्रक्रिया थपिँदै जान्छ।नतिजा ?

फाइल चल्छ, काम चल्दैन।डिजिटल प्रशासन, फेसलेस सेवा, पेपरलेस प्रणाली र परिणाममुखी व्यवस्थापनको चर्चा धेरै भएको छ। तर प्रविधि थपेर मात्र प्रशासन आधुनिक हुँदैन। मानसिकता पनि आधुनिक हुनुपर्छ।

५. पदको अहंकार

निजामती कर्मचारी राज्यका स्थायी प्रतिनिधि हुन्। यो सम्मानको विषय हो। तर पदलाई सेवाको माध्यमभन्दा सामाजिक हैसियतको प्रतीक बनाउने प्रवृत्ति खतरनाक हुन्छ।

कर्मचारी नागरिकभन्दा माथि होइनन्। उनीहरू नागरिकको करबाट चल्ने राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार सेवक हुन्।

‘म अधिकृत हुँ’, ‘म उपसचिव हुँ’, ‘म सचिव हुँ’ भन्ने पदसचेतताभन्दा ‘मेरो जिम्मेवारी के हो ?’ भन्ने उत्तरदायित्व चेतना ठूलो हुनुपर्छ।

६. भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग

प्रशासनको सबैभन्दा गम्भीर रोगमध्ये भ्रष्टाचार हो।तर भ्रष्टाचार भन्नाले केवल घुस लिनुलाई मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। अधिकारको दुरुपयोग, स्वार्थ बाझिने अवस्था लुकाउनु, सार्वजनिक स्रोतलाई निजी लाभमा प्रयोग गर्नु, नियतपूर्वक निर्णय प्रभावित गर्नु, अनावश्यक ढिलाइमार्फत लाभ खोज्नु पनि प्रशासनिक अनियमितताका रूप हुन्।यसको उपचार कर्मचारी हटाएर मात्र हुँदैन।

बलियो आन्तरिक नियन्त्रण, डिजिटल ट्र्याकिङ, निर्णयको अभिलेख, सम्पत्ति र स्वार्थको पारदर्शिता, प्रभावकारी अनुगमन तथा दण्ड–पुरस्कारको निष्पक्ष प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

७. काम पन्छाउने र दोष अर्काको टाउकोमा हाल्ने रोग

‘यो मेरो शाखाको विषय होइन।’

‘अर्को निकायले हेर्ने हो।’

‘म आउनुअघि नै भएको हो।’

‘मैले त राय मात्र दिएको हो।’

जिम्मेवारीबाट पन्छिने यस्ता शैलीले प्रशासनिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउँछ।

गल्ती हुँदा जिम्मेवारी लिन सक्ने र सही काम हुँदा श्रेय बाँड्न सक्ने संस्कार विकास नगरेसम्म प्रशासनमा वास्तविक सुधार आउँदैन।

८. सिर्जनशीलता दबाउने रोग

‘यहाँ यसरी नै हुन्छ।’

‘पहिलेदेखि यही चलिआएको हो।’

‘नयाँ कुरा नगर्नुस्।’

यस्ता वाक्य प्रशासनिक सुधारका शत्रु हुन्।

नयाँ सोच राख्ने कर्मचारीलाई जोखिम लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ कानुन मिच्न छुट दिनु होइन। कानुनको सीमाभित्र रहेर नयाँ समाधान खोज्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

९. अत्यधिक पदसचेतता

सचिवले सहसचिवसँग खुलेर छलफल नगर्ने, सहसचिवले उपसचिवको कुरा नसुन्ने, उपसचिवले शाखा अधिकृतको अनुभवलाई महत्व नदिने प्रवृत्तिले संस्थागत ज्ञान कमजोर बनाउँछ।पद आवश्यक छ। अनुशासन आवश्यक छ। तर पदले संवाद बन्द गर्नु हुँदैन।

एक जना सचिव सबै विषयका विज्ञ हुँदैनन्। राम्रो सचिव त्यही हो, जसले आफ्नोभन्दा तलका तहमा रहेको ज्ञानलाई संस्थाको निर्णयमा उपयोग गर्न सक्छ।

यस्ता छन् कर्मचारी संयन्त्रका २० ‘संक्रामक रोग’ (ब्यूरोप्याथोलोजी )

✔ नातावाद , कृपावाद र फरियावाद

✔ दलवाद र गुटबन्दी

✔ काम पन्छाउने प्रवृत्ति

✔ निर्णय लिन डराउने संस्कृति

✔ ढिलासुस्ती र फाइल अल्झाउने प्रवृत्ति

✔ भ्रष्टाचार र अनियमितता

✔ व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता

✔ पदको घमण्ड र शक्तिको दुरुपयोग

✔ उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रवृत्ति

✔ सेवाग्राहीप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार

✔ नयाँ सोच र सिर्जनशीलता दबाउने प्रवृत्ति

✔ ओठे जवाफ, लिखित जिम्मेवारीबाट पन्छिने शैली

✔ अर्काको टाउकोमा दोष थोपर्ने संस्कृति

✔ नियतपूर्वक राय र निर्णय प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति

✔ नैतिकता, अनुशासन र सदाचारको कमजोर अभ्यास

✔ सेवकको भूमिकाभन्दा ‘शासकीय मानसिकता’

✔ सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग

✔ फाइल घुमाउने  लालफित्ताशाही

✔ सामन्तीपन

✔  अत्यधिक पद सचेतता र सङ्कुचितता

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न : रोगको उपचार कि प्रशासनकै ‘अप्रेशन’ ?

यहीँनेर अहिलेको प्रशासन सुधारको बहस प्रवेश गर्छ।सरकारले कर्मचारी संयन्त्रका विकृति हटाउने, कार्यसम्पादन सुधार गर्ने र प्रशासनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्य राख्नु स्वाभाविक हो। तर सुधारका नाममा एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति बाहिर पठाउने नीति ल्याउँदा त्यसको दीर्घकालीन असर पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

उमेर पुगेका सबै कर्मचारी अयोग्य हुन्छन् भन्ने मान्यता आफैँमा वैज्ञानिक हुँदैन।३० वर्ष सेवा गरेको व्यक्तिसँग केवल उमेर हुँदैन—संस्थागत स्मृति, अनुभव, निर्णय क्षमता, ऐतिहासिक ज्ञान, कानुनी अभ्यास, संकट व्यवस्थापनको अनुभव र राज्य संयन्त्रका अनौपचारिक कार्यप्रणालीको ज्ञान पनि हुन्छ।त्यसैले प्रश्न ३०–५५ मात्र होइन।प्रश्न हो—कुन कर्मचारी किन हटाउने ? कसरी हटाउने ? हटाउँदा प्रशासनको कुन क्षमता प्रभावित हुन्छ ? र त्यसको विकल्प तयार छ कि छैन ?

यदि कुनै कर्मचारी भ्रष्ट छ भने कानुनअनुसार कारबाही गरौँ।काम गर्दैन भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरौँ।अनुशासन उल्लंघन गर्छ भने विभागीय कारबाही गरौँ।पदको दुरुपयोग गर्छ भने अनुसन्धान र अभियोजनको बाटो खोलौँ।गलत ठाउँमा छ भने सही ठाउँमा पदस्थापन गरौँ।अयोग्य छ भने प्रमाणसहित हटाऔँ।तर उमेर पुगेको एउटा समूहलाई मात्रै प्रशासनिक रोगको मूल कारण ठान्नु गलत निदान हुन सक्छ।

प्रशासनको ‘डीएनए’ नै कमजोर बनाउने जोखिम नहोस्

प्रशासन सुधारको नाममा अनुभवी जनशक्ति ठूलो संख्यामा बाहिरिएर नयाँ जनशक्ति भित्रिँदा तत्काल वित्तीय भार कम भएको देखिन सक्छ।तर राज्य सञ्चालन केवल तलबबाट चल्दैन।राज्य संस्थागत स्मृतिबाट पनि चल्छ।

कुन निर्णय किन भयो ? कुन कानुनको व्याख्या कसरी हुँदै आएको छ ? कुन प्रदेश वा स्थानीय तहमा कुन समस्या छ ? कुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कुन पक्ष संवेदनशील छ ? कुन परियोजनाको वास्तविक अवस्था के हो ? यस्ता ज्ञान धेरैपटक फाइलमा पूर्ण रूपमा भेटिँदैनन्।त्यो ज्ञान कर्मचारीसँग हुन्छ।त्यसैले सुधार गर्दा मानव पुँजी र संस्थागत स्मृति जोगाउने रणनीति पनि सँगसँगै चाहिन्छ।

प्रशासन सुधारको पहिलो सूत्र : ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’

सरकारले साँच्चिकै प्रशासन सुधार गर्न चाहेको हो भने सबैभन्दा पहिले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ लाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

संवेदनशील मन्त्रालय, नियामक निकाय, राजस्व, भन्सार, खरिद, पूर्वाधार, सुशासन, अनुसन्धान र सेवा प्रवाहका महत्वपूर्ण निकायमा इमानदारी, क्षमता, अनुभव र परिणामको अभिलेख भएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

कसको फोन आयो ?कसले कसलाई भेट्यो ?कुन समूहसँग निकटता छ ?कुन नेताको सिफारिस आयो ?यस्ता आधारमा प्रशासन चल्यो भने कुनै पनि सुधारको अर्थ रहँदैन।प्रशासनमा ‘राइट म्यान’ होइन, ‘राइट कनेक्सन’ खोज्ने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ।

उपचारका लागि सात सूत्र

प्रशासनिक रोगको उपचारका लागि सरकारले कम्तीमा सात क्षेत्रमा एकैपटक काम गर्नुपर्छ।

पहिलो—रोगको वैज्ञानिक निदान

कुन मन्त्रालयमा के समस्या छ ? कुन सेवामा कहाँ ढिलाइ छ ? कहाँ भ्रष्टाचारको जोखिम बढी छ ? कुन कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ ? कहाँ अनावश्यक जनशक्ति छ ?डेटा र प्रमाणमा आधारित प्रशासनिक स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक छ।

दोस्रो—कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन

उमेर होइन, कामको परिणाम मुख्य आधार बन्नुपर्छ।

कर्मचारीले कति फाइल हेरे भन्दा पनि कति परिणाम निकाले भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ।

तेस्रो—सरुवा र पदस्थापनमा पारदर्शिता

सरुवा–बढुवाको मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ। ‘सेटिङ’ र पहुँचको संस्कृति अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली र अभिलेखमा आधारित निर्णय आवश्यक छ।

चौथो—भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता

इमानदार कर्मचारीलाई संरक्षण र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही—दुवै सँगसँगै जानुपर्छ।

पुरस्कार र दण्ड दुवै देखिने प्रशासन निर्माण गर्नुपर्छ।

पाँचौँ—निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण

नियत सफा भएर कानुनसम्मत निर्णय गरेको कर्मचारीलाई पछि अनुसन्धान हुन्छ कि भन्ने डरले निर्णयविहीन बनाउनु हुँदैन।गलत नियत र गलत निर्णयलाई एउटै डालोमा राख्नु हुँदैन।

छैटौँ—नागरिक केन्द्रित प्रशासन

हरेक कार्यालयले आफूलाई सोध्नुपर्छ—‘हामीले नागरिकलाई कति सहज बनायौँ ?’

सेवा समय, लागत, गुनासो र समाधानलाई कार्यसम्पादनको मुख्य सूचक बनाउनुपर्छ।

सातौँ—नैतिक प्रशासन

कानुनले मात्र प्रशासन राम्रो बनाउँदैन। नैतिकता, सदाचार, इमानदारी र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको संस्कृति पनि चाहिन्छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ लगायतका नीतिगत व्यवस्थालाई कागजमा सीमित नराखी कार्यालयको दैनिक व्यवहारसँग जोड्न आवश्यक छ।

संघीय प्रशासनको ‘आर्किटेक्ट’ बन्ने अवसर यही हो

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको ११ वर्ष वितिसकेको छ । । तर राजनीतिक संघीयताको तुलनामा प्रशासनिक संघीयताको संस्थागत विकास अझै चुनौतीपूर्ण छ।अब बन्ने संघीय निजामती सेवा कानुन केवल कर्मचारीको सेवा–सर्त व्यवस्थापन गर्ने कानुन हुनुहुँदैन।यो नेपालको प्रशासनिक संघीयताको आर्किटेक्चर बनाउने मूल कानुनी दस्तावेज बन्नुपर्छ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?कुन तहमा कस्तो विशेषज्ञता आवश्यक छ ?

करियर विकास कसरी गर्ने ?अन्तरसरकारी समन्वय कसरी बलियो बनाउने ?प्रशासनिक नेतृत्व कसरी तयार गर्ने ?

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीच व्यावसायिक सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने ?यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने कानुन आवश्यक छ।

केवल कति कर्मचारी राख्ने, कति हटाउने, कसलाई अवकाश दिने भन्ने बहसमा विधेयक सीमित हुनु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रशासनलाई डरले होइन, भरोसाले चलाउनुपर्छ

प्रधानमन्त्रीज्यू,कर्मचारी संयन्त्रमा विकृति छन्। त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन।तर सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रलाई शंकाको घेरामा राखेर सुधार सम्भव छैन।

इमानदार कर्मचारीलाई पनि भ्रष्ट कर्मचारीकै लाइनमा राखियो भने त्यसले सुधार गर्दैन, बरु मनोबल तोड्छ।

सरकारले कर्मचारीलाई भन्न सक्नुपर्छ—‘काम गर, निर्णय गर, कानुनसम्मत जोखिम लेऊ, नागरिकलाई सेवा देऊ; तर गलत गर्‍यौ भने जवाफदेही बन।’यस्तो स्पष्ट सन्देश आवश्यक छ।प्रशासनलाई भयभीत बनाएर केही समय नियन्त्रण गर्न सकिएला। तर डराएको प्रशासनले साहसी निर्णय गर्दैन।डराएको सचिवले सरकारलाई असहज सत्य बताउँदैन।डराएको सहसचिवले नयाँ प्रस्ताव अघि सार्दैन।डराएको उपसचिवले जोखिम लिन चाहँदैन।डराएको कर्मचारी अन्ततः ‘मलाई के मतलब’ भन्ने मानसिकतामा पुग्न सक्छ।त्यसैले प्रशासनलाई निडर, व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

अन्ततः औँलाको उपचार गरौँ, हातै नकटौँ ,नेपालको निजामती प्रशासनमा रोग छन्।कुनै रोग पुरानो छ,कुनै रोग गम्भीर छ,कुनै रोग संक्रामक छ,कुनै रोग नेतृत्वबाट फैलिएको छ,कुनै रोग राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बढेको छ,कुनै रोग प्रशासनभित्रैको संस्कारबाट विकसित भएको छ।तर यसको उपचार सम्भव छ।त्यसका लागि रोग पहिचान गर्नुपर्छ, रोगी र स्वस्थ अंग छुट्याउनुपर्छ, प्रमाणका आधारमा उपचार गर्नुपर्छ र उपचारपछि परिणाम मापन गर्नुपर्छ।

सरकारले प्रशासन सुधारको नाममा हतारमा ठूलो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले एउटा प्रश्न आफैँलाई सोध्नुपर्छ—‘हामी प्रशासनको रोग उपचार गर्दैछौँ कि प्रशासनको प्रतिरक्षा प्रणाली नै कमजोर बनाउँदैछौँ ?’औँलामा घाउ छ भने औँलाको उपचार गरौँ।संक्रमण छ भने संक्रमण रोकौँ।क्यान्सर छ भने क्यान्सरको उपचार गरौँ।तर स्वस्थ हातलाई रोगी ठानेर हातै काट्ने काम नगरौँ।

नेपाललाई कमजोर कर्मचारीतन्त्र होइन, इमानदार, सक्षम, निडर, व्यावसायिक र परिणाममुखी प्रशासन चाहिएको छ।

राजनीतिक नेतृत्व पाँच वर्षमा बदलिन सक्छ। सरकार बदलिन सक्छ। मन्त्री बदलिन सक्छन्। तर राज्यको निरन्तरता धान्ने स्थायी संस्था प्रशासन नै हो।त्यसैले प्रशासनलाई सुधारौँ—तर भत्काएर होइन।प्रशासनलाई अनुशासित बनाऔँ—तर अपमानित गरेर होइन।भ्रष्टलाई कारबाही गरौँ—तर इमानदारलाई शंकाको नजरले हेरेर होइन।अयोग्यलाई हटाऔँ—तर योग्यको अनुभव गुमाएर होइन।नयाँ पुस्तालाई अवसर दिऔँ—तर पुरानो पुस्ताको संस्थागत स्मृति नष्ट गरेर होइन।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—प्रशासनलाई अप्रेशन गरौँ, तर यस्तो अप्रेशन नगरौँ जसबाट बिरामी निको हुनुको सट्टा प्रशासन नै कोमामा पुग्ने अवस्था आओस्।नेपालको प्रशासनलाई अहिले ‘एम्पुटेसन’ होइन, ‘सर्जिकल रिफर्म’ चाहिएको छ।

र त्यो सुधारको पहिलो औषधि हो—सही ठाउँमा सही व्यक्ति, सही काममा सही जिम्मेवारी, गलत काममा निश्चित दण्ड र राम्रो काममा संस्थागत सम्मान।यही बाटोबाट मात्र प्रशासनिक संघीयताको बलियो आर्किटेक्चर निर्माण हुन सक्छ।