कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।
कार्कीले आफूलाई सुनुवाइको अवसर नदिई कानुनी आधारबिना पदबाट हटाइएको भन्दै निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।
सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर उनको स्थानमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको थियो। कार्कीले नयाँ आईजीपीको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
अब दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नेछ।
सम्बन्धित खबर




प्रतिक्रिया