युनिकोड
गृहपृष्ठ
समाचार
राजनीति
सार्वजनिक प्रशासन
प्रदेश
स्थानीय तह
लोकसेवा
विचार
आर्थिक
अन्तर्वार्ता
खेलकुद
अन्तर्राष्ट्रिय
निजामतीको ‘३०–५५’ विवाद संसद्कै जिम्मामा, मन्त्री रावलको स्पष्ट संकेत : अध्यादेशबाट होइन, ऐनबाटै टुंगो लाग्ने
असोज मसान्तभित्र विवरण बुझाए पुराना कम्पनीका सबै कर, शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुने
काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएका तथा कम्पनी अभिलेख अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने भएको छ। आगामी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण तथा राजस्व बुझाउने कम्पनीहरूको विगतका सबै कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठका अनुसार सरकारको अर्थसम्बन्धी
विस्तृतमा
लोकसेवाका पूर्वअध्यक्ष मैनालीको प्रश्न,३०–५५ को प्रावधान ‘सुनौलो जञ्जीर’ सिद्धान्तविपरीत भयो कि ?
लोकसेवाका अध्यक्ष रेग्मीको आजदेखि अवकाश
साउदी जान सिप परीक्षण अनिवार्य, असफल श्रमिकलाई प्रवेश रोक
नक्कली सूचना देखि सेटिङ ठेक्कासम्मः सप्तरी भेटेरिनरी भवनमा १ करोड २६ लाख घोटाला, पाँचविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
