युनिकोड
गृहपृष्ठ
समाचार
राजनीति
सार्वजनिक प्रशासन
प्रदेश
स्थानीय तह
लोकसेवा
विचार
आर्थिक
अन्तर्वार्ता
खेलकुद
अन्तर्राष्ट्रिय
कालिगण्डकीमा बेपत्ता युवक मृत फेला
३०–५५ को प्रावधान, प्रशासन सुधार कि राजनीतिक हस्तक्षेपको नयाँ अध्याय ?
राज्य सञ्चालनको एउटा आधारभूत सत्य हो– सरकार केवल राजनीतिक निर्णयले मात्र चल्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम, अनुभवी र संस्थागत स्मृति बोकेको प्रशासनिक संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। तर पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान ले
विस्तृतमा
मधेश प्रदेशले ११ महिनामा ३० अर्ब राजस्व संकलन
वाणिज्य नीति कार्ययोजना लागू, निर्यात वृद्धि र पूर्वाधार विस्तारमा प्राथमिकता
गालार्जाको गोलमा पाराग्वे विजयी, टर्कीए बाहिरियो
ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरा विस्तार, पूर्वमन्त्री आरजु राणा पनि बयानका लागि बोलाइन्
