सागर पण्डित,काठमाडौं ।
कुनै समय चिठीपत्र आदानप्रदानमा सीमित मानिने हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्रभावकारी र नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सार्वजनिक सेवाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित हुलाक सेवा विभागले आफ्नो सुधार अभियानलाई थप तीव्रता दिएको छ।
हुलाक सेवाको विकास र विस्तारका लागि पछिल्लो समय भइरहेका प्रयासलाई थप परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित विभागले मंगलबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलकै उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा हुलाक सेवाको वर्तमान अवस्था, गत आर्थिक वर्षका उपलब्धि, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या, सेवा प्रवाहमा गर्नुपर्ने सुधार र आगामी कार्ययोजनाबारे गहन छलफल गरिएको हो।
राति अबेरसम्म चलेको समीक्षा कार्यक्रममा केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका हुलाक कार्यालयका अनुभव, सरकारी कुरियर सेवाबाट प्राप्त सिकाइ, विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय, नमुना हुलाक कार्यालयका अभ्यास तथा स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो। सहभागीहरूले आआफ्नो कार्यक्षेत्रका समस्या र उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै सुधारका सम्भावित उपायसमेत साझा गरेका थिए।
मन्त्री र सचिवले जिल्लास्तरका प्रतिनिधिहरूका अनुभव तथा सुझावलाई चासोपूर्वक सुनेको कार्यक्रमले हुलाक सेवाको सुधारलाई नीतिगत प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो समय र नागरिकको आवश्यकताअनुसार हुलाक सेवालाई परिष्कृत गर्दै आधुनिक, प्रभावकारी र जनमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले हुलाक सेवाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
हुलाक सेवामा रहेका समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले बजेट तथा प्रविधिसम्बन्धी सीमितताका कारण एकैपटक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्न कठिन भए पनि उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्दै क्रमिक रूपमा सुधार गर्न सकिने धारणा राखे।
सरकारले हुलाक कार्यालयमार्फत घरघरमा राहदानी पुर्याउने तथा अन्य सामग्री वितरण गर्न थालेपछि हुलाक सेवाको व्यावहारिक महत्त्व थप बढेको उनको भनाइ थियो। नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने यस्ता सेवाको विस्तारले हुलाक कार्यालयलाई परम्परागत चिठीपत्र सेवाभन्दा फराकिलो सार्वजनिक सेवा सञ्जालका रूपमा विकास गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ।
मन्त्रीको प्रस्तुतिको मूल सन्देश हुलाक सेवामा रहेका समस्यालाई स्वीकार गर्दै तिनको समाधान खोज्ने, बदलिँदो आवश्यकता पहिचान गर्ने र क्रमशः सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित थियो।मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउन मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने बताए।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले समीक्षा कार्यक्रमले हुलाक सेवाको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्न तथा आगामी योजना र कार्यक्रमका लागि आवश्यक पृष्ठपोषण जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्।
“समीक्षा बैठकमा गत वर्ष सञ्चालन भएका कार्यक्रमको समीक्षा मात्रै भएन, जिल्लाजिल्लामा भएका अनुभवको सेयरिङसमेत भएको छ। यसले आगामी दिनमा हुलाक क्षेत्रमा थप नवप्रवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै जिल्लालाई हुटहुटी प्रदान गरेको छ,” महानिर्देशक पंगेनीले प्रशासनपोस्टसँग भनिन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने लक्ष्य लिएकाले विभागले पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार समीक्षा तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रमले जिल्लास्तरमा भइरहेका सकारात्मक अभ्यास पहिचान गर्ने, तिनबाट अन्य कार्यालयले सिक्ने र आगामी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ।
महानिर्देशक पंगेनीको नेतृत्वमा विभागले हुलाक सेवालाई बदलिँदो आवश्यकता र सरकारी प्राथमिकताअनुसार अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका बेला आयोजित यो कार्यक्रमलाई विगतका अनुभवको समीक्षा र आगामी सुधारको दिशा पहिचान गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट हुलाक’देखि सरकारी कुरियर सेवासम्म
समीक्षा कार्यक्रममा हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने सरकारका नीतिगत लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्ने विषयले विशेष महत्त्व पाएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १११ मा हुलाक सेवाका पूर्वाधार व्यवस्थित गर्दै कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने तथा ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट हुलाक’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा १३७ मा विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिस्टिक सेवा सञ्चालनका लागि हुलाकसम्बद्ध निकायबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने तथा हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको मार्गचित्रको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर २७ मा हुलाकलाई सरकारी कुरियर सेवा (Government Courier Service) का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत समावेश छ।
यी नीतिगत व्यवस्थाले हुलाक सेवालाई परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानमा मात्र सीमित नराखी सरकारी सामग्री तथा कागजातको वितरण, विद्युतीय व्यापारसँग सम्बन्धित लजिस्टिक सेवा र प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना खोलेका छन्।
कार्यक्रममा यी नीतिगत लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी, सेवा विविधीकरण, प्रविधिको प्रयोग, कार्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरनिकाय समन्वयका विषयमा छलफल गरिएको थियो। सरकारले अघि सारेका लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न विभाग र मातहतका कार्यालयले स्पष्ट कार्ययोजना तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत यसबाट उजागर भएको छ।कार्यक्रममा विभागकी निर्देशक विष्णुकुमारी भुसालले वार्षिक समीक्षासम्बन्धी प्रस्तुति दिएकी थिइन्।उनको प्रस्तुतिमा विभागको समग्र प्रगति, बेरुजुको अवस्था, हुलाक सेवाले भोगिरहेका समस्या, प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक लगानी, जनशक्तिसम्बन्धी चुनौती तथा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र समेटिएका थिए।
निर्देशक भुसालले गत आर्थिक वर्षमा विभागले हासिल गरेका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन बाधक बनेका समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएकी थिइन्। हुलाक सेवालाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक पर्ने प्रणालीगत सुधार, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र जनशक्तिको क्षमतासम्बन्धी विषयले पनि छलफलमा स्थान पाएको थियो।वार्षिक समीक्षालाई उपलब्धिको विवरण प्रस्तुत गर्ने औपचारिकतामा सीमित नराखी समस्या पहिचान, सुधारका प्राथमिकता निर्धारण र आगामी कार्ययोजना निर्माणसँग जोड्ने दृष्टिले यो प्रस्तुति महत्त्वपूर्ण रहेको थियो।
आठ जिल्लाका नमुना हुलाक कार्यालयको अनुभव : सुधारका अभ्यासदेखि नयाँ सम्भावनासम्म
कार्यक्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विभिन्न जिल्लामा भइरहेका अभ्यास र नवप्रवर्तन कार्यक्रमको आदानप्रदान थियो।
नमुना कार्यालयका रूपमा छनोट भएका भक्तपुर, गोरखा, म्याग्दी, बाँके, सल्यान, कञ्चनपुर, रौतहट र इलामका हुलाक कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले आआफ्नो कार्यालयमा गरिएका प्रयास, प्राप्त अनुभव र सञ्चालनमा रहेका नवप्रवर्तन कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए।
त्यसैगरी, अन्य जिल्ला तथा निर्देशनालयका प्रमुखहरूले पनि आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा हुलाक सेवाको अवस्था, सेवा प्रवाहका अनुभव र सुधारका आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए।
जिल्लास्तरमा काम गर्ने कार्यालयका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष अनुभव सुनाउन पाउनु र केन्द्रका नीति निर्माण तथा व्यवस्थापन तहका पदाधिकारीले ती अनुभव सुन्न पाउनुले कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाएको थियो। एउटै प्रकृतिका समस्या विभिन्न जिल्लामा कसरी देखिएका छन्, सीमित स्रोतसाधनबीच कुन-कुन सुधार सम्भव भएका छन् र सफल अभ्यासलाई अन्य कार्यालयमा कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने अवसरसमेत प्राप्त भएको थियो।
नमुना हुलाक कार्यालयका अनुभवलाई अन्य कार्यालयले सिकाइका रूपमा ग्रहण गर्न सकेमा स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार, कार्यालयको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुधारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समस्या पहिचानसँगै कानुनी सुधारको आवश्यकतामाथि पनि मन्थन
समीक्षा कार्यक्रममा हुलाक क्षेत्रले सामना गरिरहेका समग्र समस्याबारे व्यापक छलफल गर्दै तिनको समाधानका सम्भावित उपाय पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
कार्यालय सञ्चालन, सेवा प्रवाह, जनशक्ति, प्रविधि तथा प्रणालीमा गर्नुपर्ने लगानीलगायत विषयसँगै हुलाक सेवासम्बन्धी विद्यमान ऐनकानुनको समीक्षा पनि गरिएको थियो।
बदलिँदो समय, नागरिकको आवश्यकता र हुलाक सेवाको विस्तारित कार्यक्षेत्रअनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्ने कामसमेत भएको महानिर्देशक पंगेनीले जानकारी दिइन् ।
हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर तथा लजिस्टिक सेवासँग जोड्ने, विद्युतीय व्यापारको विस्तारसँगै सिर्जना हुने सम्भावनाको उपयोग गर्ने र स्मार्ट हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले समीक्षा बैठकमा उठेका विषय आगामी दिनमा नीतिगत निर्णय, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनको कार्ययोजनाका लागि महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषण बन्न सक्ने देखिन्छ।
अबको चुनौती : छलफलका निष्कर्षलाई नागरिकले महसुस गर्ने सेवामा बदल्नु
हुलाक सेवाको विकास र विस्तारका लागि नीतिगत प्राथमिकता, विभागीय पहल र जिल्लास्तरका अभ्यासलाई एउटै दिशामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढिरहेको छ। यस सन्दर्भमा मन्त्री र सचिवको उपस्थितिमा सम्पन्न समीक्षा कार्यक्रमलाई उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने नियमित बैठकका रूपमा मात्र नभई आगामी सुधारका प्राथमिकता पहिचान गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
कार्यक्रममा सरकारी कुरियर सेवा, स्मार्ट हुलाक, सेवा विविधीकरण, प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन, कानुनी सुधार तथा जिल्लास्तरका नवप्रवर्तनका विषयमा भएको छलफलले हुलाक सेवालाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई थप स्पष्ट पारेको छ।राति अबेरसम्म चलेको समीक्षा बैठकले सुधारप्रतिको चासो, अनुभव आदानप्रदान र नयाँ सम्भावनाको खोजीलाई प्राथमिकता दिएको छ। अबको मुख्य परीक्षा भनेको बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धता र पहिचान गरिएका सुधारका एजेन्डालाई व्यवहारमा उतार्दै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिनु हो।
प्रतिक्रिया