काठमाडौं। प्रशासन तथा शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आज दिनभर विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधि भए। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्था र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती को विषय अहिले थप बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशमार्फत आउने सम्भावना तत्कालका लागि टुंगिएसँगै अब प्रश्न उठेको छ—संसद्बाट विधेयक अघि बढ्दा ३०–५५ र पेन्सन कटौतीको प्रस्तावको भविष्य के हुन्छ ?
यही विषयमा बिहीबार पूर्व मुख्य सचिव, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सचिवहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले विवादास्पद प्रावधान पुनरावलोकन नगरे विधेयक लामो समयसम्म संसद्मै अल्झिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
१. ३०–५५ र पेन्सन कटौतीको अध्यादेश ‘च्याप्टर क्लोज’ — अब संसद्को बहसतर्फ नजर
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्था र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती को विषय अध्यादेशमार्फत तत्काल आउने सम्भावना टुंगिएको छ।
सरकारले बुधबार विभिन्न कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे पनि निजामती सेवा कानुनको विषय त्यसमा समेटिएन।
यससँगै निजामती सेवा ऐनमा ३०–५५ वर्षे व्यवस्था ल्याउन अध्यादेश आउँछ कि आउँदैन भन्ने बहस तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ।
अब मुख्य चासो आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि हुने छलफल तर्फ केन्द्रित भएको छ।
गत १५ असोजमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा रहेका ३०–५५ वर्षे व्यवस्था र पेन्सन कटौतीसम्बन्धी प्रावधान संसद्मा कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषयले निजामती सेवाको आगामी संरचनामै प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
२. ‘निजामती सेवाको ढाड नभाँचियोस्’ — पूर्व प्रशासकको चेतावनी
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे व्यवस्था र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौतीको प्रावधानप्रति पूर्व मुख्य सचिव, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सचिवहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्व कर्मचारी समाजले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी छलफलमा पूर्व प्रशासकहरूले सरकार र संसद्लाई विवादास्पद प्रावधान पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
उनीहरूको भनाइमा अनुभवी र संस्थागत स्मृति बोकेका कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्ने तथा पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रावधानले कर्मचारीमा असुरक्षा बढाउन सक्छ।
यसले प्रशासनिक निरन्तरता, कर्मचारीको मनोबल र अन्ततः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
कार्यक्रममा कसले के भने ?
पूर्व मुख्य सचिव विमलप्रसाद कोइरालाले प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे प्रावधानले निजामती सेवाको ‘ढाड भाँचेर दीर्घकालसम्म कुप्रो बनाउन सक्ने’ चेतावनी दिए।
उनले प्रशासनिक नेतृत्व अनावश्यक रूपमा शासकहरूको आज्ञाकारी बन्दै जाँदा निजामती प्रशासन क्रमशः क्षयीकरण भइरहेको धारणा पनि राखे।
संविधान तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले एकपटकका लागि लागू हुने ३०–५५ वर्षे व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्ने बताए।
समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिमाथि असमान व्यवहार हुने गरी कानुन बनाउन नहुने उनको तर्क थियो।
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले विधेयकमा धेरै सकारात्मक पक्ष भए पनि ३०–५५ र पेन्सन कटौतीजस्ता विषयले ती पक्षलाई ओझेलमा पारेको बताए।
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेदको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले संघीय निजामती सेवा ऐन कुनै पनि हालतमा अध्यादेशबाट नभई संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विवादास्पद प्रावधानमाथि संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र सरोकारवाला पक्षका सुझाव समेटिनुपर्ने बताए।
आचार्यले अहिलेको ब्युरोक्रेसीलाई व्यावसायिक, सक्षम र कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउनुको सट्टा ‘ब्रो–क्रेसी’ बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी कस्तो बनाउने र देशप्रति प्रतिबद्ध प्रशासन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोण स्पष्ट नदेखिएको बताए।
उनले प्रशासनलाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउनुको सट्टा अस्थिर र असन्तुलित बनाउने खालका प्रावधान राखिएको भन्दै ‘ब्युरोक्रेसीलाई उँटजस्तो बनाउन खोजिएको’ टिप्पणी गरे।
पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले विधेयकका विवादास्पद प्रावधानका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउन कठिन हुन सक्ने बताए।
यस्ता प्रावधानसहित विधेयक अघि बढे संसद्मा लामो छलफल र विवाद हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले यस्तै अवस्था रहे केही वर्षसम्म नयाँ ऐन नआउन सक्ने दाबीसमेत गरे।
३. हिउँदे अधिवेशनबाटै ऐन आउला त ? — ३०–५५ को भविष्य संसद्को छलफलमा निर्भर
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ३०–५५ वर्षे व्यवस्थाका कारण आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट समेत ऐन आउन कठिन हुन सक्ने केही बहालवाला सचिवहरूले बताएका छन्।
एक बहालवाला सचिवले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै ३०–५५ र पेन्सन कटौतीको प्रस्तावका कारण विधेयक थप जटिल बन्न सक्ने बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो समय कर्मचारीको राजीनामा बढिरहेको अवस्थामा ३०–५५ र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारीमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
सचिव, सहसचिव र उपसचिवसहित ७ सयभन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कर्मचारी संख्या घट्दै गएको परिस्थितिले पनि सरकारको प्रशासन व्यवस्थापनलाई नयाँ चुनौती दिएको ती सचिवको विश्लेषण छ।
अब संसद्मा हुने छलफलबाटै ३०–५५ वर्षे व्यवस्थाको निरन्तरता, संशोधन वा हटाउने विषयको टुंगो लाग्ने देखिएको छ।
४. तीन अधिकारीको बढुवा, दुई सचिवको पदस्थापन तथा सरुवा
सरकारले रिक्त रहेका उच्च प्रशासनिक पदमा बढुवा, सरुवा र पदस्थापनलाई निरन्तरता दिएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रशासन सेवातर्फका वरिष्ठ सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ।
त्यस्तै, इन्जिनियरिङ सेवातर्फ नवीनराज सिंहलाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ।
चन्द्रकान्त भण्डारीलाई उपमहालेखापरीक्षकमा बढुवा गरिएको छ।
सचिवमा बढुवा भएका चक्रबहादुर बुढालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ भने सतर्कता केन्द्रका सचिव भूपाल बराललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवमा सरुवा गरिएको छ।
यससँगै रिक्त उच्च प्रशासनिक पदमा पदस्थापन र सरुवाको क्रम अघि बढेको छ।
५. र अन्तिममा — मुख्य सचिवलाई प्रशासनपोस्टको आजको एउटा सुझाव
प्रशासनको हेडसर माथिको आदेशको मात्रै होइन, सिंगो प्रशासनको साझा अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ।
नियुक्ति दिनेप्रतिको बफादारीभन्दा देश, जनता र संस्थाप्रतिको जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ।
तल्लो तहका कर्मचारीको आवाज सुन्ने, उनीहरूको सुख–दुःखमा साथ दिने र कर्मचारीमा भरोसा जगाउने नेतृत्व आवश्यक छ।
कर्मचारीलाई केवल आदेशले होइन, न्याय, अभिभावकत्व र उत्प्रेरणाले परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ।
आजको पद जोगाउनेभन्दा भोलिको प्रशासन बलियो बनाउने निर्णय गर्ने साहस नेतृत्वमा हुनुपर्छ।
भोलि कुन पद पाइएला भन्ने लोभले होइन, आज के सही गर्न सकिन्छ भन्ने विवेकले प्रशासन चल्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै प्रशासनलाई पेशागत, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउनु मुख्य सचिवको मूल दायित्व हो।
कर्मचारीको मन जित्न नसक्ने प्रशासनले जनताको विश्वास पनि जित्न सक्दैन।
त्यसैले हेडसरको पहिलो निष्ठा नियुक्ति दिने व्यक्तिप्रति होइन—संविधान, राष्ट्र, जनता र सिंगो प्रशासनप्रति देखिनुपर्छ।
किनकि मुख्य सचिवको वास्तविक मूल्य पदमा कति समय टिके भन्नेमा होइन, आफूले छाडेर गएको प्रशासन कति बलियो, सक्षम, निष्पक्ष र जनमुखी बन्यो भन्नेमा मापन हुन्छ।
यिनै थिए, आजका प्रमुख प्रशासनिक हाइलाइट्स।
थप प्रशासनिक समाचार, विश्लेषण र अपडेटका लागि हेर्दै गर्नुहोस्—प्रशासनपोस्ट डटकम।
प्रतिक्रिया