काठमाडौं । सरकारले बैंकका शाखामार्फत नै बिमा, सेयर पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र ब्रोकरेज सेवा उपलब्ध गराउने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसल्लाहकार डा. सञ्जय आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पाँचवर्षे ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ कार्यान्वयनका क्रममा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको हो।
गाउँ–गाउँसम्म बैंकका शाखा पुगे पनि बिमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी सेवा पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन नसकेको भन्दै बैंकमार्फत नै ‘एकद्वार वित्तीय सेवा’ उपलब्ध गराउने अवधारणामा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सेयर बजारमा लगानी तथा अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली (टीएमएस) प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानको अभाव रहेकाले बैंकमार्फत बैंकास्योरेन्स, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन र ब्रोकरेज सेवा उपलब्ध गराउने विषय अध्ययनको मुख्य प्राथमिकतामा छ।
बैंकमा निक्षेप राख्दा न्यून प्रतिफल पाउने ग्राहकलाई बैंककै विज्ञ टोलीमार्फत पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरी सेयर बजारमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउने मोडालिटीबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन ‘उद्यमशीलता तालिमसहितको कर्जा’ दिने व्यवस्था कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
डा. सञ्जय आचार्य संयोजक रहेको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल तथा विज्ञ सदस्य मौसमी श्रेष्ठलगायत छन्। समितिको पहिलो बैठक गत साउन २७ गते बसेको थियो।
यसैबीच, वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि नियामक निकायलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ। मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेकाले बचतकर्तामा परेको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक अध्ययन गरी उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई ग्राहक सेवा सरल बनाउन तथा बैंकिङ कर्जा प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने कागजात र हस्ताक्षरको झन्झट घटाउन निर्देशन दिइएको छ। केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन भनिएको छ।
प्रतिक्रिया