- पूर्व प्रशासकहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासनिक संघीयताको आधारभूत कानुन भएकाले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ वा तत्कालीन परिस्थितिको प्रभावमा भन्दा दीर्घकालीन प्रशासनिक आवश्यकता र संस्थागत हितका आधारमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।उनीहरूले अनुभवी कर्मचारीको संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक निरन्तरता, कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा निष्पक्ष प्रशासनको अवधारणालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि नै महँगो पर्न सक्ने बताएका छन्।
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे प्रावधान, ३० वर्षपछि पेन्सन कटौतीलगायतका विषयप्रति पूर्व मुख्य सचिव, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सचिवहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
पूर्व प्रशासकहरूले अनुभवी र संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) बोकेका कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट हटाउने गरी ल्याइएको ३०–५५ वर्षे व्यवस्था तथा पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावले निजामती सेवाको मनोबलमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूले यस्ता प्रावधान कार्यान्वयन भएमा कर्मचारीमा असुरक्षा बढ्ने, प्रशासनिक निरन्तरता कमजोर हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विधेयकमा केही सकारात्मक र सुधारोन्मुख प्रावधान रहे पनि विवादास्पद र दूरगामी असर पार्ने प्रावधानका कारण समग्र विधेयक नै आलोचनाको केन्द्रमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले संसदमा विधेयक दर्ता भइसकेकाले अब सार्वभौम संसदले विधेयकका सकारात्मक पक्षलाई संरक्षण गर्दै विवादास्पद र अन्यायपूर्ण देखिएका प्रावधानलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
पूर्व कर्मचारी समाजले बिहीबार आयोजना गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रशासकहरूले एउटै सेवामा रहेका कर्मचारीबीच चरम विभेद हुने गरी ल्याइएको ३०–५५ वर्षे व्यवस्था तथा पेन्सन कटौतीको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकार र संसदलाई सुझाव दिएका हुन्।
‘३०–५५ ले निजामती सेवाको ढाड भाँचेर कुप्रो बनाउन सक्छ’
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मुख्य सचिव विमलप्रसाद कोइरालाले प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे प्रावधानले निजामती सेवाको ढाड भाँचेर दीर्घकालसम्म कुप्रो बनाउन सक्ने चेतावनी दिए।उनका अनुसार एउटै सेवामा रहेका कर्मचारीमध्ये विधेयक लागू हुँदा ५४ वर्ष ११ महिना २९ दिन उमेर पुगेको कर्मचारीले ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने तर ५५ वर्ष पुगेको कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट अवकाश हुने व्यवस्था न्यायोचित हुन सक्दैन।
‘ऐन आउँदा ५४ वर्ष ११ महिना २९ दिन मात्रै पुगेका कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा रहने तर ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारी एकैपटक अवकाश जाने व्यवस्था सरासर अन्यायपूर्ण देखिन्छ। यस्तो पनि ऐन–नियम हुन्छ ?’ कोइरालाले प्रश्न गरे।
उनले यस्तो व्यवस्थाले निजामती सेवाको दीर्घकालीन संस्थागत क्षमतामा असर पार्न सक्ने भन्दै सरकारलाई समयमै सोच्न आग्रह गरे।‘यो व्यवस्थाले निजामती सेवाको ढाड भाँचेर यसलाई कालान्तरसम्म कुप्रो बनाउन सक्छ, त्यसैले सरकारले समयमै सोचोस्,’ उनले भने।कोइरालाले आफू मुख्य सचिव भएका बेला तत्कालीन राजाले पनि यस्तै किसिमले अन्यायपूर्ण ढंगबाट कर्मचारी हटाउन खोज्दा आफूले त्यसको प्रतिवाद गरेको स्मरण गरे।त्यतिबेला आफूले ‘मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्दिनँ, जो गर्न मन लागे गरे हुन्छ’ भन्दै प्रतिवाद गरेको उनले बताए।उनले अहिले प्रशासनको नेतृत्वले यस्ता विषयमा पर्याप्त रूपमा आवाज नउठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको संकेत गरे।
‘सरकार अभिभावक बन्नुपर्ने हो, स्वेच्छाचारी होइन’
कोइरालाले निजामती सेवामा कुनै कर्मचारी वा व्यवस्थामा समस्या देखिए त्यसको पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्ने बताए। तर, हचुवाका आधारमा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
‘निजामती सेवामा कतै केही ऐजेरु पलाएको छ भने पहिचान गरी त्यसलाई हटाउने हो। तर हचुवाकै आधारमा अनुभवी कर्मचारीलाई सरकारले गरेको करारविपरीत हटाउन मिल्दैन,’ उनले भने।राज्यका कर्मचारीलाई जर्बजस्ती सेवाबाट लखेट्नेभन्दा उनीहरूलाई सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘यसरी सरकारले जबर्जस्ती राज्यका कर्मचारीलाई लखेट्न पाउँदैन। बिदा नै दिने हो भने उनीहरूलाई औचित्य खुलाएर, माफी माग्दै भीआरएस (VRS) तथा गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदा गर्ने हो,’ कोइरालाले भने।
हचुवाका आधारमा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा त्यसले निजामती सेवामा गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार स्वेच्छाचारी बन्न मिल्दैन।’
कोइरालाले प्रशासनिक नेतृत्व अनावश्यक रूपमा शासकहरूको आज्ञाकारी बन्दै जाँदा निजामती प्रशासन क्रमशः क्षयीकरण भइरहेको समेत बताए।यद्यपि उनले विधेयकमा प्रस्तावित कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सरुवा प्रणालीलगायत केही विषय सकारात्मक रहेको बताए।२०४७ सालको सरकारले ल्याएको यस्तै प्रकृतिको व्यवस्थालाई अदालतले उल्टाइदिएपछि तत्कालीन सरकारले माफी माग्नुपरेको प्रसंग स्मरण गर्दै कोइरालाले विगतको अनुभवबाट समेत सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने बताए।‘त्यस्तो उदाहरण हुँदाहुँदै यो सरकार त्यही बाटोमा अघि बढ्नु गलत हो,’ उनले भने।
‘एकपटकका लागि ३०–५५ प्राकृतिक न्यायविपरीत’
कार्यक्रममा संविधान तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले पनि विधेयकमा प्रस्तावित एकपटकका लागि लागू हुने ३०–५५ वर्षे प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए।दाहालले विधेयकमा धेरै राम्रा प्रावधान भए पनि केही अत्यन्तै विचारणीय विषय रहेका कारण राम्रा पक्षसमेत ओझेलमा परेको बताए।कानुन विभेदपूर्ण भएमा अदालतबाट त्यसको परीक्षण र आवश्यक सुधार हुन सक्ने भएकाले सरकारले विधेयकका यस्ता विषयमा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।उनका अनुसार कानुनी प्रावधान बनाउँदा समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिमाथि असमान व्यवहार हुने अवस्था सिर्जना गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
‘खतरनाक प्रावधानले निजामती सेवाको मुटुमै आक्रमण गर्न खोजेको देखिन्छ’
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले विधेयकमा धेरै राम्रा पक्ष रहे पनि ३०–५५ वर्षे प्रावधान र पेन्सन कटौतीलगायतका विषयले ती सकारात्मक पक्षलाई ओझेलमा पारेको बताए।उनले ३०–५५ वर्षे प्रावधानले कर्मचारीबीच चरम विभेद सिर्जना गर्ने र यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण हुने धारणा राखे।
‘केही राम्रा प्रावधान भए पनि केही खतरनाक प्रावधानले निजामती सेवाको मुटुमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेको देखिन्छ, जसका कारण विधेयक बढी आलोचित हुन पुगेको हो,’ मैनालीले भने।
उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई लामो समयसम्म दिशानिर्देश गर्ने भएकाले हतारमा कुनै पनि विवादास्पद व्यवस्था राख्न नहुने आवश्यकता छ।
‘ब्रो–क्रेसी बनाउन खोजिँदैछ’
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले संघीय निजामती सेवा ऐन कुनै पनि हालतमा अध्यादेशबाट नभई संसदमा पर्याप्त छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने बताए।उनले विधेयकका विवादास्पद प्रावधानमाथि संसदमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र सरोकारवाला पक्षका सुझावलाई समेत समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
आचार्यले अहिलेको ब्युरोक्रेसीलाई व्यावसायिक, सक्षम र कानुनप्रति उत्तरदायी प्रशासनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा ‘ब्रो–क्रेसी’ बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए।‘अहिले ब्युरोक्रेसीलाई ब्रोहरूको आदेशबाट चलाउने ब्रो–क्रेसी बनाउन खोजिएको छ, जुन आपत्तिजनक छ,’ उनले भने।
उनले लोकसेवा आयोगले विधेयकका सम्बन्धमा दिएको परामर्शलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्न सक्ने प्रावधान संसदले सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘प्रशासनलाई उँटजस्तो बनाउन खोजिँदैछ’
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीलाई कस्तो बनाउने र देशप्रति प्रतिबद्ध प्रशासन कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सरकारको दीर्घकालीन सोच र दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा नदेखिएको बताए।
उनले अहिलेको प्रशासनलाई थप सक्षम, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उल्टै प्रशासनलाई अस्थिर र असन्तुलित बनाउने खालका प्रावधान राखिएको बताए।‘ब्युरोक्रेसीलाई उँटजस्तो बनाउन खोजिँदैछ,’ त्रितालले भने।
उनले ३०–५५ वर्षे व्यवस्था तथा पेन्सन कटौतीलगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
‘यस्तै अवस्था रहे केही वर्ष ऐन नआउन सक्छ’
पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले विधेयकमा समेटिएका विवादास्पद र खराब प्रावधानका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउन कठिन हुने दाबी गरे।उनका अनुसार विधेयकमा सुशासन कायम गर्ने आधारस्तम्भसमेत पर्याप्त रूपमा स्पष्ट हुन नसकेको अवस्थामा विवादास्पद प्रावधानसहित ऐन ल्याउन खोजिएमा संसदमा लामो छलफल र विवाद हुन सक्नेछ।‘विधेयकमा समेटिएका विवादास्पद र खतरनाक प्रावधानका कारण केही वर्ष नयाँ ऐन नआउने देखियो,’ मैनालीले भने।उनले सरकारमा कर्मचारीलाई ‘मैले जसरी चलाए पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता देखिनु उचित नभएको बताए।यस्तो सोचले कर्मचारी प्रशासनलाई सरकारप्रति होइन, राज्य र कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउने मूल अवधारणामै असर पार्ने उनको भनाइ थियो।
‘कर्मचारीलाई मैले जसरी चलाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता सरकारका लागि नै प्रत्युत्पादक हुन्छ,’ उनले भने।
संसदबाटै विवादास्पद विषय सच्याउनुपर्ने दबाब
छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्व प्रशासकहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन मुलुकको प्रशासनिक संघीयताको आधारभूत कानुन भएकाले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ वा तत्कालीन परिस्थितिको प्रभावमा भन्दा दीर्घकालीन प्रशासनिक आवश्यकता र संस्थागत हितका आधारमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।उनीहरूले अनुभवी कर्मचारीको संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक निरन्तरता, कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा निष्पक्ष प्रशासनको अवधारणालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि नै महँगो पर्न सक्ने बताएका छन्।३०–५५ वर्षे व्यवस्था र पेन्सन कटौतीलगायतका विषयमा उठेका प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा छ।विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेकाले अब यसको अन्तिम परीक्षण र सुधारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संसदको काँधमा आएको उनीहरूले बताएका छन्।
पूर्व प्रशासकहरूले विधेयकका राम्रा पक्षलाई जोगाउँदै विवादास्पद प्रावधान सच्याएर मात्रै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।पूर्व कर्मचारी समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण मनोज आचार्यले गरेका थिए।
प्रतिक्रिया