काठमाडौं । सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयसम्म आज प्रशासन क्षेत्रमा विभिन्न विषय चर्चामा रहे। संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने सम्भावना कमजोर बनेसँगै सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाटै ऐन ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ। संसद् सुरु हुनासाथ विधेयक अघि बढाउने र फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने सरकारी योजना छ। माघसम्मै ऐन ल्याउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।
यसैबीच, विवादित ३०–५५ वर्षे प्रावधान र पेन्सन कटौतीबारे संसद्ले के निर्णय गर्ला भन्ने चासो बढेको छ। अध्यादेशको चर्चासँगै बढेको उच्च प्रशासकहरूको राजीनामा पछिल्लो पाँच दिनयता रोकिएको बताइएको छ। मन्त्रालयपछि विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्ने तयारी भइरहेको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अब आजका प्रमुख प्रशासनिक समाचारतर्फ लागौँ।
१. अध्यादेशको बाटो बन्द, अब संसद्बाटै निजामती ऐन ल्याउने सरकारी तयारी!
लाखौँ कर्मचारीको सेवा, वृत्ति विकास र भविष्यसँग जोडिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अब संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। अध्यादेशमार्फत तत्काल ऐन ल्याउने सम्भावना कमजोर बनेसँगै सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाटै विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य तीव्र पारेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार मंसिर १५ गतेभित्र संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएर विधेयक अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। दशैँ, तिहार र छठलगत्तै अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारी तयारी रहेको बताइएको छ।
विधेयकमा समेटिएका ३०–५५ वर्षे प्रावधान र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सन कटौती गर्ने व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा चासो र चिन्ता बढाएको छ। अब यी विषयको अन्तिम टुंगो संसद्को छलफल र निर्णयबाट लाग्नेछ। कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र प्रशासनिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले विधेयकको आगामी यात्रा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
२. संसद् सुरु हुनासाथ विधेयक टेबल, फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने योजना; माघसम्म ऐन ल्याउने लक्ष्य!
सरकार संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसद्मा पेस गरेर लामो समय अल्झाउने पक्षमा नरहेको देखिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार अधिवेशन सुरु हुनासाथ विधेयक अघि बढाउने तयारी छ।
सरकारी योजनाअनुसार विधेयक संसद्मा पेस गर्ने, संसदीय छलफललाई तीव्र बनाउने र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने प्रक्रिया छिटो अघि बढाइनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट समेत प्रक्रिया पूरा भए आगामी माघसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।
तर विधेयक छिटो पारित गर्नु मात्रै पर्याप्त हुनेछैन। ३०–५५ वर्षे प्रावधान, पेन्सन कटौती र कर्मचारीको सेवा सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा पर्याप्त छलफल र न्यायोचित निर्णय हुनुपर्ने माग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अब सरकारले तोकेको समयसीमा र संसद्ले गर्ने निर्णयबीच कति तालमेल मिल्छ, त्यसले नै विधेयकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
३. ३०–५५ र पेन्सन कटौतीबारे संसद्बाट न्याय हुने कर्मचारीको आशा, तर संशोधनको सुनिश्चितता छैन!
संघीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशबाटै आउने चर्चाले चिन्तित बनेका उच्च प्रशासकहरूमा अहिले केही राहतको अनुभूति देखिएको छ। अध्यादेशको सम्भावना कमजोर बनेपछि विवादित प्रावधानमाथि संसद्मा छलफल हुने र आवश्यक संशोधन हुन सक्ने आशा उनीहरूमा पलाएको हो।
बुधबार प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै एक बहालवाला सचिवले भने, ‘३०–५५ अध्यादेशबाट आएको भए चरम अन्यायको अनुभूति गर्नुपर्थ्यो। अब संसद्बाटै ऐन आउने भएकाले न्याय हुन्छ कि भन्ने आशा छ।’
ती सचिवका अनुसार संसद्ले पनि विवादित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित गरे आफूहरू त्यसको पालना गर्न बाध्य हुनुपर्ने छ ।
३०–५५ वर्षे प्रावधान र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौतीको विषय कर्मचारीको सेवा अवधि, वृत्ति विकास र अवकाशपछिको आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको छ। त्यसैले कर्मचारीको आशा र सरकारको योजनाबीच अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अब संसद्माथि छ। तर विवादित प्रावधान संशोधन हुने वा नहुने विषयमा अहिलेसम्म सुनिश्चितता छैन।
४. अध्यादेशको चर्चा सेलाएसँगै उच्च प्रशासकको राजीनामा रोकियो, पछिल्लो पाँच दिन नयाँ राजीनामा शून्य!
संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाटै आउने चर्चाबीच उच्च प्रशासकहरूको राजीनामा तीव्र बनेको थियो। तर पछिल्लो समय राजीनामा दिने क्रम रोकिएको बताइएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बद्ध विवरणअनुसार भदौ र असोजमा प्रशासन तथा विविध सेवाका २७ जना सहसचिवले राजीनामा दिएका छन्। अध्यादेशको चर्चा उत्कर्षमा पुगेका बेला दैनिक सात जनासम्म सहसचिवले राजीनामा दिएको मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखासम्बद्ध विवरणमा उल्लेख छ।
पछिल्लोपटक सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले राजीनामा दिएको पाँच दिनयता नयाँ राजीनामा नआएको बताइएको छ।
कर्मचारीको सेवा अवधि, अवकाश र पेन्सनसँग जोडिएका प्रावधानबारे अन्योल बढेका बेला देखिएको यो प्रवृत्तिले प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। राजीनामा रोकिनुको कारण विधेयकसम्बन्धी अन्योल घट्नु हो वा अन्य कारण छन् भन्ने विषय भने स्पष्ट भइसकेको छैन।
५. मन्त्रालयपछि विभाग र सरकारी कार्यालयमा पनि ओ एन्ड एम सर्वेक्षण, अनावश्यक दरबन्दी कटौतीको तयारी!
सरकारले मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) सम्पन्न गरेपछि अब विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयको संरचना तथा जनशक्तिको आवश्यकता अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालयमा गरिएको अध्ययनपछि सरकारको ध्यान मातहतका विभाग र कार्यालयतर्फ केन्द्रित भएको हो।
सरकारी योजनाअनुसार आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी भएका निकायमा कटौती गरिनेछ। कामको चाप र जिम्मेवारीअनुसार जनशक्ति अपुग भएका कार्यालयमा भने आवश्यक दरबन्दी थप्ने विकल्प पनि खुला रहनेछ।
यसअघि मन्त्रालयहरूको ओ एन्ड एमका क्रममा झन्डै २ हजार ५०० दरबन्दी कटौती गरिएको विवरण छ। अब विभाग र अन्य कार्यालयमा हुने अध्ययनले सरकारी संरचनाको आकार, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।
दरबन्दी घटाउनु मात्रै सुधारको मापदण्ड होइन। सही ठाउँमा पर्याप्त जनशक्ति, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सके मात्रै ओ एन्ड एमको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।
६. देशभरका ७५३ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा!
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ तथा एलजीपास गाइडलाइनअनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले नतिजा छिट्टै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्।
मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनको अवस्था पहिचान गर्ने तथा आवश्यक संकेत वा चिन्ह प्रदान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जनाइएको छ।
यसबाट कुन स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेको छ र कहाँ सुधार आवश्यक छ भन्ने पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर मूल्यांकनलाई अंक र नतिजामा मात्रै सीमित नराखी त्यसका आधारमा कमजोर पक्ष सुधार्ने र राम्रा अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने काम पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
७. राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल, सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार!
सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पहल अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको आबद्धता विस्तार गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको हो।
सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो पहल गरिएको जनाइएको छ।
अब सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय, नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनले कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा आबद्धता कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। पत्राचारसँगै प्रक्रिया अघि बढे पनि कर्मचारीले व्यवहारमै बीमाको सुविधा पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिक्रिया