विराटनगर । अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका क्रममा निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारसँग दोहोरो कर प्रणाली हटाउन माग गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले एक प्रदेशमा तिरेको कर तथा शुल्क सबै प्रदेशमा मान्य हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।
उनले संविधानको धारा २३६ ले अन्तरप्रदेश वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारमा अवरोध र शुल्क लगाउन निषेध गरे पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कबाडीलगायत वस्तुमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
राउतले सातै प्रदेशबीच आर्थिक सहकार्य बढाउन साझा आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, ब्रान्डिङ र प्याकेजिङलाई प्राथमिकता दिन तथा प्रदेशको सम्भावनाअनुसार कृषि, प्रविधि, पर्यटन र जडीबुटीमा आधारित विकास गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार प्रदेशहरूबीच पर्यटन सर्किट र संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माण गर्न सके पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनुका साथै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया