विश्वव्यापी ऋण बढ्दै, खर्च नियन्त्रण गर्न आईएमएफको आग्रह

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले बढ्दो सार्वजनिक ऋण र सरकारी ऋणपत्रको उच्च प्रतिफलका कारण वित्तीय दबाब बढ्दै गएको भन्दै विकसित अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण नियन्त्रण गर्न र सरकारी खर्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ।

विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १०० प्रतिशत नाघ्ने क्रममा रहेकाले सरकारले राजस्व वृद्धि, अनावश्यक खर्च कटौती र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता सुधार गर्नुपर्ने कोषको भनाइ छ।

आईएमएफका अनुसार बढ्दो ब्याजदरले ऋण लिन र पुरानो ऋण नवीकरण गर्न महँगो बनाएको छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न उपलब्ध स्रोत सीमित पार्न सक्छ। सन् २०३१ सम्ममा विश्वभर सरकारको ब्याज भुक्तानी खर्च जीडीपीको ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैबीच, मध्यपूर्वको तनाव र ऊर्जा मूल्यवृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रमा थप जोखिम सिर्जना गरेको आईएमएफले जनाएको छ। कोषले सन् २०२६ का लागि विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने अनुमान गर्दै सरकारहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन सुधार्न र भविष्यका आर्थिक संकट सामना गर्न आवश्यक स्रोत सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ।