२८ ऐन संशोधन गर्न महासंघको सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि २८ वटा ऐन–कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको सुझावमा कर प्रणाली सुधार, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, उद्योग विस्तार, विदेशी लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यवसाय सञ्चालनका कानुनी झन्झट हटाउनुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

महासंघले आर्थिक तथा व्यावसायिक विवादलाई अनावश्यक रूपमा फौजदारीकरण नगर्न, व्यवसायिक कारणले ऋण तिर्न नसकेका र जानाजान ऋण नतिर्ने ऋणीबीच फरक व्यवहार गर्न तथा व्यवसाय पुनरुत्थानको वातावरण बनाउन माग गरेको छ।

करसम्बन्धी विभिन्न कानुनलाई समेटेर एकीकृत कर संहिता बनाउन, बढी दाखिला भएको कर स्वतः फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न र कर विवाद अदालत पुग्नुअघि प्रशासनिक तहमै समाधान हुने संयन्त्र बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। त्यस्तै, भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यको सट्टा वास्तविक कारोबार मूल्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ।

महासंघले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन कर तथा गैरकर भार पुनरावलोकन, वातावरणीय प्रक्रिया सरलीकरण, निर्यात अनुदान कार्यान्वयन, निर्यात कर्जा बीमा सुरु तथा घरजग्गा व्यवसायसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कानुन निर्माणअघि निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल तथा कानुन कार्यान्वयनपछि नियमित समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।