काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले भदौ १० गतेको भीषण बाढीबाट प्रभावित बिमितलाई राहतस्वरूप बिमाशुल्क तथा बिमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी अवधि थपको सुविधा दिएको छ।
प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै बाढी प्रभावित बिमितलाई बिमाशुल्क तथा बिमालेख कर्जाको किस्ता तिर्न ६ महिनासम्मको मोहलत दिन भनेको हो।
त्यस्तै, बाढी तथा विपद्का कारण मृत्यु भएका बिमितको दाबी, समर्पण, बिमालेख कर्जा र परिपक्व भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रमाण, कागजात तथा प्रक्रियालाई सरल बनाउन निर्देशन दिइएको छ।
मृत्यु दाबीका लागि बिमितको नाम, मृत्यु भएको मिति र कारण, बिमालेख नम्बर तथा दाबीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ। परिचयका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पेश गर्न सकिनेछ।
सक्कल बिमालेख उपलब्ध नभए कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपिलाई आधार मान्न सकिनेछ। बाढीका कारण बिमितका कागजात नष्ट भएको अवस्थामा पनि उपलब्ध विवरणका आधारमा अभिलेख अद्यावधिक गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
बाढीका कारण बेपत्ता भएका बिमितको हकमा समेत हकवालाबाट स्वःघोषणा वा प्रतिबद्धता पत्र लिएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पछि बिमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनअनुसार हुने कारबाही स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता लिनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया