- कस्ता छन् सरकार र अनुसन्धान निकायमाथि पाँच गम्भीर प्रश्न ?
काठमाडौं । विचौलियाको सञ्जाल कति शक्तिशाली हुन सक्छ ? राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायका उच्च तहसम्म पहुँच रहेको दाबी गर्दै हिँड्ने एक ३१ वर्षीय युवकको प्रकरणले अहिले यही प्रश्न फेरि सतहमा ल्याएको छ।
ती युवक हुन्– इनम सापकोटा।
प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, न्यायाधीशदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारीसम्मको नाम र पहुँच भजाएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको आरोप लागेका सापकोटाको सम्बन्ध पुराना राजनीतिक नेतृत्वदेखि वर्तमान सत्तासँग निकट व्यक्तिहरूसम्म रहेको दाबी सार्वजनिक हुन थालेको छ।
तर, अहिले उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धानले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– इनमको सम्पर्कमा रहेका सबै व्यक्तिको निष्पक्ष छानबिन भइरहेको छ कि राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा केही नाम मात्रै सार्वजनिक गरिँदैछ ?
प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायले सापकोटाको मोबाइल तथा ह्वाट्सएप संवादलगायतका डिजिटल प्रमाणका आधारमा उनीसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरिरहेको बताइएको छ। ती विवरणमध्ये पुराना राजनीतिक दल र पूर्वसत्तासँग निकट व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धका प्रसंग बाहिर आएका छन्।
तर, वर्तमान सत्तासँग निकट रहेका केही व्यक्ति तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि उनको सम्पर्क रहेको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका केही व्यक्ति, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलगायतसँग समेत उनको सम्पर्क रहेको स्रोतको दाबी छ।
यदि यस्तो सम्पर्क र संवादको प्रमाण अनुसन्धान निकायसँग छ भने त्यसको छानबिन किन भइरहेको छैन ? उनीहरूसँगको सम्बन्धको प्रकृति के हो ? सामान्य चिनजान, व्यावसायिक सम्पर्क वा कुनै अनुचित कामका लागि गरिएको संवाद ? यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाटै आउनुपर्छ।
तर, अनुसन्धानमा संलग्न निकायबाट पुराना सत्तासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको मात्रै सम्बन्ध बाहिर आउने र वर्तमान सत्तानिकट भनिएका व्यक्तिहरूको प्रसंग सार्वजनिक नहुने अवस्थाले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनु आफैँमा अपराध होइन। तर, राज्यका उच्च पदाधिकारीको नाम भजाएर अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हो भने त्यसको अनुसन्धान राजनीतिक निकटता नहेरी हुनुपर्छ। पुराना हुन् वा नयाँ, सत्तामा छन् वा प्रतिपक्षमा– सबैका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनु आवश्यक छ।
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयसम्म कनेक्सनको दाबी
इनम सापकोटाको सम्पर्क सञ्जाल विगतका सरकारका उच्च राजनीतिक तहसम्म फैलिएको दाबी गरिएको छ। स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीका निजी सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूसँग समेत उनको सम्पर्क देखिएको छ।
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका सचिवालयसँग जोडिएका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई आधार बनाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइए पनि उक्त सम्पर्कको प्रकृति र त्यसबाट भएका भनिएका कामबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
अर्कोतर्फ, वर्तमान सरकारसँग निकट व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धबारे भने अनुसन्धान निकाय मौन रहेको आरोप छ। यसले अनुसन्धानको दायरा र त्यसको पारदर्शिताबारे थप प्रश्न जन्माएको छ।
इनमसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको सूची अनुसन्धान निकायसँग छ भने त्यो सूचीमा रहेका सबैको भूमिका समान ढंगले परीक्षण हुनुपर्छ। कसैलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति र कसैलाई राजनीतिक दूरीका आधारमा अनुसन्धानको घेरामा राख्ने प्रवृत्ति देखिए त्यसले सुशासन र कानुनी शासनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको नाम भजाउने शैली !
इनम सापकोटाको कार्यशैलीबारे बाहिर आएका विवरण अझ गम्भीर प्रकृतिका छन्।
उमेरले भर्खर ३१ वर्ष पुगेका सापकोटाले आफूलाई राज्यका शक्तिशाली निकाय र व्यक्तिहरूसँग निकट रहेको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। प्रधानमन्त्री निवासदेखि न्यायालय, सुरक्षा निकाय र विदेशी कूटनीतिक नियोगसम्म आफ्नो पहुँच रहेको बताउँदै विभिन्न व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै न्यायपालिकाभित्र समेत प्रभाव जमाउने प्रयास गरेको आरोप उनीमाथि छ। अमेरिकी दूतावास, भारतीय शक्तिकेन्द्र तथा विदेशी गुप्तचर निकायको नामसमेत आफ्नो प्रभाव देखाउन प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भूराजनीति, सुशासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विषय उठाएर उच्च तहका व्यक्तिहरूसँग निकटता बढाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि शक्तिकेन्द्रको नाम लिएर दबाब सिर्जना गर्ने शैली अपनाउने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ।
विशेषगरी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका रोहित गुप्तासँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर न्यायाधीशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
न्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको, महाभियोग लाग्न सक्ने र मुलुकमा सैनिक कू हुन सक्ने जस्ता कुरा सुनाएर प्रभावित पार्न खोजिएको दाबीसमेत गरिएको छ।
यदि कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा प्रधानसेनापतिको नाम प्रयोग गरेर न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको हो भने त्यो केवल एउटा व्यक्तिको ठगी वा विचौलियागिरीको विषय मात्रै रहँदैन। त्यसले राज्यका संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
१५–२० वर्षदेखि फेरिँदै विचौलियाको अनुहार, शैली उही !
नेपालको शासन प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै विचौलियाहरूले प्रभाव विस्तार गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन।
विगत डेढ–दुई दशकमा विभिन्न प्रकरणमा विकल पौडेल, सुनील पौडेल, दीपक भट्ट र प्रदीप अधिकारीलगायतका नाम चर्चामा आएका छन्। उनीहरूका प्रकरण र भूमिकाहरू फरक भए पनि राज्यका निर्णय प्रक्रियामा अनौपचारिक पहुँच र प्रभाव जमाउने प्रवृत्तिबारे पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएको छ।
कहिले राजनीतिक नेतृत्वको निकटता, कहिले प्रशासनिक पहुँच त कहिले सुरक्षा र न्यायिक निकायसम्मको सम्बन्ध देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयासका आरोप सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
अहिले इनम सापकोटा प्रकरणले त्यही पुरानो प्रवृत्तिको अर्को रूप उजागर गरेको छ।
फरक यति हो, यसपटक आरोपित व्यक्तिले आफ्नो पहुँच र प्रभाव देखाउन राज्यका सबैजसो शक्ति केन्द्रको नाम प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति र न्यायाधीशहरूको नाम भजाएर आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न खोजेको आरोपले यो प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीसमेत अनुसन्धानको घेरामा
इनम सापकोटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेपछि उनीमाथि विभिन्न कानुनी प्रावधानअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कसुर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।
यस प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरीका केही उच्च अधिकारीसमेत अनुसन्धानमा तानिएको र निलम्बनमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
तर, इनमको सम्पर्क सञ्जाल कति विस्तृत थियो ? उनले कसका लागि के–कस्ता काम गरिदिने आश्वासन दिएका थिए ? कुन निकायमा कस्तो प्रभाव पार्ने प्रयास गरेका थिए ? कसले उनको पहुँच प्रयोग गर्न खोजेको थियो ? र कसले उनको नाम तथा प्रभावको दुरुपयोगबाट लाभ लिन खोजेको थियो ? यी प्रश्नको जवाफ अझै खोज्न बाँकी छ।
अनुसन्धानको दायरा पुराना राजनीतिक नेतृत्वका निकट व्यक्तिहरूमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। वर्तमान सत्तासँग जोडिएका भनिएका व्यक्तिहरूको भूमिका पनि प्रमाणका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ।
सरकार र अनुसन्धान निकायमाथि पाँच गम्भीर प्रश्न
इनम प्रकरणले अहिले सरकार र अनुसन्धान निकायसमक्ष केही आधारभूत प्रश्न खडा गरेको छ।
१. इनम सापकोटाको मोबाइल र डिजिटल संवादमा रहेका सबै सम्पर्क व्यक्तिको अनुसन्धान भइरहेको छ कि छैन ?
२. पुराना सत्तासँग निकट व्यक्तिहरूको सम्बन्ध मात्रै बाहिर आउनु र वर्तमान सत्तानिकट भनिएका व्यक्तिहरूको विवरण नआउनुको कारण के हो ?
३. प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिसमेतको नाम प्रयोग गरेर प्रभाव जमाउने प्रयास भएको हो भने ती नाम कसरी र कुन प्रयोजनमा प्रयोग भए ?
४. न्यायाधीशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको भनिएको प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्ति र घटनाको निष्पक्ष छानबिन भइरहेको छ ?
५. इनमको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको राजनीतिक हैसियत, पद र पहुँच नहेरी एउटै कानुनी मापदण्ड लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
सुशासनको नारा दिएर मात्रै सुशासन कायम हुँदैन। अनुसन्धानको निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनको समान प्रयोगबाट मात्रै त्यसको पुष्टि हुन्छ।
इनम सापकोटा दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुनुपर्छ। तर, उनीसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक सत्ता र पहुँचका आधारमा छनोट गर्ने छुट कुनै अनुसन्धान निकायलाई हुनुहुँदैन।विचौलियाको सञ्जाल तोड्ने हो भने पुराना मात्रै होइन, नयाँ सत्तासँग जोडिएका भनिएका सबै सम्बन्धको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। नत्र विचौलिया फेरिनेछन्, सत्ता फेरिनेछ, तर सेटिङको पुरानो खेल भने उस्तै रहनेछ।
प्रतिक्रिया