काठमाडौं । विचौलिया इमन सापकोटासँगको सम्बन्ध र सम्पर्कलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलसमेत विवादमा तानिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको छ। विवादित समाचारको खण्डन गर्न सर्वोच्च अदालतकै तर्फबाट संस्थागत विज्ञप्ति जारी गराउने प्रधानन्यायाधीशको प्रयासलाई मुख्य रजिस्ट्रारले अस्वीकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीश आफैँले आफ्नो नाममा वक्तव्य जारी गर्नुपरेको खुलासा भएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र विचौलिया सापकोटाबीच पटक–पटक सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको तथा सापकोटाले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजेको आशयका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। त्यस्तै, न्यायाधीश हरि फुयाँल र सापकोटाबीच मुद्दासम्बन्धी विषयलाई लिएर संवाद भएको र हिमालय होटलमा भेटघाटसमेत भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाभित्रको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो।
यही विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च अदालतको संस्थागत गरिमामाथि नै आघात पुग्ने गरी समाचार आएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनबाटै खण्डन र भर्त्सनासहितको विज्ञप्ति जारी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेललाई यससम्बन्धमा आवश्यक वक्तव्य जारी गर्न निर्देशनसमेत दिएको बताइएको छ।
तर, मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले भने व्यक्तिगत विषयमा सर्वोच्च अदालतको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडान लिएको स्रोतको दाबी छ। कुनै व्यक्तिविशेषसँग सम्बन्धित विषयको जिम्मेवारी सिंगो सर्वोच्च अदालतले लिन नसक्ने भन्दै उनले संस्थागत विज्ञप्ति जारी गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ।
मुख्य रजिस्ट्रारको यस्तो अडानपछि प्रधानन्यायाधीशले अन्ततः आफ्नै नाममा वक्तव्य जारी गर्दै सार्वजनिक भएका समाचारको खण्डन र भर्त्सना गर्नुपरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संस्थागत विज्ञप्ति आउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले व्यक्तिगत वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई सर्वोच्च प्रशासनभित्रको असहमतिका रूपमा हेरिएको छ। निकालेर समाचारको खण्डन गर्दै भत्र्सना गरेका थिए । यस अघि यस्तो विषयमा प्रधानन्यायाधीशले व्यत्तिलगत रुपमा आफै विज्ञप्ति निकालेको घट्ना विरलै भएको अधिवक्ताहरुले बताएका छन् । यस प्रकरणले सर्वोच्च प्रशासन र प्रधानन्यायधीशबीच टकराव आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
फुयाँलले पनि आफैँ सार्वजनिक गरे धारणा
यस प्रकरणमा विवादमा तानिएका अर्का न्यायाधीश हरि फुयाँलले पनि सर्वोच्च अदालतकै प्रशासनबाट खण्डनसहितको संस्थागत विज्ञप्ति जारी हुनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। तर, मुख्य रजिस्ट्रारले न्यायाधीशको व्यक्तिगत मामिलामा सर्वोच्च प्रशासनले संस्थागत वक्तव्य जारी गर्न नसक्ने अडान दोहोर्याएपछि फुयाँलले पनि बिहीबार साँझ अबेर आफ्नै धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
एउटै प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश र अर्का न्यायाधीश दुवैले सर्वोच्च प्रशासनबाट संस्थागत प्रतिरक्षा खोजेको तर प्रशासनले त्यसलाई स्वीकार नगरेको यो घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्रको संस्थागत अभ्यास र जिम्मेवारीको विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।विचौलियासँगको सम्पर्क र भेटघाटसम्बन्धी सार्वजनिक प्रश्नको वस्तुनिष्ठ छानबिन र स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने बेला संस्थागत विज्ञप्ति जारी गर्ने विषयमै सर्वोच्चभित्र मतभेद देखिनुले थप प्रश्न जन्माएको छ।
प्रतिक्रिया