काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने विषयमा सरकारी तहमा छलफल भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला प्रहरी नेतृत्वले संगठनभित्र आफ्नो पकड र एकताको सन्देश दिएको छ। कार्कीले सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसहित मातहतका कमान्डरलाई एकै ठाउँमा जुटाएर नेतृत्वको पक्षमा संगठनात्मक एकताको सन्देश दिन खोजेका छन्।
आईजीपीमाथि कारबाहीको सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेका बेला भएका यी बैठकलाई प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो कमान्ड सुदृढ गर्ने र संगठनभित्र सम्भावित अस्थिरता रोक्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई थप चासोको विषय बनाएको छ।
सरकारले केही दिनदेखि कार्कीलाई हटाउने विकल्पबारे आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका बेला उनले पनि संगठनभित्रको समन्वय र सक्रियता बढाएका हुन्। बुधबार विभिन्न तहमा बैठक तथा छलफल गरेका कार्कीले बिहीबार सातै प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई काठमाडौं बोलाएर प्रहरी समन्वय समितिको (पीसीसी) बैठकसमेत राखेका थिए।
बैठकको महत्त्व नियमित प्रशासनिक समन्वयमा मात्र सीमित नभएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ। नेतृत्वमाथि कारबाहीको सम्भावना बढिरहेका बेला सबै प्रदेशका प्रमुखलाई एकै ठाउँमा राखेर गरिएको छलफललाई संगठनको एकता प्रदर्शन गर्ने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ।
बैठकमा मातहतका कमान्डरहरूले प्रहरी प्रशासनमा कुनै संकट उत्पन्न भए आपसी समन्वय र एकताका साथ त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीसँगै प्रत्यक्ष संवाद गरेर प्रहरी संगठनको अवस्था र नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा स्पष्ट कुरा राख्नसमेत तयार रहेको सन्देश उनीहरूले दिएको स्रोतको भनाइ छ।
यसलाई आईजीपी कार्कीको नेतृत्वमा प्रहरी कमान्ड एकजुट रहेको सन्देशका रूपमा बुझिएको छ।
बालेन–रविको छलफलमा पनि उठेको थियो आईजीपीको विषय
यसैबीच, बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच भएको लामो छलफलमा पनि आईजीपी कार्कीलाई हटाउने विषय उठेको बताइएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको र सभापति लामिछानेले त्यसो गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै हतार नगर्न सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ। उक्त छलफलमा भएको कुराकानीबारे दुवै पक्षबाट विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नभएकाले यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
आईजीपीलाई हटाउने विषय राजनीतिक तहमा छलफलमा आएको हो भने त्यसको निर्णय केवल राजनीतिक इच्छामा सीमित हुन सक्दैन। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनका लागि प्रचलित कानुन, अधिकारक्षेत्र र निर्णयको औचित्यसमेत महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। कानुनी आधार कमजोर भएको अवस्थामा लिइने निर्णयले सरकारलाई थप विवादमा पार्न सक्छ।
इनम सापकोटा प्रकरणमा अनुसन्धान भए प्रमाण निर्णायक
अर्कोतर्फ, आईजीपी कार्की र विचौलियाको आरोप खेपिरहेका इनम सापकोटाबीच कुनै सम्बन्ध वा सम्पर्क रहेको विषयमा प्रश्न उठेको हो भने त्यसको निरूपण अनुमान वा राजनीतिक आरोपका आधारमा होइन, प्रमाण र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट हुनुपर्छ।
कार्कीसँग सापकोटाको कुनै अनुचित सम्बन्ध वा साँठगाँठ रहेको प्रमाण फेला परेमा सरकारले प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन र दोष प्रमाणित हुने अवस्थामा आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ। तर, आरोपकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नेतृत्वलाई हटाउने प्रयास गर्नुले निष्पक्षताको प्रश्न उठाउन सक्छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न आईजीपी कार्की पदमा रहन्छन् वा हट्छन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन कसरी हुन्छ, सरकारको निर्णय कानुनी आधारमा टिक्छ कि टिक्दैन र प्रहरी संगठनको संस्थागत मर्यादा कसरी कायम रहन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।
सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखलाई एकै ठाउँमा राखेर गरिएको छलफलले कार्कीले मातहतको कमान्डसँग समन्वय बलियो बनाउन खोजेको संकेत गरेको छ। अब सरकारको आगामी कदम र प्रहरी नेतृत्वको प्रतिक्रियाले यो प्रकरण कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया