- पक्राउको कारण खुलाउन प्रशासन मौन, सहसचिवस्तरका अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि
काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न र असन्तुष्टि चुलिएको छ। आयोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा गरिरहेका सहसचिवस्तरका अधिकारीलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी नदिँदा पक्राउ प्रकरण थप रहस्यमय बनेको छ।
बिहीबार दिउँसो करिब ३ बजे सिरहाको लहान क्षेत्रमा रहेका रजौरियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनलाई काठमाडौं ल्याइएको बताइएको छ। तर, पक्राउको आधार, कारण र घटनासँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
पक्राउको कारण खुलाउन प्रशासन मौन
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शान्तिराज प्रसाईँले रजौरियालाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरे पनि पक्राउ गर्नुको कारण खुलाउन चाहेनन्। घटनाबारे मन्त्रालयका सचिवलाई समेत जानकारी नदिइएको र रजौरियालाई पक्राउ पुर्जी नदिइएको बताइएको छ। यी विषयमा सम्बन्धित प्रहरी निकायको आधिकारिक धारणा भने स्पष्ट हुन बाँकी छ।
सहसचिवस्तरका अधिकारी सरकारी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका बेला नियन्त्रणमा लिइनु र त्यसको कारणसमेत सार्वजनिक नहुनुले प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ। पक्राउको कानुनी आधार के हो? कुन कसुरमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको हो? सम्बन्धित अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्कासँग जोडियो विवाद
स्रोतका अनुसार रजौरियालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी विषयसँग जोडेर हेरिएको छ। ठेक्कासँग सम्बन्धित केही काम गर्न माथिल्लो तहबाट दबाब आएको तर प्रचलित नियम र कानुनअनुसार नमिल्ने काम गर्न आफू तयार नभएको अडान रजौरियाले राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको स्रोतको दाबी छ।
सोही विवादका कारण उनलाई दबाब दिन वा दुःख दिने उद्देश्यले नियन्त्रणमा लिइएको हुन सक्ने आशंका पनि स्रोतले व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, ठेक्कासम्बन्धी विवाद नै पक्राउको कारण हो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
यदि कानुनअनुसार काम गर्न अस्वीकार गरेको कारण कुनै सरकारी अधिकारीमाथि दबाब सिर्जना गरिएको हो भने त्यो गम्भीर प्रश्नको विषय बन्न सक्छ।
कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि, प्रक्रियामाथि प्रश्न
रजौरियालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ। सहसचिवस्तरका अधिकारीलाई पक्राउ गर्नुको कारण सार्वजनिक नगर्नु र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी दिइएको विषयसमेत अस्पष्ट रहनुले सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादन वातावरण तथा कानुनी प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएको छ।
कर्मचारी प्रशासनमा नियमअनुसार निर्णय गर्ने अधिकारीले कानुनी संरक्षण र संस्थागत भरोसा पाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ, कुनै अधिकारीमाथि कसुरको आशंका भएमा अनुसन्धान गर्ने निकायले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यस घटनामा न त पक्राउलाई स्वतः गलत ठहर गर्न मिल्छ, न त कारण र कानुनी आधार नखुलाई गरिएको कारबाहीलाई प्रश्नविहीन मान्न सकिन्छ।
सम्बन्धित निकायले पक्राउको कारण, कानुनी आधार र अपनाइएको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिएको छ।
गत असोज २ गते मात्रै महानिर्देशकको जिम्मेवारी
रजौरियाले गत असोज २ गते जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए। जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयमै उनी प्रहरी नियन्त्रणमा परेपछि घटनाले प्रशासनिक वृत्तमा थप चासो उत्पन्न गरेको छ।
अब मुख्य प्रश्न छ—रजौरियालाई कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइयो? सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी विवादसँग यसको कुनै सम्बन्ध छ कि छैन? र, सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन?
प्रतिक्रिया