सागर पण्डित,काठमाडौं ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा एकपटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था अघि बढाएपछि त्यसबाट प्रभावित हुने कर्मचारीहरू कानुनी प्रतिवादको तयारीमा जुटेका छन्।सरकारले अघि बढाएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने गरी प्रभावित कर्मचारीहरूले गृहकार्य तीव्र बनाएका हुन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसपछि भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।
सरकारले भने ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि पेन्सनसम्बन्धी केही प्रावधान परिमार्जन गरिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। तर प्रभावित कर्मचारीहरूले भने एकपटकका लागि भए पनि बहाल रहेका कर्मचारीको सेवासर्त परिवर्तन गरी अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्था कानुनी तथा प्राकृतिक न्यायको दृष्टिले प्रश्नयोग्य रहेको दाबी गरेका छन्।
‘अदालत जाने तयारी पूरा हुँदैछ’
प्रभावित कर्मचारीहरूले सरकारले ३०–५५ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए त्यसविरुद्ध तत्कालै कानुनी उपचार खोज्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।एक बहालवाला सहसचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘हामी अब सरकारको यस्तो निर्णय सहेर बस्नेवाला छैनौँ। ३०–५५ कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन जाने तयारी भइरहेको छ।’उनका अनुसार अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याइए त्यसको भोलिपल्टै अदालत जाने गरीसमेत कानुनी तयारी अघि बढाइएको छ।‘सम्मानित अदालतले यस विषयमा न्यायिक परीक्षण गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। राज्यले कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा निर्णय गर्दा कानुनी आधार, समानता र प्राकृतिक न्यायका पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ,’ ती सहसचिवले भने।
हजारौँ कर्मचारी एकीकृत हुने तयारी
स्रोतका अनुसार ३०–५५ को व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने हजारौँ कर्मचारीहरू साझा कानुनी तथा संस्थागत प्रतिवादका लागि एकीकृत हुने तयारीमा छन्।प्रभावित कर्मचारीहरूको प्रारम्भिक आकलनमा करिब ८ हजार कर्मचारी यस व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्नेछन्। यसअघि सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरणमा भने ७ हजार ४४९ कर्मचारी सम्भावित रूपमा अवकाशमा जान सक्ने उल्लेख गरिएको थियो।
प्रभावित कर्मचारीहरूले ३०–५५ लाई ‘विभेदकारी, असमान र सेवासर्तमा प्रतिकूल असर पार्ने व्यवस्था’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
उनीहरूको तर्कमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा कायम रहेका सेवा सर्तका आधारमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई नयाँ कानुनमार्फत एकैपटक अवकाशमा पठाउँदा त्यसको कानुनी औचित्य, समानता र न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ।
२०४७ को प्रसङ्ग पनि उठाउँदैछन् कर्मचारी
३०–५५ को विरोधमा रहेका कर्मचारीहरूले यसअघि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि आएको निजामती सेवासम्बन्धी अवकाश व्यवस्थाको प्रसङ्गसमेत उठाउन थालेका छन्।उनीहरूले विगतमा ३० वर्ष सेवा अवधिलाई आधार बनाएर अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र त्यससम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको उदाहरण देखाउँदै अहिले पनि सेवा सर्त परिवर्तन गर्दा पर्याप्त कानुनी परीक्षण आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।
यद्यपि विगतका कानुनी व्यवस्था र अहिले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको व्यवस्था समान प्रकृतिका हुन् वा होइनन् भन्ने विषय भने सम्बन्धित कानुनी प्रावधान र न्यायिक व्याख्याका आधारमा छुट्टै परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ।
नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित विभिन्न निजामती सेवा विवादसम्बन्धी फैसलाहरूले समेत कर्मचारीको सेवा, अवकाश तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी विषयमा प्रचलित कानुन र त्यसको स्पष्ट व्याख्याको महत्व देखाउँछन्।
मुख्य सचिवमाथि पनि प्रश्न
३०–५५ को व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा मुख्य सचिवको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।कर्मचारीहरूको अभिभावकका रूपमा प्रशासनिक नेतृत्वले उनीहरूको सेवा सुरक्षा र संस्थागत हितका विषयमा पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने अपेक्षा रहे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गरी विधेयक संसद्मा पठाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको भन्दै मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको भूमिकाबारे कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
त्यसैगरी विधेयक तर्जुमा तथा सहमतिको प्रक्रियामा संलग्न सचिवहरुको भूमिकामाथिसमेत केही कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन्।
अबको लडाइँ संसद् र सर्वोच्च दुवैतिर
३०–५५ को व्यवस्था अब संसद्मा दर्ता भइसकेकाले यसको अन्तिम स्वरूप संसदीय प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ। सरकार र प्रभावित कर्मचारीबीचको विवाद अब केवल प्रशासनिक वा राजनीतिक बहसमा सीमित नरहने संकेत देखिएको छ।एकातिर सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना र नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित व्यवस्था अघि बढाएको तर्क गर्न सक्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ प्रभावित कर्मचारीहरूले सेवासर्त, समानता, प्राकृतिक न्याय र कानुनी संरक्षण को प्रश्न उठाएका छन्।त्यसैले अब ३०–५५ को विषय संसद्मा हुने बहससँगै आवश्यक परे न्यायिक परीक्षणतर्फ समेत जाने सम्भावना देखिएको छ।प्रभावित कर्मचारीहरूको भनाइमा भने उनीहरूको तयारी स्पष्ट छ—‘सरकारले निर्णय गर्छ भने हामी कानुनी बाटो रोज्छौँ।’यससँगै संघीय निजामती सेवा विधेयकको ३०–५५ प्रावधान अब केवल एउटा अवकाश व्यवस्थाको विषय मात्र नरहेर सरकार र कर्मचारीबीचको कानुनी तथा प्रशासनिक परीक्षणको नयाँ अध्याय बन्ने सम्भावना देखिएको छ।
प्रतिक्रिया